महाराष्ट्र संवाद न्यूज
गणेशनगर – प्रवरा कारखान्याचा गणेश कारखान्यासोबत असलेला आठ वर्षांचा करार जून २०२२ ला संपल्यानंतर विखे पाटील यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या श्री गणेश सहकारी साखर कारखान्याच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने कारखाना चालविला. त्या काळात संचालक मंडळांने आर्थिक व्यवहार करण्याकरता सह्यांचे अधिकार खासदार सुजय विखे पाटील यांना दिले. खासदार विखे पाटील हे गणेश कारखान्याचे सभासद किंवा संचालक नसतानाही त्यांना सह्यांचे अधिकार का दिले गेले? गणेश कारखान्याचे जिल्हा बँक आणि सेंट्रल बँकेत नियमित अकाउंट असतानाही प्रवरा बँकेत नवीन खाते उघडून तिथूनच का व्यवहार करण्यात आला? गणेशच्या कारभारात जो सावळा गोंधळ झाला त्याची जबाबदारी खासदार सुजय विखे पाटील घेणार का? असा सवाल गणेश परिवर्तन मंडळाचे ज्येष्ठ नेते डॉ. एकनाथ गोंदकर यांनी केला.
श्री गणेश कारखाना कार्यस्थळावर आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. गोंदकर बोलत होते. यावेळी कारखान्याचे अध्यक्ष सुधीर लहारे, माजी चेअरमन ॲड. नारायणराव कार्ले, ज्येष्ठ नेते शिवाजीराव लहारे, संचालक अनिल टिळेकर, नानासाहेब नळे, अनिल गाढवे, विष्णुपंत शेळके, संपत हिंगे, अलेश कापसे यांच्यासह संचालक उपस्थित होते.
डॉ. गोंदकर म्हणाले, खासदार विखे हे गणेश कारखान्याचे संचालक किंवा सभासदही नाही. असे असतानाही जेव्हा गणेश कारखाना आणि प्रवरा कारखान्याचा करार संपल्यानंतर जून २०२२ नंतर संचालक मंडळाने खासदार सुजय विखे यांना जे सहयांचे अधिकार दिले, ते पूर्णत: बेकायदेशीर कृत्य आहे. प्रवरा सहकारी बँकेच्या माध्यमातून तत्कालीन संचालक मंडळाच्या काळाचे व्यवहार झाले त्या सर्व आर्थिक व्यवहारांवर खासदार सुजय विखे पाटील यांच्या सह्या आहेत. त्यातल्या अनेक व्यवहारांची कागदपत्रे ही कारखाना रेकॉर्डमध्ये सापडत नाही. संचालक मंडळाची परवानगी ही त्यातल्या अनेक व्यवहारांसाठी दिसत नाही, तसे कोणतेही ठराव कारखान्याच्या रेकॉर्डमध्ये आढळत नाही. गणेशच्या सभासद, शेतकरी आणि कामगारांचा हा विश्वासघात आहे. यासंदर्भात आम्ही न्यायालयाचाही दरवाजा ठोठावनार आहोत.
‘एकीकडे गणेश कारखाना आर्थिक अडचणीत आहे आणि दुसरीकडे कोणत्याही ठरावाशिवाय राहुरी कारखान्याला गणेशच्या खात्यातून पाच कोटी सहा लाख रुपये दिले गेले आहेत. राहुरी सहकारी साखर कारखाना हा सुद्धा विखे पाटील यांच्याच अधिपत्याखाली होता. या कारखान्याचे कोणतेही मागणी पत्र गणेश कारखान्याकडे नाही, अर्थार्थी गणेश कारखान्याचा राहुरी कारखान्याशी कोणताही संबंध नाही असे असतानाही खासदार सुजय विखे पाटील यांच्या सहीने राहुरी सहकारी साखर कारखान्याला पाच कोटी सहा लाख रुपये देण्यात आले. एवढी मोठी रक्कम राहुरी कारखान्याला कशासाठी दिली गेली? सहकार कायद्यानुसार संचालक मंडळाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही इतर संस्थेला रक्कम दिली जाऊ शकत नाही. त्यात गणेश सहकारी साखर कारखान्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसताना अशी अफरातफर का करण्यात आली?
आज गणेश सहकारी साखर कारखान्याकडे 72 कोटी रुपयांची मागणी प्रवरा सहकारी साखर कारखाना करतो. कोणत्याही सामान्य माणसाला हे मान्य होणार नाही. मनात येईल तशा रकमा मागायचा आणि कारखान्यावर दबाव निर्माण करायचा, कोर्टबाजी करायची हे प्रवरा कारखान्याचे धोरण दिसते आहे. मात्र हा सभासदांचा कारखाना जिवंत ठेवण्यासाठी आम्ही सर्व प्रकारच्या संघर्षाची तयारी ठेवलेली आहे, असेही डॉ. गोंदकर म्हणाले.
चेअरमन लहारे म्हणाले, गणेश सहकारी साखर कारखान्याला प्रवरा कारखान्याच्या सांगण्यावरून कर्ज नाकारले गेले. जिल्हा बँक जर दुसऱ्या कारखान्याच्या देणेदारीवरून आम्हाला कर्ज नाकारत असेल तर आमचे सुद्धा राहुरी कारखान्याकडून पाच कोटी सहा लाख रुपये घेणे आहे. गणेशची आर्थिक अडचण मोठ्या प्रमाणावर आहे, या बाबतीमध्ये जिल्हा बँकेने उदार अंतकरणाने आमचे पाच कोटी सहा लाख रुपये आणि त्यावरील आजपर्यंतचे व्याज सुमारे 75 लाख रुपये, असे एकूण पाच कोटी 81 लाख रुपये गणेश कारखान्याला मिळावे यासाठी पुढाकार घ्यावा.
गणेश सहकारी साखर कारखान्याकडून राहुरी कारखान्याने घेतलेले 5 कोटी 81 लाख रुपये देण्याची जबाबदारी जिल्हा बँकेची आहे. राहुरी सहकारी साखर कारखाना सध्या जिल्हा बँकेच्या ताब्यात असून, जिल्हा बँकेने ही रक्कम तातडीने गणेशच्या खात्यावर वर्ग करावी, असे आवाहन लहारे यांनी केले.
…म्हणून कामगार आक्रमक
गणेश कारखाना हा या परिसराच्या विकासाची कामधेनु आहे. अनेक कुटुंब या कारखान्यावर अवलंबून आहे, बाजारपेठेला गणेशमुळे चालना मिळते. प्रवरा सहकारी साखर कारखान्याकडून ज्या पद्धतीचे राजकारण सुरू आहे त्यामुळे गणेशच्या कामगारांच्या मनात खदखद निर्माण झाली आणि त्यामुळेच त्यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील यांना पत्र लिहून आपल्या भावना व्यक्त केल्या असे डॉ. गोंदकर म्हणाले.
थोरात-कोल्हे यांचा हेतू प्रामाणिक…
ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात आणि युवा नेते विवेक कोल्हे यांची कारखान्या संदर्भातली भूमिका प्रामाणिक आहे. राजकारण करण्यापेक्षा कारखाना चालवण्याला त्यांनी प्राधान्य दिले होते. दोन वर्ष वेगवेगळ्या माध्यमातून छळकपट सुरू असतानाही या नेत्यांसकट संचालकही शांत होते. मात्र कामगार आणि सभासदांचे भविष्य जेव्हा पनाला लागले तेव्हा आम्ही जनतेसमोर आलेलो आहोत.
