महाराष्ट्र संवाद न्यूज नेटवर्क
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातील वादामुळे निर्माण झालेली राज्यातील सत्ता संघर्षाची सुनावणी आता तब्बल चार आठवडे म्हणजेच महिना अखेरपर्यंत लांबणीवर पडली आहे. पुढील सुनावणीसाठी न्यायालयाने २९ नोव्हेंबरची तारीख निश्चित केली आहे.
राज्यातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सकाळी सुनावणी सुरू झाली. सुनावणी मध्ये घटनापिठाने दोन्ही बाजूच्या पक्षकारांना लिखित बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे 29 नोव्हेंबर पर्यंत दोन्ही बाजूच्या वकिलांना लिखित स्वरुपात न्यायालयासमोर कागदपत्रे सादर करावे लागणार आहे. यानंतर मात्र न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सलगपणे होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
ठाकरे गटाचे प्रवक्ते अनिल देसाई यांनी सांगितले की, सुनावणी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी व्हावी यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. या प्रकरणात जाणुनबुजून वेळकाढूपणा केला जात आहे का, अशी काहीजण शंका उपस्थित करत आहेत. त्यावरही न्यायमूर्तीकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले. या प्रकरणाचा निकाल लोकशाहीच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे काही गोष्टी व्यवस्थितरित्या करणे गरजेचे आहे, असे घटनापीठाकडून सांगण्यात आले.
न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. नरसिंहा यांच्या घटनापिठासमोर राज्यातील सत्ता संघर्षावरील ही सुनावणी सुरू आहे. 
सर्वोच्च न्यायालयात १६ आमदारांवरील अपात्रतेच्या कारवाईसाठी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेली नोटीस आणि त्याला देण्यात आलेले आव्हान, तसेच नंतर उद्भवलेले विविध कायदेशीर विवाद यावरील सुनावणी प्रलंबित आहे. यापूर्वी ऑक्टोबर महिन्यात याप्रकरणाची सुनावणी झाली होती. नंतरच्या काळात अनेक सुट्ट्या असल्याने ही सुनावणी १ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती.
