आंदोलकांचा आवाज दाबणे ही हुकूमशाहीची नांदी; प्रकाश आंबेडकर यांची केंद्र सरकारवर तीव्र टीका

महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन

मुंबई:

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित लाठीचार्जच्या घटनेवरून वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. लोकशाहीत उत्तरदायित्वाची मागणी करणे, संवाद साधणे आणि शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणे हीच खरी लोकशाहीची ओळख असते. मात्र, आंदोलकांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करणे हे स्पष्टपणे हुकूमशाहीचे लक्षण असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आपल्या भावना व्यक्त करताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, देशात शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांवर बळाचा वापर केला जात असेल आणि त्यांचे मतभेद दडपण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो लोकशाहीचा नाही तर हुकूमशाहीचा मार्ग आहे.

सोनम वांगचुक यांना उपोषणादरम्यान जंतर-मंतरवरून हटवणे, मध्य प्रदेशातील छतरपूर येथे केन-बेतवा नदी प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्या गोंड आणि कोल आदिवासींचे आंदोलन दडपणे, तसेच विद्यार्थ्यांवरील कथित लाठीचार्जच्या घटनांमधून सरकारची विरोधी आवाज दाबण्याची प्रवृत्ती उघड होते.

या वेळी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधान सभेतील ऐतिहासिक भाषणाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, सामाजिक आणि राजकीय बदलांसाठी नेहमी घटनात्मक मार्गाचाच अवलंब केला पाहिजे. लोकशाही संस्थांनी नागरिकांच्या प्रश्नांना आणि तक्रारींना संवेदनशीलतेने प्रतिसाद दिला पाहिजे. केवळ कागदावर राज्यघटना अस्तित्वात असून चालत नाही, तर सत्ताधाऱ्यांनी तिच्यातील मूल्यांचा आणि भावनेचा पूर्ण आदर केला पाहिजे. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूलभूत मूल्यांशिवाय राजकीय लोकशाही दीर्घकाळ टिकू शकत नाही. सत्तेला प्रश्न विचारणे आणि शांततेने मतभेद व्यक्त करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे.

प्रकाश आंबेडकर यांनी या वेळी भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली. पूर्वी काँग्रेस सरकारने आणि आता भाजप सरकारनेही विरोधी विचारांना मर्यादित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ब्रिटिश राजवटीप्रमाणे मतभेद दडपण्याची भूमिका स्वीकारल्याने सत्ताधाऱ्यांना कधीही दीर्घकाळ फायदा होत नाही. इतिहासाने हे वारंवार सिद्ध केले आहे की लोकशाहीतील प्रश्न दडपल्याने सरकार मजबूत होत नाही, उलट जनतेचा विरोध अधिक तीव्र होतो आणि अशी हुकूमशाही प्रवृत्ती अखेर सत्ताधाऱ्यांनाच महागात पडते, असा इशाराही त्यांनी दिला.