अपेक्षेप्रमाणे शिवसेनेचा निकाल लागला. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेची मालकी एकनाथ शिंदेंकडे असल्याचा निर्णय दिला आणि धनुष्यबाण ही निशाणीही शिंदेंच्या पारड्यात टाकत आपला विवेकही विकून टाकला. खरी सेना कोणाची, हे निवडणूक आयुक्त जाणत नसतील तर ते आयुक्त कसले? शिवसेनेला दिलेल्या मान्यतेविषयी आयोग अनभिज्ञ असेल तर गंभीरच म्हटलं पाहिजे. टी.एन.शेषन होते तोवर आयोग विवेकाने काम करत होता. ते निवृत्त झाले आणि आयोगाची गरीमा लयाला गेली. आता तर हा आयोग भाजपच्या रखेलीचं काम करू लागला आहे.
आयोगाने काहीही निर्णय दिला असला तरी शिवसेनेचे खरे वारसदार कोण, शिवसेना कोणाची, हे सुर्य प्रकाशाइतकं स्पष्ट आहे. पण या निमित्ताने लोकशाहीवर निष्ठा व्यक्त करणार्या भारतीयांचे डोळे उघडणं तितकंच महत्वाचं होतं. देशाच्या राजकारणात भारतीय जनता पक्ष हा लोकशाहीची काय अवस्था करू शकतो, हे एकदा जनतेपुढे येण्याची आवश्यकता होतीच. अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळापर्यंत शुचिर्भूतांचा पक्ष म्हणून गणला जाणारा हा पक्ष आता विकावूंचा झाला आहे. सत्तेसाठी तो कोणत्याही थराला जाऊ शकतो, हे यापूर्वी अनेकदा सिध्द झालं आहे.
एकवेळ विवाहाला उभा राहणार नाही पण राष्ट्रवादीशी कधीच युती नाही, असं सांगणारे देवेंद्र फडणवीस यांनी पहाटेची शपथ घेऊन राष्ट्रवादीबरोबर घरोबा केलाच होता. हेच इतरांनी केलं की त्यांना हिंदुत्व आठवतं. सत्तेसाठी आपल्याबरोबर बसतील ते हिंदुत्ववादी अशी सोयीची व्याख्या त्यांनी करून ठेवलीय.
सेनेने भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवलं हे फडणवीसांना पटलेलं नाही. सत्तेचा अमरपट्टाच जणू ते घेऊन अवतरलेले दिसतात. यामुळे सत्तेपासून दूर ठेवणार्या सेनेचा सूड घेण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. त्यांना एकनाथ शिंदे जाऊन मिळाले. राजकारणात सुडाच्या भावनेला महत्व नसतं. पण इरेला पेटलेला इसम हे करायला मागेपुढे पाहत नाही.
सत्तेतून फुटून बाहेर पडलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या ताकदीचा अंदाज सर्वांनाच होता. ठराविक मर्यादेबाहेर ते जाऊ शकत नव्हते. ते इतक्या जलदपणे सेनेपासून दूर होतील, असं कोणालाच वाटत नव्हतं. फडणवीसांनी पुढाकार घेतला म्हणूनच सत्ता स्थापनेपर्यंत त्यांना टोक गाठलं. सत्ता मिळाल्यावर सेनेला खिंडीत गाठण्याची खेळी फडणवीस खेळत होते. याच खेळीचा भाग म्हणजे निवडणूक आयोगाचा निकाल म्हणता येईल. याच सत्तेसाठी सीबीआय आणि इडीला कारवाया करायला लावण्यात आल्या. आपल्या हातातल्या पोलिसांकरवी कार्यकर्त्यांना त्रास दिला गेला. मंत्र्यांना तुरुंगात डांबलं. तरी सत्ता येत नाही, म्हटल्यावर वाघनखं बाहेर काढत फडणवीसांनी सुडाचं राजकारण पुढे सुरूच ठेवलं. या राजकारणासाठी एक पक्ष नेस्तनाबूत केला जाऊ शकतो, हे देशाच्या राजकारणात प्रथमच पाहायला मिळत आहे.
राजकीय पक्ष काढणं, तो वाढवणं, सत्तेच्या जवळ गेल्यावर त्याने आपल्याच वळचळणीत राहिलं पाहिजे, ही आसक्ती पराकोटीची हावरट आणि तितकीच ती जुलमी म्हटली पाहिजे. ज्या सेनेच्या जिवावर राज्यात भाजपची पाळंमुळं रुजली त्या सेनेच्या जिवावर एक नेता उठतो. तो सेनेला संपवतो याचा अर्थ त्या व्यक्तीला सत्तेची किती हाव आहे, हे लक्षात येतं. सत्ता आज असेल वा नसेल पण माणुसकी ही चिरकाल टिकणारी गोष्ट आहे. भाजपचे नेते विशेषत: देवेंद्र फडणवीस हेच विसरलेले दिसतात. इडीच्या कारवाईमागचा त्यांचा चेहरा हेच सांगतो आहे. मला नाही तर तुम्हालाही नाही, या उक्तीचा त्यांनी पध्दतशीर वापर केला आणि सेनेला संपवलं. होय मी बदला घेतला, असं उघडपणे सांगणारे फडणवीसच या सार्या घटनांचे मुख्य सूत्रधार आहेत, हे कोण्या ज्योतिषाने सांगण्याची आता आवश्यकता नाही.
पूर्वी असली दादागिरी गुंड, पुंड करायचे आता सभ्यतेचा आव आणणारेही करू लागले आहेत. एका मुलाखतीत फडणवीसांनी सेनेचा बदला घेतल्याचं म्हटलं होतं. सुरुवातीला ते कोणी गंभीरपणे घेतलं नाही. पण जेव्हा फासे पडू लागले आणि ते फडणवीसांच्या प्रत्येक वक्तव्याशी सुसंगत दिसू लागले तेव्हा फडणवीसांच्या एकूणच राजकारणाची जाणीव होऊ लागली.
असलं राजकारण पूर्वी बिहार आणि उत्तर प्रदेशात चाले. तिथले बाहुबली हे सारं घडवत. ही जागा महाराष्ट्राने घेतली. महाराष्ट्राच्या राजकारणाला एक वेगळा इतिहास आहे. या इतिहासाला काळिमा फासण्याचं काम फडणवीसादींकडून होत आहे. राजकारणात उट्टं काढण्याची भाषा वापरली जाते. पण बदल्याची वा सूडाची भावना कधी कोण ठेवत नसे. राजकारणात केव्हाही चढ-उतार येत असतो. कोणाबरोबरही युती वा आघाडी करण्याची आवश्यकता भासत असते. शिवसेना आणि काँग्रेस एकाच सत्तेमध्ये येतील, असं स्वप्नातही वाटलं नव्हतं. पण ते घडलं.
अडीच वर्षं हे दोन्ही पक्ष गुण्यागोविंदाने सत्तेत होते. हे लक्षात घेता बदला घेण्याची भाषा राजकारणात कोणी करू नये, इतकी राजकीय प्रगल्भता महाराष्ट्रात होती. ती भाजपने विशेषत: फडणवीस यांनी मोडित काढली असंच म्हणता येईल.
फूट तर सेनेत पडली आणि ज्यांच्यावर भरवसा होता तेच उध्दव ठाकरे याची साथ सोडून गेले. याला फडणवीस यांना जबाबदार कसं धरता येईल, असं कोणीही म्हणेल. पण तो मीच होतो, हे उघड करणार्या फडणवीस यांनी स्वत:च आपला गुन्हा कबूल केला. यातून सेनेच्या अस्तित्वाला घाला घालणारा कोण हे नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. फडणवीस हे कोणाचेच नाहीत, हे त्यांनी याआधीच आपल्या पक्षातल्या सहकार्यांना दाखवून दिलंय. सत्तेच्या स्पर्धेत असलेले एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे, विनोद तावडे यांना राजकीय पटलावरून दूर करण्याचं कारस्थान ज्याने घडवलं त्याच व्यक्तीने मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार असलेल्या नितीन गडकरींचे पाय छाटण्याचा प्रयत्न केला. जे आपल्या सहकार्यांचे होऊ शकले नाहीत ते सेनेचे होतील, असं मानणं म्हणूनच भाबडेपणाचं होतं. सहकार्यांचा घात करण्यासाठी फडणवीस दुष्मनालाही जवळ करतात, हे पंकजा मुंडेंच्या निवडणुकीवेळी दाखवून दिलं. भोसरीच्या जमीन प्रकरणाचं खडसेंच्या मागे शुक्लकाष्ट लावणारे फडणवीसच होते. गृह खात्याने खडसेंना निर्दोषत्व देऊनही फडणवीसांनी त्यांना मंत्रिमंडळात घेण्यापासून दूर ठेवलं. ही बदला नावाच्या संज्ञेत बसणारीच कृती होय.
सत्तेच्या या स्पर्धेत सेनेला संपवण्याचा विडा उचलणार्यांसाठी निवडणूक आयोग तत्पर होतंच. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या घटनात्मक पेचापुढे आयोगापुढचं काम त्या तुलनेत सामान्य होतं. शिवसेना शिंदेंच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेत सर्वोच्च न्यायालयालाही मागे टाकण्याचं काम निवडणूक आयोगाने केलं. हा सहज झालेला निर्णय नाही. आयोग सर्वोच्च न्यालयाच्या निकालापर्यंत उसंत धरेल, ही अपेक्षा फोल ठरली आणि भाजपसाठी सत्तेच्या पायघड्या अधिक मजबुत करण्याचं काम आयोगाने करून टाकलं. कपटी राजकारण्यापुढे लोकभावनेचा विचार फार तग धरत नसतो.
सरकार पाडापाडीचे उद्योग सुरू असताना राजीनामा देऊन बाहेर पडण्याचे परिणाम किती घातक होते हे उध्दव ठाकरेंनी लक्षात घेतलं नाही. शासकीय यंत्रणा सत्ताधार्यांपुढे लाचारीने उभी असताना ठाकरेंनी अधिक जबाबदारीने पावलं टाकायला हवी होती. ती टाकली गेली असती तर फुटीरांचाच निकाल लागला असता हे सांगायला नको. तरीही लोकांच्या मनातील शिवसेना आणि आयोगाने मान्यता दिलेल्या सेनेपैकी खरं कोण हे काळच ठरवेल.
