संगमनेर, महाराष्ट्र संवाद न्यूज नेटवर्क
गरजू आणि योग्य लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचा लाभ मिळण्यासाठी अपात्र शिधापत्रिकाधारक आणि उच्च गटातील लाभार्थ्यांनी अन्नधान्य योजनेतून बाहेर पडण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहे, या योजनेतून मुदतीत बाहेर न पडल्यास त्यांच्यावर फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे संगमनेरचे तहसिलदार अमोल निकम यांनी एका प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे म्हटले आहे.
गरजू आणि योग्य लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ मिळण्यासाठी “राज्य सरकारने अन्नधान्याच्या योजनेतून बाहेर पडा” ही योजना एका शासन निर्णयाच्या आधारे सुरु केली आहे. अपात्र रेशनकार्डधारक, उच्च गटातील लाभार्थ्यांनी बाहेर पडणे आवश्यक आहे. असे लाभार्थी मुदतीत बाहेर पडले नाही तर फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करण्यात येणार आहे. शहरी भागासाठी ५९०००/- रुपये आणि ग्रामीण भागासाठी ४४,०००/- रुपये उत्पन्नाची यासाठी मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. यापेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचा लाभ मिळणार नसल्याने त्यांनी स्वत:हुन या योजनेतून बाहेर पडावे. असे लाभार्थी योजनेतून बाहेर न पडल्यास त्यांच्यावर प्रशासनाकडून कारवाई केली जाणार असून त्यांनी आत्तापर्यत घेतलेल्या धान्याची बाजारभावाप्रमाणे वसुली करण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा २०१३ योजनेअंतर्गत अपात्र शिधापत्रिका धारकांचा शोध घेऊन त्यांची नांवे कमी झाल्यास जे गोरगरीब व गरजू घटक, विधवा, परितक्ता, अपंग, भुमिहिन शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी, दुर्धर आजारग्रस्त, कृष्ठरोगी अन्नधान्याच्या योजनेपासून वंचित आहे त्या खऱ्या लाभार्थ्यास अन्नधान्याचा लाभ देणे सुलभ होणार असल्याचे पत्रकामध्ये तहसिलदार निकम यांनी म्हटले आहे.
