रविवार विशेष लेख
महाराष्ट्र संवाद न्यूज @ प्रवीण पुरो
आजवर देशातील विधानसभेच्या अर्थात कायदेमंडळाच्या एकाही अध्यक्षाला सुनावलं नसेल असे खडेबोल महाराष्ट्राचे विद्यमान अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहेत. मुस्कट फुटेल अशी टिपण्णी करत सर्वोच्च न्यायालयाने नार्वेकरांचा पुरता पारा उतरवला आहे. नार्वेकर हे स्वतः पेशाने वकील आहेत. वकिली पेशा जसा त्यांना कळतो तशी वकिली भाषाही त्यांना कळते. पण कधीकधी वकीलही वाह्यात वागतात. अशिलही कंटाळतो. नार्वेकर वकील असताना त्यांना इतके बोल खावे लागतात याचा अर्थ त्यांच्या एकूणच वर्तनाची चिकित्सा व्हायला हवी.
पिठासनावरचा वकील तर त्याहून पुढची पायरी चढतो. तिथे बसला की अध्यक्षाला वाटतं मीच हायकोर्ट आणि मीच सुप्रीम. आपल्याला पंख फुटलेत असं हे वागणं. या अध्यक्षांचंही असंच झालं होतं. ते सगळ्यांना विधिमंडळाच्या कामकाजाचा आणि त्यात अध्यक्षांच्या संविधानिक अधिकाराचा कोण बाजा वाजवत होते. निमूट ऐका अन्यथा… असा हा माज होता. कोणी कुठेही असे अधिकार गाजवू नयेत, ज्याने त्याने असलेल्या मर्यादेत आपलं काम केलं पाहिजे. त्याबाहेर गेलं की त्याचा फटका बसतोच. मग कोणीही वाचवू शकत नाही. तिथे ना नरेंद्र येतो ना देवेंद्र. नार्वेकरांसाठी ही दीक्षा आहे. ती त्यांनी योग्य प्रकारे आत्मसात केली पाहिजे. अन्यथा धडगत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवलेल्या आरशानंतर महाराष्ट्रातील राजकारणात झालेल्या खेळखंडोब्याला कारण असलेल्या ज्या काही व्यक्ती आहेत त्यात नार्वेकरांचं नाव आता वरच्या स्थानी आलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या विकृत राजकारणाचे नार्वेकरही बळी ठरले आहेत. सत्तेसाठी एखाद्या व्यक्तीने किती खाली यावं? किती कपट रचावं, कोणत्या खेळी खेळाव्यात याला नियतीने काही मर्यादा घालून दिलेल्या आहेत. त्या मर्यादा पार केल्या की व्हायचं ते होत असतं. नार्वेकरांच्या वाट्याला तेच आलंय. शेणात हात घातला की काय होणार? फडणवीसांनी केलेल्या घाणीत नार्वेकर यांनी हात घालून स्वतः कलंकित झाले. आणि आपलं काम भागवून फडणवीस नामेनिराळे राहिले.
बाळासाहेब ठाकरेंनी उभारलेली शिवसेना एकनाथ शिंदेंच्या दावणीला बांधताना ठाकरेंनी कधीकाळी केलेल्या उपकरणाची जाणीव ठेवली असती तर इतकी इभ्रत गेली नसती. जी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांनी गेली. आपण करू ती पूर्वदीशा अशा मस्तीत आलेल्या नार्वेकरांनी सदसद विवेक बुद्धी वापरली असती, विवेकाला साद घातली असती तरी थोबाड फुटलं नसतं. पण विवेक वापरायचा कोणी? हा प्रश्न नार्वेकरांना नवाच होता.
राजकीय पक्षाचे पन्नास दरवाजे धुंडाळून अध्यक्ष बनलेल्या नार्वेकरांसाठी विवेकाचा मुद्दाच अविवेकी ठरतो. तेव्हा त्यांच्याकडून फार अपेक्षा या नव्हत्याच. पण असलेल्या अधिकाराचा किमान गैरवापर करू नये इतकंही नार्वेकरांना कळू नये? आजवर देशाच्या एकाही विधानसभा अध्यक्षांना बोल ऐकावे लागले नसतील असे फटके सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांना देऊन त्यांना आपल्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली. ही केवळ नार्वेकरांची मानहानी नाही. महाराष्ट्राची नाचक्की होती. ती ज्यांच्यामुळे झाली त्या नार्वेकरांनी खरं तर आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन मोकळं झालं पाहिजे. तसं ते करणार नाहीत. नैतिकता त्यात अडचणीची ठरते. ते तिथेच चिकटून राहिले तर नार्वेकरांच्या बदनामीची नोंद इतिहासात होईल.
सत्तेसाठी मोदी, शहा, फडणवीस कासावीस होऊ शकतात. सत्ता म्हणजे काय हे गणित त्यांच्याहून कोणालाच कळलं नाही. काँग्रेस तर या गणितात मागासच म्हटली पाहिजे. सत्ता राबतात कशी तिला वाकवतात कसं हे मोदी-शहांना जमलं ते भल्याभल्यांना जमणार नाही. हे गणित सोडवण्याची आवश्यकता नार्वेकराना नव्हती. त्यांनी सत्तेसाठी नियम गुंडाळले, कायदा काखोटीला मारला. कायदा बनवणारेच आपण, मग मोडण्याचा अधिकारही आपलाच, अशा मस्तीत नार्वेकर पक्षांतराचा खेळ खेळत राहिले आणि स्वतःसाठी खड्डा खोदून घेतला.
आपल्याला असलेल्या न्यायिक अधिकाराचा अपलाप करताना नार्वेकर यांनी मागचा पुढचा विचार केला नाही. आपल्या डोक्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा हंटर आहे हे ठावूक असूनही ते बेफिकीर राहिले. पहिल्या आदेशाने जणू आपलाच विजय झाल्याचा भास अध्यक्षांना झाला. यातली गोम स्पष्ट दिसत असूनही त्यांनी मनमानी केली. एकनाथ शिंदेंना सुरक्षा कवच देताना अध्यक्षांनी मनाचीही ठेवली नाही. अखेर दणका बसला आणि सारा माज उतरला. आपल्याला जे नको त्याला विलंबाने न्याय देण्याच्या नार्वेकरांच्या कृतीची चिरफाड करत न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी त्यांना सर्वोच्च न्यायालय म्हणजे काय हे ऐकवा असं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांना बजावलं. अध्यक्ष नार्वेकर यांनी वेळकाढू धोरण अवलंबल्याचं स्पष्ट नोंदवलं. अध्यक्षांना हे न्यायालय म्हणजे पोरखेळ वाटला आहे काय? असा सवाल करताना न्या. चंद्रचूड यांनी करत अध्यक्षांच्या अमर्याद अधिकारालाही वेसण घातली.
अध्यक्षांना नियम समजत नसतील तर तुषार मेहता आणि राज्याच्या अधिवक्त्याने ही जबाबदारी घ्यावी आणि त्यांना नियम काय ते सांगावं. वकील असलेल्या अध्यक्षाला नियम समजवण्याच्या सूचना देत त्यांच्या कुवतीचीही गणती करून टाकली. एव्हाना आपल्याला प्राप्त झालेल्या अधिकारात विविध आयुधांकरवी कोणाचीच मुलाहिजा न ठेवणाऱ्या पीठासनाने सामान्यांनाही सोडलं नाही. संविधानाने दिलेल्या अधिकाराचा बाऊ करत मी म्हणजे सर्वेसर्वा ही मग्रुरी चेपण्याची आवश्यकता होतीच. सर्वोच्च न्यायालयाने यथायोग्य पद्धतीने चेपली हे बरच झालं. महाराष्ट्रातच काय कुठल्याही अध्यक्षाला असला पाजीपणा करता येणार नाही हा धडा दिला त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे मनापासून आभार मानले पाहिजेत. सत्तेपासून मत्ता आणि मत्तेतून आलेला माज उतरवला त्याबद्दल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनाही धन्यवाद..!
