शिक्षणाचे खासगीकरण व कंत्राटीकरण थांबवा थांबविण्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांसह संघटनांचे पदाधिकारी उतरले रस्त्यावर…
शिक्षणाची प्रयोगशाळा थांबवा- आमदार तांबे
महाराष्ट्र संवाद न्यूज
संगमनेर -शिक्षण हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार असून गोरगरीब, आदिवासी, शेतमजूर यांच्या मुलांचा शिक्षणाचा हक्क शासन चुकीच्या धोरणातून हिरावून घेत आहे. सरकारने शिक्षणाची प्रयोगशाळा तातडीने बंद करावी, अशी मागणी नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे युवा आमदार सत्यजित तांबे यांनी केली.
शिक्षणाचे खाजगीकरण, कंत्राटी भरती, समूह शाळा या निर्णयाविरोधात संगमनेर तालुका समन्वय समितीच्यावतीने विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, विविध शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी यांसह विविध संघटनांच्यावतीने यशोधन कार्यालय ते प्रांताधिकारी कार्यालय असा विराट जनआक्रोश मोर्चा शनिवारी काढण्यात आला होता.
यामध्ये विधान परिषदेचे युवा आमदार सत्यजित तांबे, माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे, माजी नगराध्यक्ष दुर्गाताई तांबे, माजी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, शिक्षक नेते हिरालाल पगडाल, प्रा. भाऊसाहेब चासकर, छात्र भारतीचे अनिकेत घुले यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी व सुमारे दहा हजारावर विद्यार्थी पालक व नागरिक सहभागी झाले होते.
शासकीय नोकर भरतीमध्ये कंत्राटीकरण थांबवावे, राज्यातील सरकारी शाळा बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द करावा, शिक्षणाचे खासगीकरण थांबवावे, समूह शाळा प्रकल्पास विरोध अशा विविध मागण्यांसाठी असलेल्या या मोर्चात विद्यार्थिनी व महिलांची उपस्थिती लक्षणीय होती. सरकार विरोधातील घोषणांनी संगमनेरच्या यशवंतराव चव्हाण प्रशासकीय भवना बाहेरील वातावरण दुमदुमून गेले होते.
यावेळी दुर्गाताई तांबे, माजी खा. भाऊसाहेब वाकचौरे, अनिकेत घुले, हिरालाल पगडाल भाऊसाहेब चासकर, प्रा. बाबा खरात, प्रा. गणेश गुंजाळ यांनी मनोगत व्यक्त केले.
माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे म्हणाले…
शिक्षण हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र शासन शिक्षणावरील खर्च कमी करण्यासाठी अनेक चुकीचे निर्णय घेत आहे. राज्यात शिक्षकांच्या हजारो जागा रिक्त आहेत. सर्वांना मोफत सक्तीचे व गुणवत्तेचे शिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. मात्र शासन खाजगी कंपन्यांना सरकारी शाळा देऊन शिक्षणाचे खाजगीकरण करत आहे. आदिवासी वाडी-वस्तीवरील खेड्यापाड्यातील गोरगरिबांच्या मुलांसाठी असलेल्या शाळा बंद करून समूह शाळा करण्याचा घाट घातला जात आहे. यामुळे राज्यातील दोन लाख विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने हे निर्णय रद्द करावी.
आमदार सत्यजित तांबे म्हणाले…
यापुढील काळातही कोणत्याही विभागात सरकारने कंत्राटी भरती करू नये. शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असून कोणतीही शाळा बंद करू नये. राज्यातील खेड्या-पाड्यातील लाखो मुली व गरिबांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहण्याची मोठी भीती आहे. सर्वच कंत्राटी पद्धतीने करायचे असेल तर शिक्षण विभागच कंत्राटी पद्धतीने करणार का असा सवाल करताना शिक्षणातील प्रयोगशाळा थांबवा अन्यथा मुंबईपर्यंत धडक मोर्चा काढण्यात येईल असा इशारा दिला.
माजी शिक्षण मंत्री आमदार थोरात यांचाही पाठिंबा…
शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार हा राज्यातील व देशातील प्रत्येक बालकाचा आहे. तो हिरावून घेऊन खाजगीकरण करण्याचा निर्णय अत्यंत चुकीचा असून कंत्राटीकरण, शिक्षणाचे खाजगीकरण, समूहशाळा हे निर्णय महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात अत्यंत दुर्दैवी आहे. काँग्रेस नेते, आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी शिक्षण मंत्री असताना अत्यंत लोकाभिमुख निर्णय घेतले आहेत .सरकारच्या या निर्णयाविरोधात निघालेल्या भव्य जन आक्रोश मोर्चास विधिमंडळ पक्षनेते, माजी शिक्षण मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांचा पाठिंबा असल्याचे माजी आमदार डॉ. सुधीर यांनी सांगितले आहे.
