शाळा बंद करण्यापूर्वी स्थानिकांचा विचार घ्यावा
शिक्षणाचा मूलभूत हक्काची पायमल्ली होऊ नये
महाराष्ट्र संवाद न्यूज
संगमनेर – राज्य सरकारने सुमारे 14783 शाळा बंद करून त्या समूह शाळा करण्याचा घेतलेला निर्णय हा अत्यंत दुर्दैवी आहे. यामुळे गोरगरिबांची वाडी-वस्तीवर शिकत असलेली मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार असल्याची भीती निर्माण झाली आहे. यामुळे मूलभूत शिक्षण हक्काची पायमल्ली होणार आहे. हा निर्णय घेण्यापूर्वी प्रत्येक ठिकाणी स्थानिक नागरिकांचा विचार घेतला पाहिजे. सरकारी शाळा बंद करण्याचा शासनाचा डाव असून हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी नाशिक पदवीधर मतदार संघाचे माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी केली आहे.
कमी पटसंख्या शाळा बंद करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाविरोधात दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात डॉ. तांबे म्हणाले, वयाच्या 14 वर्षापर्यंत सर्व मुलांना शिक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि तो बालकांचा मूलभूत हक्क आहे. मात्र खर्चाच्या काटकसरीच्या नावाखाली सरकारने राज्यातील 14 हजार 783 सरकारी शाळा बंद करून समुह शाळा विकसित करण्याचा निर्णय घेतला याचा फटका राज्यातील 1 लाख 75 हजार विद्यार्थ्यांना बसणार आहे.
खरे तर ग्रामीण भागात वाडी-वस्ती, आदिवासी पाड्यावर सरकारी शाळा आहेत. या शाळांमधून शिकणारे विद्यार्थी अत्यंत गरीब आहेत. या शाळांची अत्यंत दुरावस्था झाली आहे. त्या ठिकाणी शिक्षक नाही. या शाळांच्या गुणवत्तेसाठी काम करणेऐवजी सरकार सोयीस्करपणे त्या बंद करण्याचा निर्णय घेत आहे. खरे तर सरकारी शाळा बंद करण्याचा हा शासनाचा डाव आहे. यामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित होणार आहे. कारण राज्यात निर्माण झालेली असुरक्षिततेचे वातावरण यामुळे अनेक पालक आपले मुले-मुली लांब पाठवण्यास तयार होतील की नाही याबाबत शंका आहे. यामुळे या शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून अनेक गोरगरिबांच्या मुली वंचित राहतील.
सध्या शिक्षण घेण्यासाठी दोन वर्ग झाले असून श्रीमंतांची मुले इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेमधून शिक्षण घेत आहे. किंवा ज्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे त्यांची मुले ग्रामीण भागातून येऊन इंग्लिश माध्यमांच्या शाळेत शिक्षण घेत आहे. मात्र ज्यांची परिस्थिती गरीब आहे ते सरकारी शाळेमध्ये आहे. याच सरकारी शाळा बंद केल्याने गोरगरिबांना मुद्दाम शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा डाव सरकार आखत आहे की काय अशी शंका आहे.
शिक्षणाचा मूलभूत अधिकारातून 14 वर्षेपर्यंत मुलांना मोफत शिक्षण द्या. खरेतर आता बारावीपर्यंत राज्यातील मुले व मुलींना मोफत शिक्षण सरकारने दिले पाहिजे. गुणवत्तेचे दर्जेदार शिक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र सरकार या जबाबदारीतून अंग काढून घेत आहे. कोणतीही कमी पट असलेली शाळा बंद करणे पूर्वी सरकारने त्या ठिकाणचे पालक, स्थानिक नागरिक यांना विचारात घेऊनच निर्णय घेतला पाहिजे.
सरकारने या सर्व धोरणांच्या बाबत राज्यभरातील शिक्षण तज्ञ, विविध शिक्षक संघटना, पालक स्थानिक नागरिक यांच्याशी तातडीने विचार विनिमय करावा. तसेच या निर्णयाविरोधात राज्यातील सर्व शिक्षणप्रेमी शिक्षक पालक संघटना विद्यार्थी संघटना यांनी शासनाच्या या धोरणाचा तीव्र निषेध करावा आणि सरकारने कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा असे आवाहनही त्यांनी केले.
