रविवार विशेष @ प्रवीण पूरो
कोणतीही अपेक्षा नसताना मनोज जरांगे पाटलांनी सार्यांनाच जमिनीवर आणून ठेवलं आहेे. विशेषत: भारतीय जनता पक्षाने आणि त्यांच्या नेत्यांनी केलेला खोटारडेपणा जरांगे पाटलांच्या उपोषणाने असा काही जिरला की यापुढे या पक्षाची माणसं खोटी बोलणार नाहीत अशी अपेक्षा आहे. इतकं होऊनही ती खोटारडेपणा करू लागली तर त्यांची अवस्था काय होईल, हे कोणीही सांगू शकत नाही. मराठा जरांगे पाटलांच्या सुरू असलेल्या आंदोलनाने दिलेली सबक हा सर्वच राजकीय पक्षांना मिळालेला धडा आहे. ज्यांनी मराठा आरक्षणाचं निमित्त करत राजकीय पोळी भाजून घेतली त्यांच्यासाठी तर तो मोठा धक्का आहे. यामुळेच अशी खोटी आश्वासनं देताना सर्वांनाच सावध राहण्याची आवश्यकता आहे.
विशेष म्हणजे भाजपसाठी हा खडतर प्रवास आहे. त्या पक्षाचे राज्यातील प्रमुख नेते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आजवरच्या राजकारणाला जमिनीवर आणणारी ही घटना आहे. या आंदोलनाने ते कमालीचे अडचणीत आल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. हा धक्का त्यांना केव्हा तरी बसणारच होता. खोटं बोलून राजकारणात आपलं बस्तान अधिक मजबुत केल्याचे परिणाम त्यांना सोसावे लागणारच होते. राजकारणात सरळ वागून चालत नाही, असं खुलेआम सांगणार्या फडणवीसांच्या राजकीय वाटचालीचं भाजपचे नेते कोण कौतुक करत होते. ते स्वत: असल्या तडजोडी करणार नाहीत, पवारांशी तडजोड नाही म्हणजे नाही, अशा वल्गना करता करता त्यांनी केलेल्या करामतीने सारा महाराष्ट्र हादरून गेला आहे.
यातूनच शक्य नसलेली सत्ता आणण्याचं श्रेय सगळेच भाजपेयी फडणवीसांना देत होते. 2014 च्या सत्तेत त्यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या जवळपास 43 जणांवर आणलेलं कारवाईचं गंडांतर कोणी विसरलं नव्हतं. बबनराव पाचपुतेंपासून डॉ. विजय गावितांपर्यंत, मधुकर पिचडांपासून अगदी रवी पाटलांपर्यंतच्या कडवट नेत्यांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीपासून दूर करत सत्तेचा रथ हाकता येतो, हे कळल्यापासून फडणवीसांनी मागे पाहिलं नाही. यासाठी प्रत्येक ठिकाणी खोटेपणा अंगिकारला. यावाटे त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणाला वाम मार्गाला पोहोचवलं.
राजकारणात अनुसरलेला हा मार्ग सर्वच ठिकाणी कामी येईल, या भाबड्या आत्मविश्वासाने घात केला आणि मराठा आरक्षणाच्या सुरू असलेल्या लढ्यात त्यांची विकेट गेली. जरांगे पाटलांच्या आंदोलनामुळे त्यांना घरी बसावं लागेल, असा समज कोणी करून घेणार नाही. मात्र त्यांच्या पक्षाला आणि स्वत: फडणवीसांनाही राज्याच्या राजकारणात टिकून राहण्यासाठी प्रचंड खस्ता खाव्या लागतील, हे सुर्यप्रकाशाइतकं स्पष्ट आहे. विरोधी राजकीय नेत्यांविरोधात त्यांनी अनुसरलेल्या मार्गाने जाणं त्यांना यापुढे शक्य नाही. याच मार्गाचा अवलंब केला तर फडणवीस हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक नकारात्मक पात्र होतं, अशी नोंद इतिहास होईल.
एका सामान्य कार्यकर्त्याच्या आंदोलनाने फडणवीसांना जमिनीवर आणून सोडलं, याचा आनंद विरोधी पक्षातल्या प्रत्येकाला होणं स्वाभाविक होतंच. पण विरोधकांबरोबरच भाजपमधल्या अनेक नेत्यांच्या चेहर्यावरही घडल्या घटनेचं समाधान दिसू लागलं आहे. फडणवीसांच्या मस्तीत केवळ विरोधक घायाळ झाले असं नाही. सत्तेच्या मस्तीत त्यांनी स्वत:च्या सहकार्यांनाही दुखावलं. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर कोणीही केलं नसेल इतकं घातकी राजकारण फडणवीस यांनी केल्याचा आक्षेप त्या समाजातील मान्यवर करत आहेत. हाताच्या तळव्यावर गूळ लावण्यासारखं करत त्यांनी समाजाला आपल्या मागे ओढत नेलं.
आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाने राज्यभर 50 हून अधिक मोर्चे काढले. मुंबईतील मोर्चाने तर गर्दीच्या सार्या मर्यादा पार केल्या. मोर्चातील संयम काय असतो, हे ही मराठ्यांनी देशाला दाखवून दिलं. त्या मराठ्यांवर लाठीमार करण्याची वेळ का यावी, याचा जरासाही विचार फडणवीसांकडील गृह खात्याने केला नाही. कोणीतरी दोषी नावाचा अधिकारी रस्त्यावर उतरतो आणि हातात संघीन घेऊन गोळ्या झाडतो इतकी मोघलाई याआधी कोणी अधिकार्याने दाखवली नसेल. मराठ्यांच्या संयमाची ऐशी की तैशी करण्याचे उद्योग फडणवीसांकडील गृह खात्याने केले. समाज बांधवांनी संयम सोडला नाही. मग या समाजाला आरक्षणाची आवश्यकता काय, असले वायफळ प्रश्न विचारले जाऊ लागले. ज्या समाजात पैसेवाल्या नेत्यांची आणि कमवत्या कार्यकर्त्यांची मोठी फळी असताना त्या समाजाला आरक्षणाची गरज काय, असा प्रश्न विचाणारे समाजाचा 80 टक्के बांधव आजही खस्ता खात जगतो आहे, याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत होते.
मराठ्यांची बाजू न्यायालयात मांडताना महाधिवक्ता असलेल्या आशुतोष कुंभकोणी यांचा मार्ग जाणीवपूर्वक अडवण्यात आला. यातही फडणवीस यांचाच हात होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आरक्षाचं एकीकडे स्वागत करताना दुसरीकडे गुणरत्न सदावर्ते, केतन तिरोडकर, जयश्री पाटील यांच्यासारख्यांना पुढे करत मराठ्यांच्या बाजूने आलेल्या निवाड्याविरोधी वरच्या न्यायालयात धाव घ्यायला लावली. आघाडी सरकारने 2014 मध्ये मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित करताच केतन तिरोडकर याने या आरक्षणाला आव्हान दिलं. 14 नोव्हेंबर 2014 ला पहिली स्थगिती आली. 27 जून 2019 या दिवशी उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला 16 ऐवजी 13 टक्के आरक्षण देण्यास संमती दिली आणि गुणरत्ने सदावर्ते सर्वोच न्यायालयात पोहोचले. ज्यांनी आक्षेप नोंदवले ते सदावर्ते आणि तिरोडकर ही पिळावळ कोणाची, हे प्रश्न कोणी विचारण्याची आवश्यकता नाही. आय लव्ह देवेंद्र… असा घोषा लावणार्या सदावर्ते यांना हे करण्यापासून फडणवीसांनी थांबवलं असतं तर मराठ्यांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळच आली नसती. आणि आज होते ती मानहानी स्वीकारण्याची वेळ त्यांच्यावर आली नसती. मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचा आक्षेप घेणार्या समाज माध्यमांवरील असंख्य प्रतिक्रिया पाहिल्या की मराठा समाजाची मानसिकता फडणवीस आणि त्यांच्या सहकार्यांनी कधीच लक्षात घेतली नाही, हे लक्षात येतं.
या समाजाला एकीकडे आरक्षण देण्याची हाकाटी द्यायची आणि दुसरीकडे मिळणारं आरक्षण त्यांच्या तोंडातून काढून घ्यायचे उद्योग कसे केले गेले. याच्या क्लिप्स समाजमाध्यमांवर पाहिल्यावर कोणीही मराठा भाजपवर आणि फडणवीस यांच्यावर विश्वास ठेवणार नाही. आरक्षणाचं गाजर दाखवताना सत्ता द्या एक दिवसात आरक्षण मिळवून देतो, ही घोषणा तर मराठा बांधवाच्या काळजात कायम स्थिरावली. सत्ता मिळून 365 दिवस उलटूनही आरक्षणाचा पत्ता नाही, हे पाहिल्यावर कोणाचं मस्तक फिरणार नाही? सत्तेसाठी आपण कितीही खोटं बोललं तरी आपलं कोणी वाकडं करू शकत नाही, या अहंकाराने सारा घोळ केला आणि फडणवीस यांच्यावर भर पत्रकार परिषदेत माफी मागण्याची वेळ आली. तरीही लाठीमाराचा आदेश दिला नाही, असं ते सांगतात तेव्हा जालनाच्या आंतरवाली या चार हजार लोकसंख्या असलेल्या गावात अडीच हजारांची पोलीस फौज कशासाठी पाठवण्यात आली, याचं उत्तर ते देत नाहीत.
जरांगे पाटलांच्या उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी म्हणजे विरोधकांच्या ‘इंडिया’ गटाच्या बैठकीच्या दिवशी फौजफाट्यासह पोलीस आंदोलनस्थळी पोहोचतात. एव्हाना शांत असलेल्या आंदोलन स्थळावरून पाटलांना उचलून नेतात याचा अर्थ कोणालाच कळत नसेल, असं फडणवीसांना वाटलं असावं. समाज प्रक्षुब्ध झाल्यावर त्यांच्यावर लाठ्या बरसल्या. गोळ्या झाड, छर्रे झाड. हा प्रकार सुरू असताना फडणवीस लडाखमध्ये कार्यक्रमात गुंतले होते. आजवरच्या संयमी आंदोलनाला पोलीस स्वत:हून गालबोट लावतील, यावर कोणाचाच विश्वास नाही. लाठीमाराचे आदेश मंत्रालयातून आले होते, हे लाठ्या चालवणारेही आता कबूल करत आहेत. यामुळे आता कितीही सारवासारव केली तरी मी नाही त्यातली… असं फडणवीस यांना सांगता येणार नाही.
राज्यातील आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा दूर करण्याचे अधिकार सर्वार्थाने भाजपकडे असलेल्या केंद्र सरकारकडे असूनही राज्यात जातनिहाय गणना करण्याचा निर्णय ते सरकार घेत नाही. जोवर हा निर्णय होत नाही तोवर 50 टक्क्यांचं आरक्षण वाढणं केवळ अशक्य. असं असूनही फडणवीस आपल्या गुरूला म्हणजे पंतप्रधान मोदींना काही सांगू शकत नाहीत तोवर मराठा आरक्षणाचे मारेकरी कोण हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. तेव्हा आता मराठ्यांमध्ये विश्वास संपादन करून राज्याच्या राजकारणात उजळ माथ्याने टिकून राहायचं असेल तर या आरक्षणासाठी फडणवीसांनाच पुढाकार घ्यावा लागेल, हे त्यांनी लक्षात घ्यावं.
