महाराष्ट्र संवाद न्यूज
राहाता : शिर्डी विधानसभा मतदार संघात शासकीय योजनांचा पुरता बोजवारा उडालेला आहे. ज्येष्ठ नागरिक, अपंग, विधवा, परित्यक्ता यांच्यासह विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना गेल्या चार महिन्यांपासून अनुदान मिळालेले नाही, पालकमंत्र्यांनी शेजारच्या तालुक्यात जाऊन गुरगुर करण्यापेक्षा राहता तालुक्यातल्या मूलभूत प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे, असे मत राहाता तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अॅड. पंकज लोंढे यांनी व्यक्त केले.
राहाता तालुका काँग्रेस कमिटीच्यावतीने शासकीय योजना मिळविण्यात लाभार्थ्यांना येत असलेल्या अडचणी संदर्भात दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात लोंढे यांनी भूमिका मांडली.
लोंढे म्हणाले, पालकमंत्री नेतृत्व करत असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यात विविध शासकीय योजनांचा बोजवारा उडालेला आहे, त्याचा मनस्ताप हकनाक लाभार्थ्यांना सहन करावा लागतो. संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ योजना, इंदिरा गांधी वृद्धकाळ योजना, ज्येष्ठ नागरिक योजना, विधवा, परितक्त्या, अपंग, ज्येष्ठ नागरिक या योजनांचे अनुदान गेल्या चार महिन्यांपासून ठप्प आहे.
योजनेचे लाभार्थी बँकेत चकरा मारतात मात्र त्यांना तारीख पे तारीख दिली जाते. बँकेत चकरा मारून लाभार्थी वैतागलेले आहेत. आपला कामधंदा सोडून लोकांना बँकेत जावे लागते. ज्येष्ठ नागरिक आणि अपंगांची यामध्ये प्रचंड हाल होत आहेत.
मात्र राहता तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे सध्या जिरवा-जिरवीच्या राजकारणात व्यस्त आहेत. शेजारी असलेल्या संगमनेर तालुक्यात जाऊन तेथील कामे बंद पाडण्यात त्यांना आनंद होत आहे. ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांचे व्यक्तिमत्व संपूर्ण राज्याला माहित आहे आणि राहत्याच्या नेतृत्वालाही संपूर्ण राज्य ओळखून आहे. त्यांनी संगमनेरमध्ये सुरू असलेल्या चांगल्या कामात किती अडकाठ्या आणल्या तरी तेथील सुज्ञ जनता हुशार आहे. मात्र या सगळ्या कुरघोड्यांमध्ये मंत्री महोदयांचे स्वतःच्या तालुक्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते.
शासकीय योजनांच्या लाभार्थ्यांची हेळसांड सुरू आहे आणि दुसरीकडे हे स्वतः गतिमान सरकारचे मंत्री म्हणून मिरवत आहे. शासकीय योजनांचे अनुदान तातडीने लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा झाले नाही तर आम्हाला गतिमान सरकार आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या विरोधात आंदोलन करावे लागेल असाही इशारा लोंढे यांनी दिला.
दाद कुणाकडे मागायची?
राहाता तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी हे पालकमंत्रीही आहे आणि महसूलमंत्री देखील आहेत. त्यांच्याच तालुक्यात अनुदानासाठी लाभार्थ्यांची हेळसांड होत असेल, चार चार महिने अनुदान मिळत नसेल तर, मग दाद कुणाकडे मागायची असा संतप्त सवाल लोंढे यांनी उपस्थित केला.
…अन्यथा आंदोलन
चार महिन्यांपासून रखडलेले शासकीय योजनांच्या अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यावर तातडीने जमा झाले नाही तर आम्हाला आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नाही. अपंग आणि ज्येष्ठ नागरिक यांचा सरकारने अधिक अंत पाहू नये. प्रशासनाला सूचना देऊन या योजनेच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करावे असेही लोंढे म्हणाले.
