महाराष्ट्र संवाद न्यूज
मुंबई :‘अटक कारवाई अत्यावश्यक असेल तरच करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट दिशानिर्देश असूनही ताडदेव पोलिसांनी जामीनपात्र गुन्ह्याच्या प्रकरणात आरोपीचा जामीन स्वीकारला नाही आणि त्याला त्याचे कपडे उतरवून अन्य गुन्हेगारांसोबत रात्रभर कोठडीत बेकायदा डांबून ठेवले, हे पोलिसांच्या मनमानी व बेदरकारपणा आणि असंवेदनशीलतचे दर्शन आहे. पोलिसांची अशी मनमानी खपवून घेतला जाऊ शकत नाही’, असे अत्यंत कठोर निरीक्षण नोंदवत मुंबईतील संगीत शिक्षकाला ८ नोव्हेंबरपर्यंत दोन लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे.
न्यायालयाने दिले हे आदेश : बेकायदा अटक कारवाई आणि सात रस्ता लॉक-अपमध्ये घडलेला प्रकार यासाठी जबाबदार असलेल्या ताडदेव पोलिस ठाण्यातील संबंधित पोलिसांची चौकशी करण्यासाठी मुंबई पोलिस आयुक्तांनी पोलिस उपायुक्त श्रेणीतील किंवा त्याहून वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. त्या अधिकाऱ्याने याचिकाकर्ती नीलम संपत व तिचे पती नितीन संपत यांचे म्हणणेही ऐकून आठ आठवड्यांच्या आत सर्वंकष चौकशी करावी. त्यानंतर दोषी आढळलेल्या पोलिसांच्या वेतनातून भरपाईची रक्कम वसूल करण्यात यावी.
निकालाची प्रत पोलीस महासंचालक व आयुक्तांना : याबाबतचा कृती अहवाल २० डिसेंबरपर्यंत सादर करावा’, असा आदेशही न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. त्याचबरोबर जामीनपात्र गुन्ह्यांच्या प्रकरणांत पोलिसांकडून असे प्रकार होऊ नयेत, यादृष्टीने सर्व पोलिस ठाण्यांना योग्य ते निर्देश, मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देता यावीत, यासाठी निकालाची प्रत राज्याचे पोलिस महासंचालक व मुंबईच्या पोलिस आयुक्तांकडे पाठवण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले.
काय आहे प्रकरण?
‘संगीत वर्गाचे शुल्क का वाढवले, अशी विचारणा केल्यानंतर नितीन संपत यांनी आक्षेपार्ह वर्तन केले, अशी तक्रार एका महिलेने केल्यानंतर पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात विनयभंग आणि विनयशीलतेचा भंग केल्याच्या आरोपाखाली १७ जुलैला एफआयआर नोंदवला. तसेच चौकशीसाठी फौजदारी दंड संहितेच्या कलम ४१-अ अन्वये नोटीस पाठवली. त्यानुसार, ते वेळोवेळी चौकशीसाठी हजर राहिले.
नंतर ते बेंगळुरूमध्ये असताना पोलिसांनी त्यांना पुन्हा मुंबईत तातडीने चौकशीसाठी बोलावले. त्यानुसार, ते आले असता पोलिसांनी त्यांना रात्री उशिरापर्यंत पोलिस ठाण्यातच बसवून ठेवले. त्यानंतर त्यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी नेले आणि मध्यरात्रीनंतर सातरस्ता लॉक-अपमध्ये ठेवले.
नितीन यांच्या वकिलांनी पोलिस ठाण्यातच तातडीने पोहोचून जामीन देण्याची तयारी दर्शवूनही पोलिसांनी ती स्वीकारली नाही. तसेच तिथे त्यांना त्यांचे कपडे काढायला लावून अन्य गुन्हेगारांसोबत बसायला लावले. अशाप्रकारे पोलिसांनी बेकायदा अटक करून त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन केले’, असा आरोप नीलम यांनी ॲड. कृपाशंकर पांडे यांच्यामार्फत फौजदारी रिट याचिकेद्वारे केला होता.
