महाराष्ट्र संवाद न्यूज
रविवार विशेष @ प्रवीण पुरो
गेल्या काही दिवसांपासून महायुतीच्या सत्तेतील धुसफूस वाढत असलेल्या बातम्या कानावर येऊ लागल्या आहेत. या सत्तेतील एक मुख्यमंत्री दुसर्या उपमुख्यमंत्र्याच्या म्हणण्याप्रमाणे काम करतो तर दुसरा उपमुख्यमंत्री मनाला येईल ते निर्णय घेतो. स्वार्थी सत्तेत आपले सारेच लाड पुरवले जात नसतात. स्वार्थापोटी भाजपबरोबर सत्तेत गेलेल्या एकनाथ शिंदेंची सत्ता राबवताना जी अवस्था होते आहे तशीच अजित पवारांचीही झालेली आहे. घरचं स्वातंत्र्य आणि परघरचा सासुरवास यातला फरक या दोन्ही नेत्यांना कळला असेल. आपल्याला जड होणार्या व्यक्तीचा काटा काढण्याचं कारस्थान अशा सत्तेत दिसून येतं.
एकनाथ शिंदेंनी घेतलेल्या निर्णयांवर जसा भाजपचा आक्षेप असतो तसं अजित पवारांविषयीही सुरू आहे. त्यांच्यापुढे भाजपबरोबरच शिंदे गटाच्या आमदारांचाही रुसवा फुगवा असतो. तिथे महाराष्ट्राच्या भल्याचा निर्णय घ्या अथवा मुख्यमंत्र्यांचं ओझं कमी करण्याचा निर्णय घ्या. कोणीही शाबासकी द्यायला तिथे बसलेलं नाही, हे शिंदे आणि पवारांना कळलं असेल. सत्तेच्या सार्या नाड्या या पुन्हा फडणवीसांच्या हाती आल्याने मी सांगेल त्याप्रमाणेच होईल, हा हेका आता उघडपणे कृतीत उतरेल. तेव्हा परघरच्या सत्तेची जाणीव या दोघांना होईल.
राज्यातील सत्तेचं हे चित्र पाहाता एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यातलं महायुतीचं सरकार पाठशिवनीचा खेळ बनला आहे. या खेळात जो सहभागी झाला त्याला कधी सत्तेत चांगली फळं चाखायला मिळतील, तर ही फळं मिळवण्यासाठी कुणाच्या किती मिनतवार्या कराव्या लागतील, हे कोणीही सांगू शकत नाही. पळून जाऊन संसार मांडला की जे होतं म्हणजेच सावत्र सत्तेत जे होतं तसंच सध्या राज्यातल्या सत्तेचं सुरू आहे. सत्तेत सहभागी झालेल्यांला आपल्यासाठी खूप काही वाढून ठेवलंय, असंच वाटत असतं. पण वाढलेल्या ताटात पक्वान्न शोधायची वेळ येते तेव्हाच ‘भरल्या’ ताटाची किंमत कळते. ही कसरत कधी एकनाथ शिंदेंना करावी लागेल तर कधी ती अजित पवारांना.
महायुतीच्या सत्तेत शिंदे यांचं महत्व कमी करण्यासाठी अजित पवारांचा ज्या प्रकारे वापर केला जातो तो पहाता सत्ता राबवण्यासाठी आपल्यालाही अशाच संकटाला सामना करावा लागेल हे अजित पवारांनी लक्षात घ्यायला हवं होतं. स्वयंपाकाच्या अशा ताटात कोणाचंही समधान होत नसतं. सत्तेत सहभागी झालात आता निमूट सांगतो तसंच वागा, अन्यथा… असं सांगण्याची ही खेळी होय. सत्तेसाठी शेपटी हलवल्याशिवाय पर्याय नाही, याची जाण भाजप या दोन नेत्यांना करू देत आहे.
राज्यात सत्ता स्थापन करण्यासाठी शिंदे गटाला फोडल्यानंतर त्याचे प्रताप शिंदेंच्या वाढत्या दिल्ली वार्यांनी उघड करून दिले. वरचढ होत असलेल्या शिंदेंना आवर घालण्यासाठी फडणवीस यांनी अजित पवारांना सत्तेत स्थान दिलं. शिंदे यांच्यापुढे हे नवं आव्हान होतं. केवळ सत्तेत सहभागी करून घेतलं असं नाही तर सर्वाधिक तक्रारी असलेल्या पवारांकडेच अर्थखातं देण्यात आलं. एकनाथ शिंदे गटाला फडणवीस यांनी त्यांची जागा दाखवून दिली.
अजित पवारांना सत्तेत सहभागी करून घेतल्यावरही आगामी निवडणुकांमध्ये सत्तेचं काही खरं नाही, याचे आकडे बाहेर येऊ लागल्याने अजित पवारांना मुख्यमंत्री पदाचं गाजर दाखवण्यात आलं. बदल्यात शरद पवार आणि त्यांचा सारा पक्ष सत्तेत सहभागी झाला पाहिजे, अशी अट घालण्यात आली. शरद पवारांपुढे मिनतवार्या करूनही पवार बधले नाहीत. भाजपच्या पक्षफोडीच्या कृतीने घायाळ झालेल्या पवारांनी अजित पवारांना जराही किंमत दिली नाही. उलट भाजपबरोबर कधीच जाणार नाही, असं बजावत पवारांनी अजित पवारांचे राष्ट्रवादीतील मार्ग कायमचे बंद करून टाकले. हे होत नसल्याने पवारांविषयी संभ्रम निर्माण करण्याचे हरएक प्रयत्न भाजप आणि अजित पवार गटाने करून पाहिले.
पवारच सत्तेचे वाटेकरी असल्याचं दाखवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न झाला. शरद पवारांच्या आजवरच्या राजकारणाकडे बोट दाखवत भाजप आणि त्यांच्या आयटी सेलने पवारांची छबी बिघडवण्याचा पध्दतशीर प्रयत्न केला. एकीकड हेे सुरू असताना अजित पवार आमचेच नेते असल्याची सुप्रिया सुळे आणि शरद पवार यांची वक्तव्यं बाहेर आली आणि भाजपला हायसं झालं. यातून राज्यभर चलबिचल झाली. महाविकासचं काही खरं नाही, अशी उघड चर्चा सुरू होत असताना भाजप पुढे मोठं आव्हान उभारणार्या इंडिया आघाडीतही बिघाडी होतय की काय, अशा शंका घेतल्या जाऊ लागल्या.
मात्र भाजपची ही खेळी फारकार टिकली नाही. महाराष्ट्रातला वाढता विरोध कमी करण्यासाठीची भाजपची ही चाल महाविकास आघाडी आणि ‘इंडिया’ आघाडीला मारक असल्याचं सारा देश ओळखून होता. शिवसेनेच्या मुखपत्राने तर टीकेची झोड उठवत महाविकास म्हणजे खेळ नाही, असं पवारांना बजावलं. काय तो एकदाचा निर्णय घ्या असं सांगत सेनेने पवारांना जे काय सांगायचं ते सांगून टाकलं. सेनेची ही भूमिका पवारांच्या वर्मी लागली. सहकारीच संशयाची सुई दाखवू लागल्याने ठोस भूमिका घेण्यावाचून पवारांपुढे पर्याय राहिला नाही. राष्ट्रवादीची दारं अजित पवारांना कायम बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.
यामुळे अजित पवार यांची चांगलीच कोंडी झाली. इतकी की त्यांची अवस्था इकडे आड तिकडे विहीर अशी झाली. यातच आपलं महत्व सरकारमध्ये वाढवण्यासाठीची त्यांची धडपड उघड दिसत होती. मुख्यमंत्री शिंदेंच्या आजारपणाचं निमित्त करत त्यांनी घ्यायच्या आढावा बैठका अजित पवार घेऊ लागले. विभागवार प्रधान सचिवांच्या बैठका घेत राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीची माहिती करून घेतली. हा सारा मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारावर अधिक्षेप होता.
पण मोदी-शहांबरोबर संधान वाढवून आपल्याला वरचढ होऊ पाहणार्या शिंदेंपुढची अजित पवारांची खेळी देवेंद्र फडणवीस यांना संधीच वाटत होती. राज्यभर टीका होत असताना फडणवीस काहीही बोलले नाहीत. एकनाथ शिंदेंचं उट्टं काढण्यासाठी फडणवीसांनी तेव्हा अजित पवार यांचा वापर करून घेतला, अशी चर्चा उघडपणे होऊ लागली.
हळू हळू अजित पवारही आपल्या डोक्यावर मिरी वाटू लागल्याचं फडणवीसांच्या लक्षात येऊ लागलं. अर्थविषयक निर्णय घेताना अजित पवार मुख्यमंत्री शिंदे आणि आपल्यालाही विश्वासात घेत नाहीत, हे एव्हाना फडणवीस यांच्या लक्षात आलंच होतं. त्यात भर पडली ती राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर देखरेख ठेवणार्या मुख्यमंत्र्यांच्या वॉर रुमची. वॉर रुमच्या धर्तीवरच नव्याने मॉनिटरिंग कक्ष सुरू करण्याचा प्रयत्न अजित पवारांनी करून पाहिला. साखर कारखान्यांच्या मार्जीनमनी कर्ज प्रकरणात परस्पर नव्याने अटी घालण्याचा निर्णय अजित पवारांनी अर्थमंत्री म्हणून घेतला. हे निर्णय शिंदे आणि भाजपच्या मंत्र्यांच्याही पचनी पडले नव्हते. यामुळे मंत्रिमंडळात उघड नाराजी होती.
आपल्या कारभारात वित्त विभागाकडून सातत्याने हस्तक्षेप होत असल्याच्या शिंदे गटाच्या तक्रारीही मुख्यमंत्र्यांकडे पोहोचल्या. पवारांच्या असल्या धडाकेबाज कामाची माहिती सार्या महाराष्ट्राला होती. पण तेव्हा ते स्वत:च्या सत्तेत होते. अजित पवारांची ही दादागिरी महाविकास आघाडीतले आमदार निमूट सहन करत होते. तिथे पवारांचीच जादू चालायची. ती महायुतीच्या सावत्र सत्तेत चालेलच असं नाही.
भाजपची सत्ता हे काय प्रकरण असतं, हे अजित पवारांना ठावूक नव्हतं असं नाही. पण आपल्यावरचं संकट दूर करण्यासाठी वाढवण्यासाठी त्यांनी सावत्र सत्तेला प्राधान्य दिलं. याचे व्हायचे ते परिणाम दिसू लागले. एकाचवेळी अजित पवारांचं उट्टं काढण्यात आलं. अर्थखात्याने नाकारलेल्या फाईल थेट मुख्यमंत्र्यांना न पाठवता त्या दुसरे उपमुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्फतच पाठवल्या जाव्यात असा फतवा निघाला. पवारांसाठी हा मोठा धक्काच होता. पंख छाटण्याचे कारस्थान यात उघड दिसत होते. महाविकास आघाडीचा उपमुख्यमंत्री आणि महायुतीचा उपमुख्यमंत्री याचे अर्थ आज अजित पवारांना कळून चुकले असतील.
तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीत सरकारमध्ये पदाला न्याय मिळत असूनही पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात उघड फूट पाडली. सत्तेत सहभागी होण्याचा आनंद काहीकाळ टिकला. पण हा आनंद तहहयात राहील असं नाही. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये तर असले लाड पुरवून घेतले जातात असं नाही. काम झालं की त्याला दूर लोटण्याची भाजपच्या कलेची जाणीव न ठेवणार्या अजित पवारांचा भ्रमाचा भोपळा पुरता फुटला हेही बरच झालं.
