महाराष्ट्र संवाद न्यूज
शिर्डी – शिर्डी शहराच्या विकासासाठी आपण कधीही निधीची कमतरता भासू दिली नाही. भविष्यात या शहराचा विकास अधिक वेगाने करायचा आहे. यासाठी शिर्डी सुशोभीकरणाचा आराखडा तयार करण्यात आला असून यासाठी राज्य सरकारने ५२ कोटी रुपयांच्या निधी देणार आहे. त्यातून शिर्डी सुशोभीकरणाचे काम लवकरच सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन, दूग्ध व्यवसाय विकासमंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज दिली.
‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून मंत्री विखे पाटील यांनी शिर्डी शहरातील विविध भागातील नागरीकांशी संवाद साधत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती ज्ञानेश्वर गोंदकर, शिर्डी प्रांताधिकारी माणिक आहेर, राहाता तहसीलदार अमोल मोरे, गटविकास अधिकारी जालिंदर पठारे, शिर्डीचे पोलीस निरीक्षक नंदकुमार धुमाळ, शिर्डी नगरपरिषद मुख्याधिकारी सतिष दिघे, माजी नगराध्यक्ष कैलास कोते, अभय शेळके, प्रतापराव जगताप, कमलाकर कोते यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते, नागरिक उपस्थित होते.
मंत्री विखे म्हणाले, शेती महामंडळाच्या जागांचा जनहितासाठी उपयोग करण्यास राज्य सरकारने दिलेली मंजूरी ही शिर्डी आणि परीसराच्या विकासासाठी मोठी उपलब्धी ठरणार आहे. पायाभूत सुविधांचा उपयोग करून औद्योगिक विकासातून शिर्डी हे रोजगाराचे मुख्य केंद्र करण्याचा आपला प्रयत्न आहे. साईबांबाच्या जीवनावरती एक थिमपार्क उभारण्याचा आपला प्रयत्न असून यासाठी आता शेती महामंडळाच्या जागेचा उपयोग करण्यात येईल. या जागेवर आयटी पार्क, लॉजेस्टिक पार्क उभारून रोजगारच्या संधी निर्माण करण्यावर आपला भर राहणार आहे.
समृध्दी महामार्ग आणि विमानतळ शिर्डीच्या विकासातील जमेच्या बाजू आहेत. यामुळेच आता औद्योगिक क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्या येण्यास उत्सुक आहेत. यातून शिर्डी व परिसरात रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. यामुळे शिर्डी भविष्यात औद्योगिक विकासाचे मोठे केंद्र ठरेल. शिर्डी शहरात संजय गांधी निराधार योजना, घरकुल योजनांची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी.
मोजणी कार्यालयातून येत असलेल्या अडचणीची दखल घेवून या विभागातील समस्या कायमस्वरूपी सुटावी याकरीता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत शिबिराचे आयोजन करण्यात यावे. बहुतांशी प्रश्नाच्या संदर्भात महसूलमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना प्रश्न निकाली काढण्याच्या सूचना दिल्या.
