महाराष्ट्र संवाद न्यूज
गेल्या अनेक दिवसापासून न्यायालयात प्रलंबित असलेली राज्यातील सत्ता संघर्षाची लढाई नव्या वर्षातही सुरूच राहणार असल्याचे दिसते. न्यायालयाने सत्तासंघर्षाची सुनावणी आता एकत्रित घेतली जाईल, असं स्पष्ट करत पुढील तारखेची घोषणा केल्याने आता १३ जानेवारी २०२३ चा मुहूर्त मिळाला आहे.
शिवसेनेतील सर्वात मोठ्या बंडखोरी नंतर राज्यात सत्तापालट झाला. त्यानंतर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर पुढील महिन्यात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याबरोबर न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा असतील.
नव्या वर्षात संक्रांतीच्या अगोदर दोन दिवस होत असलेल्या या सुनावणी दरम्यान कोणावर संक्रांत कोसळते हे बघणे औस्तूक्याचे ठरेल.
१६ आमदारांच्या अपात्रतेचा वाद, विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव आदी अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. १ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणांवर शेवटची सुनावणी झाली होती. त्यावेळी, न्यायाधीशांनी दोन्ही गटांना कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. येत्या तीन आठवड्यांत कागदपत्र सादर करण्यास सांगण्यात आलं होतं. त्यानुसार, २९ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार होती. परंतु, त्यावेळी पाच न्यायमूर्तींपैकी न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे सुनावणी लांबणीवर पडली होती.
त्यामुळे आता नव्या वर्षांत तरी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष संपुष्टात येतोय का हे पाहावं लागणार आहे. सत्ता संघर्षाच्या निवाड्याकरिता राजकीय पक्षांसह राज्यातील जनतेला आता नव्या वर्षाची वाट बघावी लागणार आहे. त्या पाठोपाठ येणाऱ्या नवीन वर्षात पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाल संपून निवडणुका होतील. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला महत्व प्राप्त झाले आहे.
