गुन्हा दाखल होऊन दीड महिन्याचा कालावधी उलटला तरी आर्थिक गुन्हे शाखा एकाही आरोपीला ताब्यात घेऊ शकलेली नाही
महाराष्ट्र संवाद न्यूज @ अनंत पांगारकर
व्हाईट कॉलर क्रिमिनल आणि दूधगंगा नागरी सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष असलेला भाऊसाहेब कुटे आणि त्याच्या कुटुंबीयांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज संगमनेरच्या जिल्हा न्यायालयाने फेटाळून चार दिवसांचा कालावधी उलटत आहे. तरीदेखील तपास यंत्रणा कुटे आणि त्याच्या परिवारापर्यंत अद्यापही पोहोचत नसल्याने याप्रकरणी तपास यंत्रणेवर असलेले संशयाचे सावट अधिक गडद झाले आहे.
दूधगंगा नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या 81 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणात अडकलेल्या आरोपींसह तपास यंत्रणा आणि ज्यांच्यावर या सर्व कारभारावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी होती त्या सहकार विभागाबद्दल आता संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गुन्हेगार राजकीय दृष्ट्या प्रतिष्ठित असल्याने आणि राजकारणातील बड्या प्रस्थासोबत असलेल्या नातेसंबंधाचा गैरफायदा घेऊन तपास यंत्रणेवर दबाव आणत असल्याची चर्चा सुरू आहे.

भाऊसाहेब कुटे हाच या गैरव्यवहार प्रकरणामागील मुख्य सूत्रधार असून त्याच्यासह त्याच्या कुटुंबातील सदस्य आणि अन्य काहीजणांसह तब्बल 15 जणांवर या 81 कोटीच्या गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. भाऊसाहेब कुटे याने केवळ गैरव्यवहारच केला नाही तर संगमनेरच्या समृद्ध सहकार विश्वाला देखील अडचणीच्या खाईत ढकलले आहे. यामुळे संगमनेरातील पतसंस्थांच्या विश्वासार्हतेला धक्का पोहोचला असून पतसंस्थांचे अर्थकारण ढासळण्याची चिन्हे निर्माण झाले आहे.
देशाच्या सहकाराला नवा आयाम देणाऱ्या आणि दिशादर्शक ठरलेल्या संगमनेरच्या सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखान्याचा तब्बल दहा वर्ष उपाध्यक्ष असलेला, अहमदनगर जिल्हा परिषदेचा काँग्रेसकडून सदस्य असलेला, दूधगंगा नागरी सहकारी पतसंस्थेचा तब्बल तीस वर्षे अध्यक्ष असलेला भाऊसाहेब कुटे जिल्ह्याच्या राजकारणात प्रतिष्ठित म्हणून गणला जातो. यामुळे त्याच्यामागे राजकीय आशीर्वाद असल्याचे बोलले जाते. संस्थेच्या आर्थिक मर्यादेबाहेर जाऊन घरातील सदस्यांना कोणत्याही तारणाशिवाय कोट्यावधी रुपयांची कर्ज देत नियमांची पायमल्ली कुटे याने केली आहे. याशिवाय देवळाली प्रवरा (राहुरी) येथील प्रतिष्ठित असलेल्या आणि राज्याच्या सत्ताकारणातील बड्या नेत्यासोबत नातेसंबंध असलेल्या कदम कुटुंबियांचे देखील या गैरव्यवहारात नाव समोर आले आहे. या दोन परिवारांसोबत आणखी दोन नावे प्रमुख आरोपींमध्ये असून आर्थिक गुन्हे शाखेची तपास यंत्रणा या सर्व राजकीय प्रतिष्ठित गुन्हेगारांपर्यंत अद्याप का पोहोचू शकले नाही असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मोठ्या प्रमाणात राजकीय दबाव आणि अर्थकारण यासंदर्भात तपास यंत्रणेवर संशयाचे ढग जमा झाले आहे. त्यामुळे हे व्हाईट कॉलर क्रिमिनल्स पकडत आर्थिक गुन्हे शाखेने आपली विश्वासार्हता सिद्ध करण्याची आवश्यकता या निमित्ताने निर्माण झाली आहे.

