महाराष्ट्र संवाद न्यूज नेटवर्क
नाशिक पदवीधर मतदार संघाचे नवनिर्वाचित आमदार सत्यजित तांबे यांनी बुधवारी विधानपरिषदेत शपथ घेतली. शपथ घेतल्यानंतर लगेचच त्यांनी आपल्या कामाला सुरुवात केली. राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना शिक्षकांच्या प्रश्नांसंदर्भात पत्र देत चर्चेसाठी वेळ मागितली आहे.
गेली तेरा वर्ष नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार म्हणून डॉ. सुधीर तांबे यांनी सभागृहात लक्षवेधी कामगिरी केली आहे. शिक्षक पदवीधरांच्या प्रश्नावर त्यांनी सभागृहात सातत्याने आवाज उठविला. यावेळी मात्र तांबे यांनी उमेदवारी मिळवून देखील आपले पुत्र सत्यजित तांबे यांच्यासाठी निवडणूक न लढवत त्यांना अपक्ष निवडून आणले आहे. राज्याच्या राजकारणात आक्रमक नेता म्हणून ओळखले जाणारे सत्यजित तांबे यांनी पहिल्याच दिवशी आपल्या कामकाजाला धडाकेबाज सुरुवात केली आहे.
तांबे यांनी राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना पत्र पाठविले असून त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने विनाअनुदानित शिक्षकांना अनुदान देण्याबाबत व शिक्षण सेवकांचे मानधन वाढविण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित केले, हे दोन अतिशय चांगले निर्णय घेतले त्याबद्दल आपले आभार. परंतु विनाअनुदानित शिक्षकांना अनुदान देण्याबाबतचा शासन निर्णय काढताना त्यामध्ये शाळांना पुन्हा तपासणीची अट घातलेली आहे. मुळातच या अगोदर देखील अनेक वेळा या शाळा, वर्ग व तुकड्यांची तपासणी झालेली असून ही अट काढून सर्वांना अनुदान सुरू करावे. तसेच शिक्षण सेवकांचे मानधन आपण वाढविले परंतु इथून पुढे शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ ही महागाई निर्देशांकानुसार आपोआप व्हावी.
तसेच शिक्षणाचे इतरही अनेक प्रश्न प्रलंबित असून त्यामध्ये जुनी पेन्शन योजनेचा प्रश्न हा अत्यंत गांभीर्याचा असून त्यासाठी आपण मला चर्चेसाठी वेळ द्यावा. अशी मागणी करणारे पत्र विधान परिषदेचे सदस्य आमदार सत्यजित तांबे यांनी दिले आहे. तांबे यांच्या या पत्रात संदर्भात राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.

