महाराष्ट्र संवाद न्यूज
अनघा लेले यांनी अनुवादित केलेल्या आणि कोबाड गांधी यांनी लिहिलेल्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाला देण्यात आलेला पुरस्कार सरकारने तडकाफडकी रद्द केला. एवढेच नव्हे तर सरकारने पुरस्कार निवड समितीदेखील रद्द केली. या पार्श्वभूमीवर साहित्य क्षेत्रात खळबळ उडाली असतानाच आता या समितीमधील एक सदस्य परीक्षक हेरंब कुलकर्णी यांनी साहित्य संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षांना पत्र देऊन याबाबत स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली असून पुरस्कार रद्द करणे हा निवड समितीचा अवमान असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे.
या संदर्भात त्यांनी आपल्या भावना प्रकट करणारे एक पत्र समाज माध्यमावर प्रसिद्ध केले आहे. प्रसिद्ध केलेल्या या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, आपल्या विनंतीवरून मी यावर्षीच्या यशवंतराव चव्हाण पुरस्कार समितीत परीक्षक म्हणून काम केले. निवडीचा संकेत म्हणून मी केलेल्या कामाचा, निवडीचा उल्लेख इथे करत नाही. पण स्पष्ट नाराजी नोंदवण्यासाठी हे पत्र लिहीत आहे.
आमच्या व्यस्त कामातून साहित्य संस्कृती मंडळाच्या विनंतीला मान देऊन मी व माझ्या सहकाऱ्यानी आपली विनंती स्वीकारून निवडीचे काम केले. आलेली सर्व पुस्तके काळजीपूर्वक वाचून अभिप्राय देणे हे खूप वेळखाऊ काम असते. पण केवळ शासनाच्या विनंतीचा आदर ही भावना मनात असते. असे काम करताना किमान अपेक्षा आपल्या निवडीचा सन्मान राखला जाईल, ही हमी असते. पण माझ्या एका परीक्षक सहकाऱ्यांनी निवडलेल्या अनुवादासाठी अनघा लेले यांच्या पुस्तकाच्या बाबतीत निवड नाकारण्याचा जो प्रकार घडला तो माझ्यासारख्या सर्वच परीक्षकांना अपमानकारक आहे.
आपण सर्व अधिकारी व परीक्षक सामूहिक जबाबदारी चे तत्त्व म्हणून एकत्रित काम करत असू तर एकाच्या निवडीचा अपमान हा सर्वांचाच अपमान आहे. याचा मी एक परीक्षक म्हणून निषेध करतो. या पुस्तकावर जर बंदी असती तर समजू शकलो असतो पण तसे नसतानाही व त्या पुस्तकाला नाहीतर केवळ अनुवादाला पुरस्कार असताना अशी भूमिका घेणे अत्यंत चूक आहे. 
मुळात साहित्य क्षेत्रातील माझ्यासारखे हजारो लोक लोकशाही व गांधीवादाचे पाईक आहेत. त्यामुळे नक्षलवादी विचारांविषयी असलीच तर मनात तिरस्काराचीच भावना आहे. हिंसा प्रश्न सोडवू शकत नाही. त्यामुळे या पुस्तकाच्या बाजूचे म्हणजे नक्षलसमर्थक अशी सवंग बटबटीत मांडणी करणे अत्यंत आक्षेपार्ह ठरेल. याठिकाणी मुद्दा फक्त अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आहे. दिलेला पुरस्कार रद्द करून अवमान करण्याचा आहे.
आपल्या या भूमिकेमुळे माझ्यासारखे अनेक लोक इथून पुढे परीक्षक होणे नाकारतील. माझ्या एका सहकाऱ्याचा अपमान हा आम्हा सर्व परीक्षकांच्या अपमान आहे. आमच्या निवडीच्या पाठीशी जर मंडळ उभे राहणार नसेल तर निवड समितीत काम करण्याविषयी पुन्हा विचारणा करू नये ही विनंती.
आपण तातडीने त्या लेखिकेची माफी मागून हा पुरस्कार पुन्हा बहाल करावा अशी मागणी कुलकर्णी यांनी केली आहे.
