Author: अनंत पांगारकर
उपअधीक्षकांच्या पथकाला अवघ्या दिड दिवसांत यश महाराष्ट्र संवाद न्यूज नेटवर्क अल्पवयीन मुलीला धाक दाखवत तिचे अपहरण करुन तिला घेवून तीन दिवस पसार झालेल्या आरोपीचा शोध घेण्यास पोलीस उपअधीक्षकांचे पथक यशस्वी ठरले आहे. अवघ्या दीड दिवसात पथकाने जिल्ह्याच्या श्रीगोंद्यात ही यशस्वी कामगिरी केली आहे. घारगांव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडलेल्या या गुन्ह्याची उकल करण्यास स्थानिक पोलीस अयशस्वी ठरले असतांना उपअधीक्षकांच्या पथकाने केलेल्या कामगिरीमुळे मुलगी सुखरुप पालकांच्या ताब्यात मिळाली आहे. साकुर येथील एका महिलेची अल्पवयीन मुलगी महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असून तिला आरोपी अमोल बापू खेमनर याने पंधरा दिवसांपूर्वी पळवून नेत पून्हा घरी आणून सोडले होते. त्यावेळी मुलीच्या नातेवाईकांनी आरोपीला चांगलीच तंबी दिली होती.…
महाराष्ट्र संवाद न्यूज नेटवर्क शेअर मार्केट मधील व्यवहारात तोटा आल्याने त्याची जबाबदारी स्वीकारत मुंबईतील मुलुंडमध्ये राहणाऱ्या लेखापरीक्षकाने दिलेला धनादेश न वटल्याने संगमनेरच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी लेखा परीक्षक असलेल्या आरोपीस एक वर्ष साध्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. याशिवाय फिर्यादीस 16 लाख 12 हजार 500 रुपये देण्याचे आदेश न्यायाधीशांनी दिले. संगमनेर तालुक्यातील निमगाव पागा येथील सविता कानवडे यांनी आपल्या ओळखीच्या असलेल्या मुंबई येथील राजेश मुलजीभाई रूपारेल या लेखापरीक्षकाच्या माध्यमातून शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक केली होती. संबंधित महिलेचे ट्रेडिंग अकाउंट आरोपी राजेश रूपारेल यांनी हाताळले होते. शेअर मार्केटच्या या व्यवहारात कानवडे यांना तोटा सोसावा लागला. त्यामुळे रूपारेल यांनी कायदेशीर रक्कम देण्याची जबाबदारी स्वीकारत…
संगमनेर, महाराष्ट्र संवाद न्यूज नेटवर्क गरजू आणि योग्य लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचा लाभ मिळण्यासाठी अपात्र शिधापत्रिकाधारक आणि उच्च गटातील लाभार्थ्यांनी अन्नधान्य योजनेतून बाहेर पडण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहे, या योजनेतून मुदतीत बाहेर न पडल्यास त्यांच्यावर फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे संगमनेरचे तहसिलदार अमोल निकम यांनी एका प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे म्हटले आहे. गरजू आणि योग्य लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ मिळण्यासाठी “राज्य सरकारने अन्नधान्याच्या योजनेतून बाहेर पडा” ही योजना एका शासन निर्णयाच्या आधारे सुरु केली आहे. अपात्र रेशनकार्डधारक, उच्च गटातील लाभार्थ्यांनी बाहेर पडणे आवश्यक आहे. असे लाभार्थी मुदतीत बाहेर पडले नाही तर फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करण्यात येणार आहे. शहरी भागासाठी ५९०००/- रुपये आणि…
