अहमदनगर | महाराष्ट्र संवाद न्यूज नेटवर्क
निळवंडे प्रकल्प हा राज्य शासनाचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असा प्रकल्प आहे. सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने हितकारक असलेल्या या प्रकल्पाच्या कामात कुठल्याही प्रकारची दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही
त्यामुळे हे काम निर्धारित वेळेत व गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्याचे महसूल तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रशासनाला दिले.
मंत्री विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात निळवंडे प्रकल्प कामकाज आणि गौण खनिज या विषयावर आढावा बैठक झाली. या बैठकीत मंत्री विखे पाटील बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, अप्पर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, अप्पर पोलीस अधीक्षक प्रशांत खैरे, अधीक्षक अभियंता अरुण नाईक, कार्यकारी अभियंता पी. पी. माने आदींसह संबंधित प्रांताधिकारी तहसीलदार उपस्थित होते.
विखे म्हणाले, उर्ध्व प्रवरा प्रकल्प हा राज्यातील एक मोठा पाटबंधारे प्रकल्प असून निळवंडे येथे प्रवरा नदीवर उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पातून डावा व उजवा कालवा प्रस्तावित आहे. प्रकल्पाचे काम गतीने पुर्ण होण्याच्या दृष्टीने या कामांसाठी मुबलक प्रमाणात गौणखनिजाची आवश्यकता असल्याची बाब समोर येत आहे. या प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना पुरेशा प्रमाणात गौणखनिज उपलब्ध व्हावे यासाठी प्रशासनाकडून खाणपट्टयांची परवानगी देण्यात आली आहे. 
स्थानिकरित्या असलेल्या स्टोन क्रशरच्या माध्यमातून खडी व इतर खनिज उपलब्ध करुन घेण्यात यावे. प्रकल्पासाठी आवश्यक गौण खनिजाची वाहतुक व साठवणूक त्या-त्या कंत्राटदारांनीच करावयाची असून यासाठी तहसिल कार्यालय स्तरावरून या वाहतुक व साठवणुकीसाठी विशेष परवानगी देण्यात यावी. गौण खनिजाचा इतर कामांसाठी अथवा अवैध वाहतुक होऊ नये यासाठी परवानगी देताना केवळ या प्रकल्पासाठीच परवानगी दिली असल्याचे स्टीकर्स वाहनावर लावण्याबरोबरच जीपीएस व बारकोड प्रणालीचाही उपयोग करण्यात यावा. विहित वेळेत हे काम पुर्ण होण्यासाठी प्रकल्प पूर्ततेचा कृती योजना आराखडा तयार करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. गौणखनिजाची अवैध वाहतुक व उत्खनन या विषयाचाही उपस्थित अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला.
नोटीसा बजावल्या असल्या तरी कारवाई न करण्याचे निर्देश
गायरान क्षेत्रातील अतिक्रमणाबाबत बोलताना पालकमंत्री म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने सन 2011 मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार शासनामार्फत काम करण्यात येत आहे. गायरान क्षेत्रामध्ये झालेल्या अतिक्रमणामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, भूमिहिन तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गतच्या लाभार्थ्यांची प्रकरणे नियमानाकूल करण्यात येत आहेत. परंतू गायरान क्षेत्रावर खासगी आस्थापना अथवा व्यापारी संकुलाची उभारणी झाली असेल तर अशांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. सद्यस्थिती मध्ये ज्यांना नोटीस बजावण्यात आलेल्या आहेत, त्यावर कुठलीही कारवाई न करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले.
