महाराष्ट्र संवाद न्यूज
रविवार विशेष @ प्रवीण पुरो
राज्यात सध्या निर्दोषांचं चांगभलं सुरू आहे. सरकारचं कोडकौतुक करा आणि आपल्या पापांपासून मुक्तता मिळवा, असा एक कलमी कार्यक्रम सुरू आहे. ज्यांना कोडकौतुक करायचे नसतील त्यांनी विरोधकांप्रती आपला राग व्यक्त केला तरी पुरेसं आहे. आपल्यावरचे दोष धुवून निघतील. आणि सत्तेत सहभाग घेतला तर उपमुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्रीपदाचं बक्षिसही मिळेल. आजच्या सत्तेची हीच परिभाषा आहे. कायद्याचं न्यायालय अथवा लोकांचं न्यायालय काहीही बोलोत, त्यांनी कितीही शेरेबाजी करो त्यामुळे सत्ता काही सोडावी लागत नाही, हे सत्ताधार्‍यांना ठावूक आहे. लोक फारकाळ विचार करत नाहीत. अशावेळी त्यांची बुध्दीही क्षणिक काम करत असते. तेव्हा त्यांच्या बोलण्याकडे आणि त्यांच्या मतांना तितकं महत्व देण्याचं कारण नाही, हे सत्ताधारी ओळखून असतात.
फडणवीसांच्या 2014 च्या सत्तेने हे ताडलं आणि आपल्या 22 मंत्र्यांना 22 जुलैच्या दिवशी विधानसभेत जाहीर क्लिनचिट देऊन टाकली. पंकजा मुंडे यांचा चिक्की घोटाळा, एकनाथ खडसे यांचा जमीन घोटाळा, बबनराव लोणीकर यांचं द्वैभार्याप्रकरण, धापलेली जमीन प्रतिज्ञापत्रापासून लपवल्याचं गिरीष महाजन यांचं प्रकरण, रेनकोड खरेदी प्रकरणातील विष्णू सवरा, जयकुमार रावल यांचा बँक घोटाळा, संभाजी पाटील निलंगेकर यांचं कर्जप्रकरण, रविंद्र चव्हाण यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात लपवलेली माहिती या आरोपातून हे सगळे मंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या एका ‘ममं’ने मुक्त झाले.
मात्र असले लाड फारकाळ टिकत नसतात. जनता असल्या मुर्खपणाला थोडे नजरेआड करत असली तरी त्यांची मानसिकता ही मनाची तयारी करायच्या मागे असते. तेव्हा त्यांना किती गृहित धरायचं याचा विचार प्रत्येकाने केला पाहिजे. एकनाथ शिंदेची सत्ता आल्यानंतर गेल्या आठवड्यात अनेकांना निर्दोषत्व बहाल झाली आहेत. ही निर्दोषत्व न्यायालयाबरोबरच सरकारच्या नाकर्तेपणाचा भाग बनल्याने आता त्यावर प्रकाश पडण्याचा प्रश्‍न नाही. यातलं पहिलं निर्दोषत्व हे वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी असलेल्या रश्मी शुक्ला यांच्यावरचं होतं. देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना संजय राऊत आणि एकनाथ खडसे यांचे फोन टॅप केल्याचं प्रकरण शुक्ला यांच्याविरोधात पोलीस ठाण्यात जाऊन पोहोचलं होतं. यातील एक होतं ते पुणे पोलिसांकडे आणि दुसरं होतं दक्षिण मुंबईत कुलाब्यात. उध्दव यांच्या सरकारने या प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर राज्य प्रशासनातील किती अधिकारी फडणवीसांसाठी कसे काम करायचे ते सार्‍यांनाच लक्षात आलं होतं.
यात शुक्लांचं नाव आघाडीवर होतं. फडणवीसांच्या सरकारला जे धोका पोहोचवू शकतात अशांच्या गुप्त हालचाली या शुक्लाबाई नोंदवत होत्या. उध्दव यांचं सरकार पायउतार झालं आणि या वशिलबाज अधिकार्‍यांचं फावलं. आधीच्या सरकारच्या मर्जीने समरी दाखल झाली आणि पुढच्या सरकारच्या काळात न्यायालयात ती टिकूच देण्यात आली नाही. पुराव्याअभावी शुक्ला सुटल्या. त्या आता कधीही राज्याच्या पोलीस प्रमुख बनू शकतात. याआधी परमवीरसिंग या बदमाशालाही या सरकारने असंच वाचवलं. हा माणूस विरोधकांवर बेछुट आरोप करत असल्याचा फायदा फडणवीस कंपनीने विरोधी पक्ष नेत्यांच्या मुस्कटदाबीसाठी करून घेतला. अनील देशमुख, नवाब मलिक या माजी मंत्र्यांनाही याचा फटका बसला. अनील देशमुखांना तर निष्कारण दीड वर्षं तुरुंगात जावं लागलं. मलिक हे तर आजही तुरुंगाच्या दारात आहेत.
मुकेश अंबानी यांच्या घरापुढे स्फोटकं ठेवण्यात आल्याप्रकरणात परमवीर याची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून उचलबांगडी झाल्यावर संतापलेल्या सिंग याने अनील देशमुख यांच्यावर बेछुट आरोप केले. देशमुख यांनी 100 कोटी रुपये मागितल्याचा आरोप केला. या आरोपाचा आधार घेत ईडीने देशमुख यांना अटक केली. स्फोटकं पेरल्याप्रकरणात खरं तर परमवीर याचीच चौकशी होण्याची आवश्यकता असताना तो मोकळा सुटला. अखेरपर्यंत या प्रकरणाचा सुगावा लागला नाही. न्यायालयाने तीनवेळ समन्स काढूनही तो नामानिराळा राहिला. अनुप डांगे या पोलीस अधिकार्‍याने तर सिंग याच्यावर गंभीर आरोप केले होते. त्यांच्या अवाजवी संपत्तीचीही माहिती डांगे यांनी दिली होती. भीमराव घाडगे या अधिकार्‍याने तर पोलीस महासंचालक असलेल्या संजय पांडे यांच्याकडे रितसर तक्रार करत सिंग हे कसे छळ करतात याचा पाढा वाचला होता. नियमाप्रमाणे पांडे यांनी कारवाई सुरू केली आणि परमवीर फरार झाला. उध्दव ठाकरे यांचं सरकार गेलं आणि भाजपच्या मदतीने एकनाथ शिंदे सत्तेवर बसले आणि तिथूनच निर्दोषत्वाची मालिका सुरू झाली. परमवीर याच्यावरचे सगळे आरोप मागे घेण्यात आले. इतकंच नव्हे तर निवृत्ती आधी त्याला पोलीस महासंचालक म्हणून बढतीही देण्यात आली.
देवेंद्र फडणवीसही त्यांच्याविरोधातील निवडणूक याचिकेतून सहीसलामत सुटले आहेत. आपल्या निवडणूक शपथपत्रात दोन गुन्ह्यांची फडणवीस यांनी जाणीवपूर्वक नोंद केली नव्हती, असा आक्षेप तेव्हा वकील असलेल्या सतीश उके यांनी घेतला होता. हे प्रकरण दखल द्यावं इतकं महत्वाचं नसल्याचं कारण देत न्यायालयाने फडणवीस यांना निर्दोषत्व बहाल करून टाकलं. मात्र ज्यांनी फडणवीसांवर आक्षेप घेतला ते सतीश उके कुठल्याशा जमीन प्रकरणात ईडीच्या कोठडीत आहेत. फडणवीसांविरोधात बोलल्याचे परिणाम उके भोगत आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याविरोधात तर सिंचन घोटाळ्याबरोबरच जरंडेश्‍वर सहकारी साखर कारखान्याचं आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकचंही प्रकरण आहे. आतापर्यंत ईडीकडून कारवाईचा इशारा दिला जात असताना बँक घोटाळ्यातून अजित पवार यांचं नाव आपसूक निघाल्याचं आढळून आलं. ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आरोपींमधून अजित पवारांना वगळ्यात आल्याचं आढळून आलं. विरोधी पक्षात असताना तुरुंगवासाची चर्चा करणारे भाजपचे नेते आता काहीही बोलायच्या तयारीत नाहीत.
शिंदेंच्या सरकारमधील संजय राठोड यांच्यावर पूजा चव्हाण हिच्या आत्महत्येचं प्रकरण आहे. राठोड उध्दव ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळात असताना भाजपच्या नेत्यांनी आघाडी सरकारला सळो की पळो करून सोडलं होतं. विशेषत: चित्रा वाघ यांनी आकाश पाताळ एक केलं होतं. आता राठोड राज्याचे मंत्री झालेत. आता त्यांच्यावरील आरोपांचा विसर भाजप नेत्यांना पडला आहे. वाघांचाही आता कोल्होबा झाला आहे.
अब्दुल सत्तार यांच्या दोन्ही मुलांची नावं ही पुण्यातील टीईटी घोटाळ्याशी जोडली जात आहेत. या घोटाळ्यात कारवाई करण्यात आलेल्यांमध्ये सत्तारांच्या या मुलांचा समावेश आहे. सत्तारांच्या मुलांना अनाधिकाराने देण्यात आलेली टीईटी प्रमाणपत्रं रद्द करावी लागली आहेत. मंगलप्रभात लोढा हे भाजपचे मुंबई शहर अध्यक्ष होते. आता ते राज्याचे नगरविकास मंत्री आहेत. पुण्यातील एका महिलेने लोढा यांच्याकडे घर खरेदी केलं होतं. पण पैसे देऊनही घर देण्यात आलं नाही. फडणवीसांचे पोलीस दल दखल घेत नसल्याने अखेर लोढा यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश न्यायालयाला द्यावे लागले. या प्रकरणात सप्तश्रृंगी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे.
पैठण येथे सरकारी जमीन हडपल्याचं प्रकरण संदिपान भूमरे यांच्याविरोधात नोंदलं गेलं आहे. दत्तात्रेय गोर्डे यांनी दिलेल्या तक्रारीनंतरही पोलीस गुन्हा नोंदवत नव्हते. अखेर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाला दखल द्यावी लागली आणि भुमरेंविरोधात गुन्हा दाखल झाला. एका महिलेवरील अत्याचार प्रकरणात धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात तक्रार करण्यात आली. हे मुंडे विरोधी पक्षात असताना चित्रा वाघांचा पारा चढला होता. आता मुंडे शिंदे सरकारमधले कॅबिनेट मंत्री झाल्यापासून वाघ मौनी बनल्यात.
भूजबळ यांच्या विरोधात ते राज्याचे मंत्री असताना भाजपने सारी शक्ती पणाला लावून त्यांची ईडी चौकशी लावली. याच चौकशी दरम्यान त्यांना दोन वर्षं तुरुंगवासात काढावी लागली. भुजबळ भाजपचे सहयोगी झाल्यापासून त्यांच्यावरील आरोपांचा भाजप नेत्यांना विसर पडला आहे. हे प्रकरण न्यायालयात उभं राहिल्यावर भुजबळांविरोधी कोर्टात का आलो याचं उत्तरही ईडीच्या अधिकार्‍यांना देता आलं नाही. निर्दोषत्वाची अशी ही मालिका राज्याच्या जनतेला उघड्या डोळ्यांनी पहावी लागते आहे, हे महाराष्ट्राचं दुर्भाग्य म्हटलं पाहिजे!
