महाराष्ट्र संवाद न्यूज
राहाता – खरीप हंगामामध्ये शेतकऱ्यांचे शंभर टक्के नुकसान झालेले असताना देखील शासनाने काढलेल्या सन २०२३ च्या खरिप हंगामातील दुष्काळ मुल्यांकनातील शासन निर्णयात अहमदनगर जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आलेला नसल्याने हे जिल्हाच्या पालकमंत्र्याचे अपयश नाही का? असा सवाल कृषीभुषण प्रभादेवी जनार्दन घोगरे यांनी उपस्थित केला आहे.
दुष्काळी परिस्थितीचा अहमदनगर जिल्ह्याला देखील मोठा फटका बसलेला असताना शासन निर्णयात अहमदनगरचा समावेश करण्यात आलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या खरीपाच्या सोयाबीन, बाजरी या पिकांच्या सोंगण्या करुन खळे झालेली आहे. त्यातुन मिळालेले उत्पन्न पाहता येथील शेतकरी शंभर टक्के पिकविम्याचा परताव्याला पात्र आहेत.
खरीप हंगामात शेतकर्यांनी घेतलेले सोयाबीन, बाजरी ही हलक्या मुरमाठ जमीनीवर घेतलेली पिके पावसाआभावी पुर्णपणे जळुन गेलेली आहे. त्याचा पाला देखील उन्हाने झिरुन गेल्याने आज शेतात दिसत नाही तसेच थोडा अधिक पाऊस झालेल्या काळवट जमीनीवर घेतलेल्या सोयाबीन, बाजरी या पिकांना एकरी पन्नास किलो असे उत्पन्न मिळाले आहे. ही पिके सोंगायला देखील महाग होती. सोंगणीसाठी मजुरांचा एकरी साडेचार हजार रुपये भाव सुरु होता. एक एकर खळ करण्यासाठी मळणी मशिनचा भाव दोन हजार आहे. अशी परिस्थिती असताना परवडत नसताना ही फक्त आपल्याकडं असलेलं पशुधनासाठी किमान चारा म्हणून भुस मिळेल या आशेपोटी शेतकर्यांनी खरीप पिकांचे खळं केलेले आहे.
या परिस्थितीत देखील शासनाकडुन खरिप हंगामातील दुष्काळ मूल्यांकनातील शासन निर्णयात जिल्हाचा समावेश नाही हे जिल्हाच्या पालकमंत्र्याचे अपयश नाही का? असा सवाल घोगरे यांनी केला.
शेतकर्यांनी मोठ्या आशा अपेक्षाने विविध वित्तीय संस्थाचे कर्ज काढुन खरीप हंगामातील पिके घेतली होती. आज तो कर्जाचा डोंगर डोक्यावर तसाचं आहे. पावसाअभावी खरिपाची पिके हातातुन गेल्याने शेतकर्यांच्या पदरी मोठी निराशा पडली आहे. मुख्यमंत्री वारंवार सांगतात हे शेतकर्यांचं सरकार आहे मात्र प्रत्यक्षात तसं काहीच घडताना दिसत नाही. हे सर्व बोलण्यापुरतचं मर्यादीत आहे. शेतातलं खळं झालेलं आहे. तुटपुंज उत्पन्न मिळाल्याने पदरी मोठी निराशा पडली आहे. बळीराजावर मोठं संकट कोसळलं आहे. सरकारने मोठा गाजावाजा करुन शेतकर्यांकडुन पिकविमा भरवुन घेतलेला आहे. मात्र आता खरीप पिकांच्या उत्पन्नाचा विचार केला तर सर्व शेतकरी शंभर टक्के पिकविमा परतावा घेण्यास पात्र आहे. असे असताना देखील शेतकर्यांना अद्याप कोणताही परतावा मिळालेला नाही.
शेतकर्यांना पिकविमा परताव्याची आतुरता आहे आज दिवाळीचा सन तोंडावर आलेला असताना शासन निर्णयात अहमदनगर जिल्हाचा समावेश केलेला नाही ही अतिशय लाजिरवाणी बाब आहे. हा जिल्हातील शेतकर्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असुन हा निर्णय जिल्हातील सर्व शेतकर्यांवर अन्यायकारक असल्याची भावनादेखील त्यांनी व्यक्त केली.
