महाराष्ट्र संवाद न्यूज
रविवार विशेष @ प्रवीण पुरो
उपदेशाचे डोस पाजण्यासाठी परंपरेने प्राप्त झालेल्या विजया दशमीच्या मेळाव्यांचा जो तो पध्दतशीर वापर करू घेऊ लागला आहे. उध्दव ठाकरे यांनी शिवतीर्थावरून, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आझाद मैदानातून तर सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी नागपूरच्या संघ मुख्यालयावरून आपापल्या कार्यकर्त्यांना संबोधित केलं. वर्षोत्सव असल्याने कोणी काय बोलावं याला मर्यादा नसतात. यामुळे नेते काय बोलतील, हे कोणीही सांगू शकत नाही. यातले पहिले दोन नेते जरा नवखेच. उध्दव ठाकरे यांच्या पक्षावर झालेल्या अन्यायामुळे ते सत्ताधार्यांवर शरसंधान करतील, हे अपेक्षितच. मुख्यमंत्र्यांसाठी कोणताच पर्याय नसल्याने ते विरोधकांची रेवडी उडवतील हे ही तितकंच ठरलेलं होतं. पण बुजूर्ग असलेले सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या भाषणातून खूप काही ऐकायला मिळेल असं वाटत होतं. देशाला वळणावर आणण्यासाठी ते आपल्या सहकार्यांचे कान ओढतील, देशातील अराजक परिस्थितीवर बोट ठेवतील, आदानी-अंबानींसाठी देण्यात आलेल्या मोकळीकेवर ते प्रहार करतील, मोदी-शहा यांच्या खोटारडेपणाचा पर्दाफाश करतील आणि संधी घेऊन विरोधकांनाही चार गोष्टी सुनावतील, अशी अपेक्षा होती. संघचालक यांना संघात असलेले आणि नसलेलेही पालकांच्या रुपात पाहत असतात. सत्ता जरी त्यांच्या चेल्यांची असली तरी या चेल्यांना समज देण्याची तयारी आजवरच्या संघ प्रमुखांची होती. याचाच आधार घेत भागवत सहकार्यांना समजुतीच्या चार गोष्टी ऐकवतील, प्रसंगी त्यांना सत्तेचा चढलेला माज उतरवतील. पण या सगळ्या अपेक्षांचं मातेरं झालेलं देशाने विजया दशमीला पाहिलं.
देशातील निवडणुका, यानिमित्त होणारं राजकारण, त्यात होणारा भ्रष्ट कारभार याची दखल संघचालकांनी घ्यावी. पण त्याऐवजी त्यांनी येऊ घातलेल्या निवडणुकातील प्रचाराच्या निमित्ताने देशात फूट पाडण्याचा प्रयत्न होईल, असल्या बाळबोध कल्पना पुढे केल्या. नरेंद्र मोदींच्या सत्तेची दोन टर्म भागवत यांनी लक्षात घ्यावी. 2014 तील निवडणुकीच्या काळात वातावरण काँग्रेसच्या विरोधात असूनही भाजपला गोध्रा हत्याकांडाचं निमित्त मिळालं. जे हत्याकांड कसं झालं, कोणी केलं, कशासाठी केलं याविषयी खरा उलगडा झालाच नाही. या हत्याकांडाचा आधार घेत गुजरातमध्ये धार्मिक उन्माद करण्यात आला. हजारोंच्या संख्येने मुस्लिमांचं शिरकाण झालं. हिंदू खतरेमे… असल्या थोतांडी घोषणेचा आधार घेत सत्ता काबीज करण्यात आली.
तत्कालीन राजकीय परिस्थितीला तोंड देण्याची तेव्हाच्या सत्ताधारी काँग्रेसची परिस्थिती नव्हती. भाजपला असंही यश मिळालं असतं. पण ज्यांचा उन्मादावर विश्वास असतो त्यांना लोकशाहीशी काहीही देणंघेणं नसतं. नापास झालेलं सरकार म्हणून मोदी यांच्यासाठी 2019 ची निवडणूक ही कष्टप्रद आणि जिकरीची होती. मात्र याच निवडणुकी दरम्यान पुलवामातील सैन्याच्या ताफ्यावरील कथित हल्ल्याचा आधार घेण्यात आला. सत्यपाल मलिक यांच्या शब्दात सांगायचं तर हा ठरवून केलेला हल्ला होता. येनकेन प्रकारेन पाकिस्तानचं नाव घेतलं की केलेल्या पापांवर पाणी फेरलं जातं, तसं मोदी सरकारच झालं. पुलवामातील हल्ला हा पाकिस्तानच्या नावावर खपवून मोदींनी निवडणूक खिशात घातली. मोदींनी पाकिस्तानला धडा शिकवण्याचं निमित्त केलं आणि कधी नव्हे इतकं बहुमत मिळवून सत्ता काबीज केली. पुलवामातील हल्ल्यात भारताच्या 42 जवानांचं बलिदान भाजपच्या पथ्यावर पडलं.
पण हा हल्ला का झाला, तो हल्ला घडला तेव्हा देविंदर सिंग नामक पोलीस उपाधीक्षकाची भूमिका काय, तो हल्ल्याआधी दिल्लीत येरझार्या कशासाठी मारत होता, हल्ल्यासाठी वापरात आणलेली जिप्सी महिनाभर संशयास्पदरित्या वावरत असताना दुर्लक्ष कसं झालं, ज्यांच्या विरोधात अतिरेकी कारवाया झाल्या होत्या तेच या जिप्सीचा वापर करत कसे होते? यापैकी एकाही गोष्टीची साधी चौकशी झाली नाही. यावरून सत्ताधारी भाजपने याही घटनेचा फायदा तेव्हाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत करून घेतला हे उघड होतं. सत्तेसाठी भाजप कोणत्या थराला जाईल, याची ही दोन जिवंत उदाहरणं.
या दोन्ही घटना सरसंघचालकांना बर्या आठवल्या नाहीत. देशात फूट पाडणार्या या घटनांबाबत या चालकांनी साधा ब्र काढलेलाही आठवत नाही. आता निवडणुका जवळ आल्यावर देशातील जनतेला ते सजग रहा, असल्या काळ्या घटना डोक्यात ठेवून मतदान कुठे करायचं ते ठरवा, असं ते मतदारांना सांगतील असं वाटत होतं. पण आपला तो बाब्या, दुसर्याचं ते कारटं, या उक्तीप्रमाणे चालक वागले आणि त्यांनी जुनीच टेप मेळाव्यापुढे ऐकवली. निवडणुकीच्या निमित्ताने लोकांच्या भावना भडकवल्या जातील, याद्वारे मतं मिळवण्याचा प्रयत्न होईल, असं सांगणार्या चालकांनी आपल्या चेल्यांना या गोष्टी सांगितल्या असत्या तर सव्वाशे कोटी जनतेला आवाहन करण्याची आवश्यकता चालकांवर आली नसती. जे काम शेकड्या संख्येतील सत्ताधार्यांवर आणि त्यांच्या हजारो अंधळ्या भक्तांवर टाकलं असतं तर शेकडो कोटी संख्येतल्यांना सांगण्याची आवश्यकता नसती पडली.
विरोध करण्यासाठी काहीजण ठराविक विचारसरणीचं आवरण ओढून घेतील, या उपदेशाची तर करावी तितकी निंदा कमी आहे. या विचारसरणीतल्या लोकांना सत्तेने संरक्षण दिलं असतं त्यांना जगणं सोपं केलं असतं, मॉबलिंचिंगसारख्या घटनांपासून त्यांना सुरक्षा दिलं असती तर असं आवाहन करण्याची गरज चालकांना भासली नसती. आता संरक्षणार्थ कुणाचं सहकार्य घेतलं तर तो त्या विचारसरणीचा दोष कसा काय होऊ शकतो? बरं काही महिन्यांपूर्वी याच विचारसरणीच्या लोकांना देशात राहण्याचा अधिकार असल्याचं वक्तव्य संघ चालकांनी केलं होतं, याचा विसर त्यांना पडला असल्यास नवल नाही. राजकीय प्रतिस्पर्ध्याचा पाडाव करण्यासाठी अशा विचारसरणीचा आधार घेतला जाऊ शकतो, हे चालकांच्या बालबुध्दीला उशिरा कळलेलं दिसतं. ही विचारसरणी सत्तेची राजकीय प्रतिस्पर्धी बनली याचा अर्थ ही विचारसरणी सत्तेपासून दूर गेली असा निघतो. ती दूर का गेली याचा विचार भागवत यांनी गेल्या नऊ वर्षात केला असता तर असल्या आवाहनासाठी शब्द मोजण्याची आफत त्यांच्यावर आली नसती. बाहेरचा देश अशा विचारसरणीचा फायदा उठवतो हे त्यांनी मोदी-शहा यांना सांगायला हवं होतं. ज्यांच्यावर संघ प्रमुखांचा रोख आहे त्या देशाच्या राष्ट्र प्रमुखाला केक भरवण्यासाठी मोदी पाकिस्तानात जाऊन आले तेव्हा चालकांचं तोंड कोणी धरलं होतं?
22 जानेवारीला अयोध्येतल्या राम मंदिराचं उद्घाटन होणार असल्याचं चालकांनी यानिमित्ताने जाहीर करून टाकलं. पण याच मंदिरासाठी गोळा केलेले 1400 कोटी कोणाच्या घशात गेले याची चिकित्सा चालकांनी केली नाही. संकटात थाळ्या वाजवा, दिवे पेटवा हा सत्तेचा खेळ आता चालकांनीही खेळायला घेतलेला दिसतो आहे. अयोध्येत राम मंदिराचं उद्घाटन होईल, तेव्हा आपापल्या गावातील मंदिरात कार्यक्रमाचं आयोजन करण्याचं आवाहन करत त्यांनी पुन्हा भावनेला हात घातला आहे. आता असली आवाहनं करून मतं मिळवणं शक्य नाही. भाजपच्या नेत्यांनी तर ते डोक्यातून काढून टाकावं. संघ चालकांकरवी भावनेचा पिल्लू सोडून भाजपचे नेते निवडणुकीची नवी खेळी खेळत आहेत, असंच हे चित्र आहे.
या सगळ्यांची सल आहे ती ‘इंडिया’ आघाडी. विरोधकांनी एकत्रित होऊन सत्तेपुढे उभ्या केलेल्या या आव्हानाला तोंड कसं द्यायचं, हा यक्ष प्रश्न सध्या या मंडळींना पडलेला आहे. यासाठी ते असलेल्या सत्तेचा दुरुपयोग करत आहेत. देशाचं नाव बदलण्यापर्यंत ज्यांची मजल जाते ते काय करतील, हे सांगणं शक्य नाही. ईडी आणि सीबीआय तर सत्तेसाठी लाचार झालेल्या संस्था बनल्या आहेतच. या संस्थांकरवी विरोधकांच्या मुसक्या आवळण्याच्या कारस्थानावर भाष्य करायला चालकांना वेळ मिळाला नसावा. ते त्यांच्या सोयीचंही नव्हतं म्हणा.
पण मणिपूरच्या वांशिक दंगलीनिमित्ताने चालकांनी अज्ञानाला वाट करून दिली हे अत्यंत दुर्देवीच होय. नऊ वर्षांपासून गुण्यागोविंदाने वावरणार्यांना आताच काय झालं याचं उत्तर तिथे वाशिंकतेचं राजकारण करणार्या सत्ताधारी भाजपकडून त्यांनी घ्यायला हवं होतं. राजकारणाची पोळी भाजण्यासाठी ज्यांना उचलून धरलं तेच दुष्कर्मी ठरले तर त्यांना आवरण्याची हिंमत सत्तेत राहू शकत नाही, हे खलिस्तानचा प्रमुख असलेल्या जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले यांनी दाखवून दिलं होतंच. तसलंच नीच राजकारण भाजपने मणिपूरमध्ये केलं. तेव्हा चालकांनी ताकाला जाऊन भांडं लपवण्याऐवजी अराजकतेला कारण ठरलेल्या आपल्या चेल्यांना दोन शब्द ऐकवले असते तर बरं झालं असतं..!
