महाराष्ट्र संवाद न्यूज नेटवर्क
अहमदनगर : ई फाइलिंगद्वारे सर्व न्यायालयांमध्ये केसेस दाखल करण्याचे निर्देश वकिलांना देण्यात आले आहे. जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांसाठी ही ई-फायलिंग पद्धत संयुक्तिक ठरत नाही. ई-फायलिंग ही पद्धत अत्यंत किचकट, वेळखाऊ, खर्चिक व गुंतागुंतीची असल्याने ती जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालयांसाठी बंधनकारक करण्यात येऊ नये, अशी मागणी शुक्रवारी अहमदनगर जिल्हा न्यायालयात करण्यात आली. त्यासाठी वकिलांनी लालफिती लावून कामकाज केल्याची माहिती बार असोशिएशनचे सचिव ॲड. गौरव दांगट यांनी दिली.
न्यायालयामध्ये लागू करण्यात आलेल्या ई-फायलिंग पद्धतीला नगर बार असोसिएशनने विरोध दर्शवला आहे. यासंदर्भात १७ जानेवारीला बार असोशिएशनचे अध्यक्ष ॲड. संजय पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभेत या संबंधीचा ठराव सर्वसंमतीने मंजूर करण्यात आला. बैठकीत सर्व न्यायालयांमध्ये ई-फायलिंगद्वारे केसेस दाखल करण्याचे देण्यात आलेले निर्देश जिल्हा न्यायालयासाठी व कनिष्ठ न्यायालयांकरीता संयुक्तिक नाही असे मत मांडण्यात आले.
ई- फायलिंग ही अतिशय किचकट, वेळखाऊ, खर्चीक व गुंतागुंतीची असुन जिल्हा न्यायालयांमध्ये काम करण्याकरीता वकीलांसाठी ती सोयीस्कर नाही. या प्रक्रियेमध्ये संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर, स्कॅनर किंवा स्मार्ट फोन यासोबत लागणारे इंटरनेट आवश्यक आहे. या सर्व गोष्टी अत्यंत खर्चीक असुन त्या जिल्हा न्यायालयातील वकीलांना परवडणार्या नाहीत. तसेच इंटरनेटची अपुरी सुविधा असल्याने व विद्युत पुरवठा तसेच तिथे असणारी प्रकरणे ही मुख्यत्वे ग्रामीण भागातील लोकांशी निगडीत आहेत. तसेच तिथे वारंवार विज पुरवठा खंडीत होणे व इंटरनेटची असुविधा, इंटरनेट सतत खंडीत होणे अशा अनेक अडचणी असल्यामुळे तसेच जिल्हा न्यायालयातील बहुंताशी वकीलांना संगणक हाताळण्याचे प्रशिक्षण व ज्ञान नाही, तशी न्यायालयामध्ये अद्यावत सुविधा उपलब्ध नाही.
त्यामुळे ई-फायलिंग पद्धती जिल्हा तसेच कनिष्ठ न्यायालयावर बंधनकारक करण्यात येऊ नये, अशी सुचना नगर असोसिएशनने केली. यासंबंधीचा ठराव सर्वानुमते पारीत करून तो सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय व अहमदनगर जिल्हा व सत्र न्यायालय, व अध्यक्ष बार कौन्सील ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांना पाठविण्यात येणार आहे.
ई-फायलिंग विरोधात वकिलांनी शुक्रवारी जिल्हा न्यायालयात लाल फिती लावून दिवसभर कामकाज केले. या आंदोलनात बार असोशिएशचे अध्यक्ष ॲड. संजय पाटील, उपाध्यक्ष ॲड. राजाभाऊ शिर्के, सचिव ॲड. गौरव दांगट यांच्यासह जिल्हा न्यायालयातील वकील सहभागी झाले होते.
