महाराष्ट्र संवाद न्यूज
संगमनेर – दूधगंगा नागरी सहकारी पतसंस्था अपहार प्रकरणातील मुख्य आरोपी भाऊसाहेब कुटे आणि त्याच्या कुटुंबीयांचा जामीन न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे त्यांना तात्काळ अटक केली जावी, यासह विविध मागण्यांसाठी दूधगंगा पतसंस्थेतील ठेवीदार व खातेदार संघर्ष समितीच्यावतीने जनआक्रोश व उपोषणाचा मार्ग अवलंबला जाणार आहे.
नेमके प्रकरण काय आहे : सुमारे 81 कोटी रुपयांच्या ठेवींचा अपहार केल्याप्रकरणी संस्थेचा चेअरमन आणि प्रतिष्ठित राजकारणी भाऊसाहेब कुटे याच्यासह तब्बल 21 जणांविरोधात ऑगस्ट महिन्यात संगमनेर शहर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. शहर पोलिसांकडे या गुन्ह्याचा तपास होता तोपर्यंत अपहार प्रकरणातील मुख्य आरोपी व्यवस्थापक भाऊसाहेब गुंजाळ यांच्यासह तब्बल पाच जणांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर लगेचच हा गुन्हा जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला यांनी नगरच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तपासासाठी वर्ग केला.
पोलीस तपास आणि न्यायालयात काय घडले : नगरच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तपास गेल्यानंतर अद्याप पर्यंत यात कोणतेही समाधानकारक प्रगती झाली नाही. दरम्यानच्या काळात मुख्य आरोपी भाऊसाहेब कुटे आणि त्याच्या कुटुंबीयांसह आणखी एका आरोपीने संगमनेरच्या जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी, कोठडीतील तिघा जणांनी जामीन मंजूर होण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयाने मुख्य आरोपी भाऊसाहेब कुटे आणि त्याच्या कुटुंबीयांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. तर उर्वरित आरोपींना जामीन मंजूर केला. यामुळे तपास अधिकाऱ्यांना कुटे याच्यासह त्याच्या कुटुंबीयांना अटक करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र गेल्या दहा दिवसात आर्थिक गुन्हे शाखा कोणत्याही आरोपीपर्यंत पोहोचू शकलेली नाही.
का करणार आंदोलन : आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने ठेवीदार आणि खातेदारांच्या संघर्ष समितीने आरोपींना अटक व्हावी या मागणीसाठी लढा देण्याचा निर्णय घेतला असून लवकरच जन आक्रोश व उपोषणाचा मार्ग अवलंबला जाणार आहे.
या आहेत मागण्या : चेअरमन भाऊसाहेब कुटे व त्याच्या कुटुंबीयांचा जामीन न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे त्यांना 24 तासात तर उर्वरित आरोपींना त्वरित अटक करावी. 21 आरोपी, सर्व कर्जदार, सर्व जामीनदार यांच्या मालमत्ता जप्त करून लिलाव करावा व यासाठी मंत्रालयातून त्यासाठी अध्यादेश मिळावा. ठेवीदारांच्या ठेवी व्याजासह परत करण्यात याव्या. एमपीआयडी कायद्यातील तरतुदीनुसार कर्जदार व जामीनदार यांच्या मालमत्ता लिलावासाठी सक्षम अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. बोगस कर्ज वाटपाची चौकशी व्हावी. त्यातील गैरव्यवहार व सेटलमेंटचे चौकशी झाली पाहिजे. 2016 पूर्वीचे व 2021 नंतरचे सरकारी ऑडिट झाले पाहिजे. गैरव्यवहार व अपहार 81 कोटीचा असल्यामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणे कडून तपास व्हावा. सहकार खाते, महसूल खाते, पोलीस खाते, सरकारी वकील व न्यायव्यवस्था यांचा योग्य ताळमेळ व समन्वय ठेवावा. प्रत्येक ठेवीदाराची एफआयआर दाखल करून घ्या. ठेवीदार व खातेदार यांना योग्य त्या न्यायाचे आदेश व्हावे, अशा मागण्या दूधगंगा पतसंस्था ठेवीदार व खातेदार संघर्ष समितीच्यावतीने करण्यात आल्या आहे.
