महाराष्ट्र संवाद न्यूज
संगमनेर
अचानक मिळालेल्या मंत्रीपदामुळे काही लोकांच्या डोक्यात सत्तेची हवा गेली आहे. अधिकाराचा वापर दंडेलशाहीसाठी सुरू आहे. आपल्या राजकीय सुडापोटी जिल्ह्यातील विकासकामे आणि जनतेला वेठीस धरणाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवावे की, धमक्या आणि दादागिरी संगमनेरमध्ये चालणार नाही. आमच्या शांततेचा अंत बघू नका, तुमच्या दहशतीचे झाकण उडवायला आम्हाला वेळ लागणार नाही, असा सज्जड इशारा माजी मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी पालकमंत्र्यांना दिला.
थोरात रविवारी संगमनेरमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलत होते. ते म्हणाले, ‘लोकप्रतिनिधी या नात्याने प्रत्येक आमदाराला काही अधिकार दिलेले आहेत. नगर जिल्ह्यात विद्यमान पालक मंत्र्यांकडून या अधिकारांची पायमल्ली केली जात आहे. लोकप्रतिनिधीला न कळवता परस्पर बैठका घेतल्या जात आहेत, आपल्या चेल्या चपाट्यांना हाताशी धरून अधिकारी आणि कंत्राटदारांना धमकावले जात आहे. काम बंद पाडली जात आहे. चौकशीच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. सरकारी बैठकांमध्ये, सार्वजनिकरीत्या अपमानित करून धमकावले जात आहे. ते अशोभनीय आहे.
पालकमंत्र्यांनी संगमनेरमध्ये जल जीवन मिशनच्या कामांची आढावा बैठक आयोजित केली होती. सन 2019 ते 2022 या माझ्या कार्यकाळात मंजूर केलेली कामे बंद पाडणे हाच या बैठकीचा हेतू होता. तालुक्याची रचना, येथील राजकारण आणि कामांची पद्धती संपूर्ण राज्याला माहित आहे. ज्यांना स्वतःच्या तालुक्यातले मुख्य रस्ते धड करता आले नाही, ते संगमनेरला येऊन बैठका घेतात आणि कामे बंद पाडतात. हे हास्यास्पद आहे. पूर्वीपासूनच संगमनेर तालुक्याचा विकास त्यांच्या डोळ्यात खुपत आहे. त्यामुळे या विकासाला गालबोट कसे लावता येईल किंवा हा विकास कसा थांबवता येईल हा त्यांच्या शनिवारच्या बैठकीचा प्राधान्यक्रम होता.
जबाबदार मंत्री आणि नगर जिल्ह्यासारख्या सुजाण जिल्ह्याचे पालकमंत्री सांभाळणाऱ्या व्यक्तीने निदान बैठका घेताना आपल्या पदाचा तरी आब राखावा. पालकमंत्र्यांनी कालच्या बैठकीत अजब-गजब सूचना दिलेल्या आहेत. माझ्या कार्यकर्त्यांना विचारल्याशिवाय कामे सुरू करू नका. भारतीय जनता पक्षाच्या नव्हे तर माझ्या कार्यकर्त्यांना, असे सांगण्याचा त्यांचा हेतू होता.
मी 1985 पासून सक्रिय राजकारणात आहे. आजवर मी अनेक पालकमंत्री बघितले. मात्र पालकमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही कामाचे भूमिपूजन किंवा उद्घाटन करायचे नाही, असा अजब फतवा काढणारे हे राज्यातले पहिलेच पालकमंत्री असावेत. शिवाय 2019 ते 2022 या काळात मंजूर झालेल्या कामाच्या ठिकाणी सुद्धा स्वतःचे फोटो लावा असे सांगणारा पालकमंत्रीही मी पहिल्यांदाच बघतो आहे. अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या तळेगाव दिघे पाणी योजनेचे टेंडर होऊन कामही सुरू झाले होते. काल पालकमंत्र्यांनी बैठकीत सदर योजनेचे काम बंद करण्याच्या सूचना दिल्या. आपल्या आवडीच्या कंत्राटदारांना ते काम मिळावे असा त्यांचा हेतू होता.
एकीकडे कामे बंद करायचे आणि दुसरीकडे गावोगाव बोर्ड लावून प्रचार करायचा. हे पालकमंत्र्यांचे धोरण आहे की सरकारचे याची स्पष्टता होणे गरजेचे आहे. माझ्या मते हे जाणीवपूर्वक केले जात आहे, काही ठराविक तालुक्यांमध्ये हे प्रकार सुरू आहेत. यामुळे अनेक कामे बंद पडलेली आहेत. आमदार हा समन्वय समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो शिवाय अधिकारी आणि आमदार यांच्या चर्चेतून तालुक्याच्या विकासासाठी अभिप्रेत असणाऱ्या कामांची प्राधान्यक्रमानुसार यादी ठरविली जाते. त्या वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या परंपरेलाच सुरुंग लावण्याचे काम पालकमंत्री महोदयांकडून सुरू आहे.
त्यांच्या याच वागण्यामुळे निळवंडे धरणाचे काम बंद पडलेले आहे. पाणी आता पाटात असणे अपेक्षित होते. ते पाणी आता कधी येणार, याबद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे. अनेक भागात क्रशर बेकायदेशीररित्या बंद केल्यामुळे खडीचे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. रस्त्यांची कामे खोळंबली आहेत. लोकप्रतिनिधी म्हणून आमदारांनी पाच वर्षांचा एक दृष्टिकोन समोर ठेवलेला असतो त्या व्हिजनलाच मंत्री सुरुंग लावत आहेत असे दिसते. नगर जिल्ह्याच्या विकास कामांना गालबोट लावणाऱ्या पालकमंत्र्यांच्या विरोधात जनतेच्या मनात प्रचंड असंतोष असल्याचे ते म्हणाले.
