महाराष्ट्र संवाद न्यूज
संगमनेर – दुष्काळात नागरिकांना पिण्याचे पाणी रोजगार हमीचे कामे आणि जनावरांना सारा उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे काम आहे त्यांनी ते केलेच पाहिजे, दुष्काळाच्या संकटात जनतेच्या मदतीला प्राधान्य द्या, असे स्पष्ट करत दुष्काळ निवारणाच्या कामात हलगर्जीपणा आणि राजकारण नको, अशा स्पष्ट सूचना माजी मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना दिल्या.
उपस्थिती: आमदार थोरात यांच्या उपस्थितीत यशवंतराव चव्हाण प्रशासकीय भवनामध्ये सोमवारी टंचाई आढावा बैठक पार पडली. यावेळी थोरात बोलत होते. गटविकास अधिकारी अनिल नागणे, कृषी अधिकारी प्रवीण गोसावी, नायब तहसीलदार उमाकांत कडनोर यांच्यासह प्रशासनातील अधिकारी, ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सहाय्यक, शंकरराव खेमनर, इंद्रजीत थोरात, मिलिंद कानवडे, रामहरी कातोरे, मिरा शेटे, अजय फटांगरे, अशोक सातपुते, अविनाश सोनवणे आदी उपस्थित होते.
थोरात म्हणाले, यावर्षी राज्यात विविध ठिकाणी अत्यंत कमी पाऊस झाला आहे. तसेच संगमनेर तालुक्यात अवघा 39 टक्के पाऊस झाल्याने येणारे वर्ष मोठ्या संकटाचे आणि दुष्काळाचे असून मागणी येताच गावांना टँकरने पिण्याचे पाणी पुरविणे, रोजगार हमीची कामे उपलब्ध करून देणे, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करणे या कामात कोणतेही राजकारण आणि हलगर्जीपणा करू नका. दुष्काळी संकटात जनतेच्या सेवेला प्राधान्य द्या.
सरकारचे काम: पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरचा प्रस्ताव आल्यानंतर तातडीने टँकर द्या. ज्या गावांमध्ये दहा मजूर असतील तेथे रोजगार हमीची कामे सुरू करा. तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात पशुधन असल्याने पशुधनासाठी चारा उपलब्ध होण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे. दुष्काळात जनतेच्या पाठीशी उभे राहणे हे सरकारचे काम आहे.
गांभीर्य नाही: आपल्या काळात सुरू केलेल्या ई पीक पाहणीचा प्रोजेक्ट हा राज्यासाठी व देशासाठी दिशादर्शक आहे, मात्र सध्याच्या सरकारला त्याचे गांभीर्य नाही. आपण तालुक्यातील विविध गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी जलजीवनमधून ८०० कोटींचा निधी मिळवला. या योजना सुरळीतपणे चालवणे त्या-त्या गावांची जबाबदारी आहे. विजेच्याबाबत तालुक्यातील अनेक नागरिकांच्या मोठ्या तक्रारी असून थकीत बिलावर आकारले जाणारे 18% व्याज सावकारी दराच्या पुढे आहे. हा प्रकार अत्यंत चुकीचा आहे.
पिक विमा: दुष्काळ निवारण कामांमध्ये गाव पातळीवरील ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सहाय्यक यांच्यासह सर्व अधिकाऱ्यांनी अत्यंत जबाबदारीने मदतीची भूमिका घ्यावी. याचबरोबर तालुक्यातील पाण्याचे नियोजन करताना एप्रिल मे महिन्याचे संकट डोळ्यासमोर ठेवून प्रशासनाने काम करावे. तालुक्यात खरीप पिके पूर्णपणे वाया गेली आहे. त्यामुळे पिकविमा योजनेमधून तातडीने सर्व शेतकऱ्यांना मोठी मदत मिळावी, अशी मागणी ही सरकारकडे केली आहे.
