महाराष्ट्र संवाद न्यूज
राज्यातील पतसंस्थांमध्ये गैरव्यवहाराचे प्रकरणे सातत्याने समोर येत आहे. तसेच यामुळे ठेवीदारांच्या ठेवी मिळण्यास अडचणी येत आहे. या पार्श्वभूमीवर पतसंस्थांमधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी राज्य सरकार पावले उचलत आहे. यासाठी सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती येत्या पंधरा दिवसात स्थापन केली जाणार असल्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.
सहकार मंत्री सावे म्हणाले, गैरव्यवहारामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी प्राधान्याने सोडविण्यासाठी ही समिती काम करेल. राज्यातील पतसंस्थांसाठी असणाऱ्या विविध मानकांचे नियमितपणे देखरेख करण्यासाठी वार्षिक आणि मासिक माहिती व्यवस्थापन प्रणाली सहकार आयुक्तांच्या 23 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या परिपत्रकानुसार लागू केली आहे.
याशिवाय महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील तरतूदींनुसार स्थिरीकरण व तरलता निधी 11 सप्टेंबर 2019 रोजीच्या अधिसूचनेन्वये स्थापन करण्यात आला आहे. या निधीसाठी नियामक मंडळाने ठरविलेल्या दराने व पध्दतीने पतसंस्थांनी अंशदान द्यावयाचे आहे. सद्यस्थितीत हा दर 10 पैसे प्रति 100 रुपये ठेव असा आहे, अशी त्यांनी माहीती दिली.
तसेच नियामक मंडळाने 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देण्याबाबतची योजना प्रस्तावित केली असून सदर योजनेबाबत राज्यातील सर्व पतसंस्था, फेडरेशनचे प्रतिनिधी यांच्यासोबत बैठक घेऊन त्यांनी केलेल्या सूचना, हरकती विचारात घेऊन योजनेस अंतिम स्वरुप देण्याबाबत नियामक मंडळाच्या स्तरावर कार्यवाही सुरु आहे, असं ते म्हणाले.
