महाराष्ट्र संवाद न्यूज
राज्यातील सरकारी शाळा कंपन्यांनी चालवायचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, शैक्षणिक दृष्ट्या अन्यायकारक ठरणारा हा निर्णय मागे घ्यावा या मागणीसाठी छात्रभारतीच्यावतीने संगमनेर बस स्थानकासमोर मंगळवारी आंदोलन करण्यात आले.
हा निर्णय मागे घेतला जावा, यासाठी छात्र भारतीच्यावतीने राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला. सरकारी शाळा बंदीचा निर्णय मागे घ्या. शिक्षणाचे कंत्राटीकरण थांबवा. राज्यातील सरकारी शाळा खाजगी कंपन्यांना चालविण्यास देण्याचा निर्णय गोरगरीब, आदिवासी, शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शिक्षण संपविणारा आहे. सरकारच्या या एका निर्णयामुळे राज्यातील जवळपास 14 हजार पेक्षा जास्त शाळा बंद केल्या जाणार आहे. तर 65 हजार पेक्षा जास्त शाळा कंपन्यांना चालविण्यास दिल्या जातील. या निर्णयामुळे लाखावर शाळांचे पर्यायाने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे.
सरकारचा हा निर्णय धोकादायक असून गरिबांना शिक्षण नाकारणारा आहे. शिक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, त्यापासून सरकारने हात काढून घेऊ नये. RTE कायदा असे सांगतो की, प्रत्येक एक किलोमीटरच्या आत शाळा असायला हवी, हा कायदा सरकार सरळ-सरळ धुडकावून लावत आहे. शिक्षण कंपन्यांच्या हाती सोपविल्यानंतर त्याचा सर्वाधिक फटका गरीब मुलांना बसणार आहे.
त्यामुळे सरकारने हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा, या मागणीसाठी छात्र भारती संघटनेच्यावतीने हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी छात्र भारतीचे अनिकेत घुले, टिडीएफ संघटनेचे हिरालाल पगडाल, राहुल जऱ्हाड, गणेश जोंधळे, ज्ञानेश्वरी सातपुते, वैष्णवी भोईर, सागर मोरे, सुहानी गुंजाळ, श्रावणी गायकवाड, विशाल मिसाळ, मकरंद जगताप, सुयश गाडे, प्रथमेश गाडे, नेहा काळे, रोशन राऊत, यश मुर्तडक, कावेरी आहेर, भरत सोनवणे, आशिष घुले, सोहम घुले, अनिकेत खरात आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
