महाराष्ट्र संवाद न्यूज
लोकांचे प्रश्न घेऊन ज्यावेळी एखादा आमदार उपोषणास बसतो त्यावेळी त्याच्याशी चर्चा करण्याची प्रशासनाची जबाबदारी असते. नगरचे जिल्हाधिकारी देखील उपोषणार्थी आमदार लंके यांच्याशी चर्चा करावयास तयार नाही ही अत्यंत दुर्दैवाची बाब आहे. यात जिल्हाधिकारी दोषी आहेतच, आणि त्यांना सूचना देणारे जास्त दोषी आहेत. सूड, जिरवाजिरवीच राजकारण यापूर्वी जिल्ह्यात कधीही नव्हतं ते आता सुरू असल्याची टीका माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.
माजी मंत्री आमदार थोरात यांनी नगरमध्ये सुरू असलेल्या आमदार निलेश लंके यांच्या उपोषणाला शुक्रवारी संध्याकाळी भेट देत पाठिंबा दर्शविला, यावेळी पत्रकारांची ते बोलत होते. राहुरीचे आमदार व माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे त्यांच्या सोबत होते.
थोरात म्हणाले, सध्या जिल्ह्यात जे राजकारण चाललंय ते दुर्दैवाने सुडाच, कुठेतरी जिरवायचं अशा पद्धतीचे आहे. यापूर्वी असं राजकारण जिल्ह्यात कधीही नव्हतं. खोट्या केसेस दाखल करणे, दुसऱ्याला वेठीस धरण्याच राजकारण सुरू असून ही वस्तुस्थिती कोणीही नाकारू शकत नाही. जिल्ह्यात हे सुरू आहे. काही तालुक्यात आता यात नसतील तर ते नंतर येतील, एवढंच होईल.
आमदार हा जिल्ह्याच्या विभागाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा लोकप्रतिनिधी असतो. तो ज्यावेळी उपोषणाला बसतो, त्यावेळी त्याच्याशी चर्चा करण्याची प्रश्न सोडविण्याची प्रशासनाची जबाबदारी असते. मात्र इथे मात्र तसे होत नाही साधे खालच्या अधिकारी तर सोडाच अधिकारी सुद्धा चर्चा करण्याचे धाडस दाखवत नाहीत हे अत्यंत दुर्दैवाची अवस्था आम्ही बघत आहोत.
वर्षानुवर्ष आम्ही राजकारणात आहोत, ज्या ज्या वेळेस विरोधी पक्षाचा आमदार उपोषणास बसला किंवा आंदोलन केले त्यावेळी तेथे जाऊन अधिकाऱ्यांनी चर्चा केल्या प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिली एवढेच नाही तर पालकमंत्र्यांनी स्वतःचे जबाबदारी समजत त्या प्रश्नात लक्ष घातले. आमदार लंके यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. रस्त्याची कामे झालीच पाहिजे या मताचा मी देखील आहे. त्यामुळेच त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी येथे आलो.
जिल्हाधिकारी हा जिल्ह्याचा प्रमुख असतो आमदारांच्या बाबतीत कसा सन्मान राखला जावा, याकरिता तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅरिस्टर अंतुले यांनी सूचना दिल्या होत्या त्या सूचना आत्तापर्यंत पाळल्या गेल्या आहेत. आमदार हा तीन लाख लोकांचा प्रतिनिधी असतो, त्याचा सन्मान ठेवण्याची जबाबदारी आहे. नगरसेवकाचा देखील सन्मान ठेवला गेला पाहिजे या मताचा मी आहे, मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो तो लोकप्रतिनिधी असतो. आपल्या दारात बसलेल्या लोकप्रतिनिधी आमदाराकडे तुम्ही जाऊ शकत नाही यात जिल्हाधिकारी दोषी आहेतच, मात्र त्यांना सूचना देणारे जास्त दोषी आहेत.
बसला उपोषणाला तर बसू द्या, आंदोलन कसे दडपता येईल ही भूमिका योग्य नाही. लोकांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न घेऊन आमदार जर उपोषण करत असेल तर पालकमंत्री आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे की ते प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांना आश्वासित करणे. आणि प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणे. मात्र दुर्दैवाने हे चित्र नगर जिल्ह्यात दिसत नाही हे जिल्ह्याचे दुर्दैव आहे.
सूड आणि जिरवाजिरवीचे राजकारण यापूर्वी नगर जिल्ह्यात कधीही नव्हते ते आता चाललं आहे. खोट्या केसेस दाखल करणे, दुसऱ्याला वेठीस धरणे असं राजकारण सुरू आहे ही वस्तुस्थिती आहे. 
आम्ही विरोधी पक्षात आहोत. जो त्रास होईल त्याला सामोरे जाण्याची आमची तयारी आहे. माझ्या आमदारकीला चाळीस वर्षे होतील मात्र कधीही अशा प्रकारचे राजकारण या नगर जिल्ह्यात नव्हे तर महाराष्ट्रात देखील झालेले नाही.
