महाराष्ट्र संवाद न्यूज @ अनंत पांगारकर
दूधगंगा नागरी सहकारी पतसंस्थेतील सुमारे 81 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराने संगमनेरातील पतसंस्थांचे अर्थकारण धोक्यात आले आहे. संगमनेर शहर पोलीस ठाण्यात दूधगंगा पतसंस्थेचा चेअरमन आणि राजकीयदृष्ट्या प्रतिष्ठित असलेला पुढारी भाऊसाहेब कुटे याच्यासह तब्बल 21 जणांविरोधात अपहाराचा गुन्हा दाखल झाला असला तरी यामागील मुख्य सूत्रधार, मास्टरमाईंड हा भाऊसाहेब कुटेच असल्याचे दिसते. चेअरमन असलेल्या कुटे याच्या दहशत आणि दबावाला संस्थेतील अधिकारी कर्मचारी बळी पडल्याचे दिसते.
“विना सहकार नाही उद्धार” याप्रमाणे चालणारा सहकार हा संगमनेरच्या अर्थकारणाचा पाया आहे. भाऊसाहेब थोरात यांनी रुजविलेल्या सहकाराचे रोपटे माजी मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली तालुक्यात सर्वत्र फोपावले. येथील सहकार राज्यासाठी दिशादर्शक ठरला असताना आता थोरात यांचे जुने सहकारी या सहकाराला गालबोट लावत असल्याचे समोर आले आहे. भाऊसाहेब कुटे हा त्याच पंक्तीतला व्हाईट कॉलर क्रिमिनल ठरला आहे. सहकारात काम करणारा थोरात यांचा हा सहकारी जिल्हा परिषदेचा कार्यकाल संपत असताना जिल्ह्यातील एका नेत्याचा आश्रयाने भारतीय जनता पक्षाच्या वाटेवर असल्याची चर्चा त्यावेळी शहरात रंगली होती. कुटे याच्यासोबत आणखी काही काँग्रेसचे पदाधिकारी देखील असल्याचे उघडपणे बोलले जात होते. मात्र माशी शिंकली आणि हा प्रवेश थांबला असल्याचे बोलले जात होते.
कुटे याने बँकेच्या नियमावलीला हरताळ फासत बँकेतील ठेवी या आपलीच मालमत्ता आहे, असे समजून या ठेवींचा व्यवस्थापक भाऊसाहेब विठ्ठल गुंजाळ, चिप अकाउंटंट भाऊसाहेब संतू गायकवाड यांच्या सोबत संगनमत करुन अपहार केला. त्यामुळे या तिघांवरच तब्बल 81 कोटीच्या लेखापरीक्षकांनी सर्वाधिक जबाबदारी टाकली असल्याचे फिर्यादीवरून दिसते. पतसंस्थांचा गैरव्यवहार संगमनेरकरांना तसा नवीन नाही. यापूर्वीही काही पतसंस्था बुडाल्याची उदाहरणे याच शहरात आहे. मात्र या सर्व पतसंस्थांच्या गैर व्यवहारावर कडी केली ते दूधगंगा नागरी पतसंस्थेच्या अपहार प्रकरणाने. तब्बल 81 कोटीच्या घोटाळ्याबरोबरच कुटे याने संस्थेच्या पैशाचा वैयक्तिक कसा वापर केला, याची देखील वेगवेगळी चर्चा आता सुरू आहे. त्यामुळेच 80 कोटी 79 लाख 41 हजार 981 रुपयांचा अपहार, गैरव्यवहार, गैरवापर हा व्याजासह गुन्हा दाखल झालेल्या मुख्य 15 आरोपीकडून वसुलीस पात्र असल्याचे लेखापरीक्षकांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे. असे झाले तरच ठेवीदारांचा पैसा वाचू शकेल आणि त्यांना न्याय मिळेल.
