महाराष्ट्र संवाद न्यूज
मुंबई:
राज्यसरकारने महत्त्वाच्या खात्यांसाठी निधीची तरतूद करत असताना काही समतोल राखणे गरजेचे आहे. त्यांनी कृषी खाते, आरोग्य खात्यांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद आणि पोलीस खात्यासाठी केलेली तरतूद यातील तफावत दाखवून देत हा मुद्दा मांडला.
विधान परिषदेत गुरुवारी अर्थसंकल्पावर झालेल्या चर्चेमध्ये आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सहभाग घेतला. आपल्या भाषणामध्ये त्यांनी म्हटले की, महाराष्ट्र कृषीप्रधान राज्य आहे. इथल्या शेतकऱ्यांना योजनेच्या पैशांऐवजी आधाराची आणि मदतीची गरज असते. मात्र आकड्यांकडे पाहाता या क्षेत्रासाठीची तरतूद ही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 17 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे.
पोलीस खात्यासाठीच्या तरतुदीमध्ये 26 टक्क्यांची वाढ प्रस्तावित आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास हा खर्च कमी होऊ शकतो. एकीकडे आरोग्याचे, कृषीचे बजेट कमी केलं आणि पोलीस खात्याचे बजेट वाढवलं याबाबत शासनाने विचार केला पाहिजे.”
महाराष्ट्राने 1 ट्रिलिअन अर्थव्यवस्थेचे उद्दीष्ट्य डोळ्यासमोर ठेवले आहे. त्यासाठी विकासाचा दर हा 11 ते 12 टक्के असणे अपेक्षित आहे. मात्र आपल्या राज्याच्या विकासाचा दर हा अवघा 5.3 टक्के असून तो गुजरात(8.3%), कर्नाटक (7.8%), आणि आंध्र प्रदेश (7.4%) यांच्या तुलनेत कितीतरी कमी आहे. याच वेगाने महाराष्ट्र प्रगती करणार असेल तर 1 ट्रिलिअन अर्थव्यवस्थेचे उद्दीष्ट्य आपण केव्हा गाठणार? असा सवाल तांबे यांनी केला आहे.
अर्थसंकल्पामध्ये मोठमोठ्या घोषणा केल्या खऱ्या मात्र, त्या किती प्रभावीपणे आणि किती वेगाने अंमलात आणल्या जातात हे पाहणं गरजेचं असल्याचं तांबे यांनी म्हटले आहे.
