महाराष्ट्र संवाद न्यूज
अनंत पांगारकर | संगमनेर
शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्याचे महसूल तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मागणीवरून शिर्डीमध्ये मंजूर केलेले अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय जिल्हा विभाजनासाठी कळीचा मुद्दा ठरले आहे. त्यामुळे जिल्हा विभाजनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर संगमनेर जिल्ह्याच्या मागणीसाठी जिल्हा कृती समितीच्यावतीने मंगळवारी प्रांताधिकार्यांना सविस्तर निवेदन देण्यात आले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून अहमदनगर जिल्ह्याचे विभाजन प्रस्तावित आहे. उत्तर नगर दक्षिणचे मुख्यालय कोठे करावे, यावरून या प्रश्नाचे भिजत घोंगडे पडले असून संगमनेर, श्रीरामपूरसह शिर्डी जिल्हा मुख्यालयाच्या स्पर्धेत आहे. विशेष म्हणजे गेल्या अनेक वर्षांपासून महसूल मंत्री पद नगर जिल्ह्यात विशेषत: शिर्डी, संगमनेर मतदार संघामध्ये आहे. पालघर जिल्ह्याचे निर्मिती करणारे तत्कालीन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मनावर घेतले असते तर त्यांच्या एका सहीच्या फटकाऱ्याने जिल्हा विभाजन होऊ शकले असते. मात्र महसूल मंत्री पद असून देखील थोरात जिल्हा विभाजन करू शकले नाही असा थेट आरोप करत तत्कालीन जिल्हा कृती समितीने विद्यमान महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या माध्यमातून तत्कालीन भाजप-सेना सरकारच्या काळात हा प्रश्न लावून धरला होता.
विखे पाटील यांच्या माध्यमातून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत जिल्हा विभाजनाचे गाऱ्हाणे पोहोचविण्यात कृती समिती यशस्वी ठरली. तत्कालीन पालकमंत्री राम शिंदे यांनीदेखील कृती समितीच्या आंदोलनाची दखल घेत जिल्हा विभाजन प्रश्न सकारात्मकता दाखवत संगमनेरकरांना शक्य तितका जोर लावण्याचे सूचित केले होते. मात्र त्यानंतर जिल्हा विभाजनाचा प्रश्न बारगळला गेला.
मधल्या काळात 2019 मध्ये राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्याचे महसूल मंत्री पद पुन्हा एकदा बाळासाहेब थोरात यांच्या रूपाने संगमनेरला मिळाले. मात्र थोरात यांच्या नंतरच्या कार्यकाळात देखील जिल्हा विभाजनावर कोणताही निर्णय झाला नाही. थोरात यांनी देखील असा कोणताही प्रस्ताव शासन दरबारी नसल्याचे तसेच त्यासाठी असणाऱ्या अडचणी देखील स्पष्ट केलेल्या होत्या.
महाविकास आघाडी सरकार पडल्यानंतर राज्यात शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या रूपाने पुन्हा एकदा भाजप शिवसेना युती सत्तेत आली. या शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये महत्त्वाचे ठरणारे महसूल मंत्री पद पुन्हा एकदा राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या रूपाने जिल्ह्याला मिळाले. विखे पाटील यांनी देखील मध्यंतरीच्या काळात जिल्हा विभाजन शक्य नसल्याचे तसेच जिल्हा विभाजनापेक्षा अन्य प्रश्न महत्त्वाचे असल्याने याबाबतीत त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे जिल्हा विभाजनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा बारगळला असतानाच मंत्री विखे पाटील यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय शिर्डी साठी मंजूर करून घेतले. याशिवाय श्रीरामपूरला असलेले अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांचे कार्यालय देखील खाली करण्याच्या सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दिल्या गेल्याने हे कार्यालय देखील हलविण्याची शक्यता लक्षात घेत जिल्हा विभाजनासाठी विखे यांचा कल शिर्डीकडे असल्याचे स्पष्ट झाले.
यामुळे पुन्हा एकदा जिल्हा विभाजनाचा प्रश्न चर्चेत आला असून या प्रश्नबाबत श्रीरामपूरकरांनी पुन्हा एकदा श्रीरामपूर बंद ठेवत श्रीरामपूर मुख्यालयाची मागणी पुढे आणली आहे. असे असतानाच संगमनेरकरांनी पुन्हा एकदा जिल्हा मागणीसाठी एल्गार दिला आहे. संगमनेर जिल्हा मागणी कृती समितीने प्रांताधिकारी यांना निवेदन देऊन संगमनेर जिल्हा घोषीत करण्याची मागणी केली आहे. विश्वासात न घेता शासनाने जर जिल्हा विभाजनाचा परस्पर निर्णय घेतला तर उद्भवणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी शासनावर राहिल असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे. याशिवाय जिल्ह्याचे मुख्यालय संगमनेर कसे योग्य आहे या दृष्टीने निवेदनात सविस्तर उहपोह करण्यात आला आहे.
निवेदनावर शरद थोरात, राजेंद्र देशमुख, प्रशांत वामन, निलिमा घाडगे, अशोक सातपुते, निर्मला गुंजाळ, प्रविण कर्पे, भगवान गिरी, अमोल खताळ, गणेश बोर्हाडे, नारायण खुळे, सुशांत पावसे, विकास गुळवे, प्रशांत कोल्हाळ, सी.आर.रोकडे, राजेश आसोपा, लक्ष्मीकांत दसरे, अमित चव्हाण, किरण घोटेेकर, देशमुख संदेश, अमर कतारी, रौफ शेख, राहुल भोईर, मनिषा अभंग, निलम खताळ, भारत गवळी, अक्षय थोरात, अजिंक्य उपासणी, श्याम तिवारी, भास्कर गुंजाळ, प्रसाद पवार, विश्वास मुर्तडक, सिताराम मोहरीकर, निखिल पापडेजा, धिरज ठाकूर, भारत रेघाटे, योगेश सुर्यवंशी, अक्षय बिल्लाडे यांच्यासह सुमारे 50 होऊन अधिक सर्वपक्षीयांच्या सह्या आहेत.
