महाराष्ट्र संवाद न्यूज
मुंबई
आपल्या पहिल्याच भाषणात नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सत्यजित तांबे यांनी उद्योग, आरोग्य, शिक्षण आणि युवकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर बोट ठेवले. चांगल्या गोष्टींचे कौतुक करताना त्यांनी काही त्रुटी दाखवून देत त्या दूर करण्याची सरकारला विनंती केली.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत सहभाग घेताना तांबे म्हणाले, राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये ७५ हजार पदांसाठीच्या नोकरभरतीचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. मात्र ती कधी होणार, कशी होणार, किती वेळात होणार याबद्दल कुठेही उल्लेख नव्हता. ‘शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती होताना दिसत नाही. २ लाखांपेक्षा जास्त जागा रिक्त आहे. मात्र ७५ हजार जागांच्या भरतीने किती युवकांना न्याय मिळणार आहे? सरकारला विनंती आहे की कोविड काळात विद्यार्थी परीक्षा देऊ शकले नाही. यामुळे मध्य प्रदेश सरकारने वयाची अट तीन वर्ष, राजस्थानने वयाची अट चार वर्ष, आंध्र प्रदेशने वयाची अट दोन वर्ष शिथील केली. महाराष्ट्राने मात्र याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही.
महाराष्ट्र विधान परिषदेला मोठी ऐतिहासिक परंपरा असून या सदनात काम करण्याची संधी मिळाली, हा सन्मान विद्यार्थी दशेपासून काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याचा आहे. याचबरोबर राज्याचा विकासाचा समतोल साधण्याची गरज असून दावोसमध्ये १ लाख ३७ हजार कोटींच्या एमओयूंचा उल्लेख राज्यपालांच्या भाषणात होता. एमओयू होत असताना आम्ही गेली अनेक वर्ष पाहतोय की कंपन्या येतात, फोटोसेशन होतात, एमओयू होतात, सरकार कोणाचेही असो प्रत्यक्षात किती उद्योग येतात, हा मोठा संशोधनाचा विषय आहे. या उद्योगातून किती रोजगार निर्मिती झाली हे कळू शकले नाही. हे उद्योग येत असताना ठराविक एमआयडीसीमध्येच येतात, ते सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये यावेत यासाठी आपण का प्रयत्न करत नाही? असा सवाल करत यातील वस्तुस्थिती समोर आणण्यासाठी त्यांनी सभागृहात आकडेवारी सादर केली.
देशाच्या एकूण जीडीपीच्या १४.२ टक्के जीडीपीचा वाटा हा महाराष्ट्राचा आहे. महाराष्ट्राच्या जीडीपीतील ४० टक्के वाटा हा कोकणाचा म्हणजेच मुंबईचा आहे. त्याखालोखाल पुणे विभागाचा २२%, नाशिकचा १२%, औरंगाबादचा १०%, नागपूरचा ९% वाटा असून सगळ्यात कमी वाटा अमरावतीचा ५.७% इतका आहे. ही आकडेवारी सादर करताना सत्यजीत यांनी म्हटले की, विकासाचा समतोल साधण्यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजे. फॉक्सकॉनसारखी कंपनी गुजरातला गेली. त्याचवेळी पंतप्रधानांनी सांगितले की तितकाच मोठा प्रकल्प महाराष्ट्राला देऊ. मात्र 6 महिने होऊन गेले तरी त्याबद्दल काहीही हालचाल झालेली दिसत नाही.
● नावे शोभेसाठी टाकू नका…
महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीसाठी सरकारने आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना केली आहे. या परिषदेवर १८ जण असून त्यात ३ सनदी अधिकारी तर उरलेले हे उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी आहेत. १३ फेब्रुवारीला या आर्थिक सल्लागार परिषदेची बैठक झाली. याला २ प्रतिनिधी हजर नव्हते. हे प्रतिनिधी होते. करण अदानी आणि अनंत अंबानी. ‘जर हे प्रतिनिधी येऊ शकत नाही आणि ते वेळ देणार नसतील तर त्यांची नावे शोभेसाठी इथे टाकण्याची आवश्यकता नाही. त्याऐवजी अनेक कर्तृत्ववान उद्योजक आहेत जे उत्तम योगदान देऊ शकतात त्यांना या परिषदेवर घेऊ शकता’ अशी सूचना त्यांनी केली.
○ जुनी पेन्शन योजना, आरोग्यव्यवस्थेचा उडालेला बोजवारा, आरोग्यक्षेत्रातील तसेच शिक्षण क्षेत्रातील रिक्त जागा हे मुद्दे देखील तांबे मांडले. जुन्या पेन्शनची योजना ही ज्वलंत मुद्दा बनला आहे. राजस्थानात ही योजना लागू झाली. हिमाचलमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल याच मुद्दामुळे बदलला गेला. नुकत्याच झालेल्या विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा ज्वलंत झाला होता. यामुळे निश्चितच आर्थिक भार पडणार आहे. मात्र जो कर्मचारी जीवाचे रान करून काम करतो त्याला न्याय देण्यासाठी सरकारला काहीतरी करावेच लागणार आहे असे त्यांनी म्हटले.
