महाराष्ट्र संवाद न्यूज
रविवार विशेष @ प्रवीण पूरो
नियतीची चक्र कशी फिरत असतात याचा धडा सध्या भाजप घेत आहे. याला कोणी कर्माचं फळ म्हणो वा नियतीचं चलचक्र. पापाचा घडा हा कधी तरी भरतोच. ती कोणत्या रुपात येतील हे कोणीही सांगू शकत नाही. केलेल्या पापांची फळं कधी तरी भोगाल, असे शाप महाराष्ट्रातल्या असंख्य राजकारण्यांनी भाजपच्या डोक्यावर फोडले आहेत. आज त्याची प्रचिती या पक्षाच्या नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना येत असेल. यावेळी निमित्त झालंय ते गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनाचं. आरक्षणात खोडा घातल्याचे सारे दोष आपल्यावर येतील, असं त्या पक्षाच्या नेत्यांनी जराही मनात आणलं नसेल. आज ते घडतंय हे मात्र त्यांना मान्यच करावं लागेल.
अजूनही वेळ गेलेली नाही. राजकारणात प्रामाणिक राहिलं पाहिजे, हे त्या पक्षाच्या नेत्यांनी मनाशी ठासून ठेवलं पाहिजे. अन्यथा आज हे भोग पक्षाला भोगावे लागतात ते यदाकदाचित व्यक्तीगत नेते कार्यकर्त्यांनाही सोसावे लागतील.
मनोज जरांगे पाटील या अंतरवलीतल्या एका सामान्य कार्यकर्त्याने राज्याच्या सरकारला असे काही हादरे दिले की त्याची तुलना करता येत नाही. सामान्य दिसणार्या, अतिसामान्य असे जरांगे करून करून काय करतील? आंदोलन करतील, उपोषण करतील आणि गप्प बसतील, असं भाजप नेत्यांना वाटत होतं. अशी आंदोलनं चिरडण्याचा चांगला अनुभव त्या पक्षाला आहे. पाटीदारांच्या आंदोलनात हार्दिक पटेल याने गुजरात सरकारला नाकीनऊ करून सोडलं होतं, याची आठवण आजही जात नाही. संकटात हार्दिकला गुंतवण्याचं कृत्य भाजपने तिथे केलं. नको नको त्या चौकशांचा ससेमिरा त्याच्या मागे लावला, प्रसंगी त्याला अटक केलं आणि अखेर त्याला भाजपमध्ये पावन करून घेतलं.
समाजाच्या कल्याणासाठी ज्यांनी ज्यांनी आंदोलनं केली त्या आंदोलनांची अवस्था भाजपने अशीच केलेली दिसेल. जाटांच्या आंदोलनाला लागलेलं गालबोट असो की दिल्लीत शेतकर्यांच्या आंदोलनाला वाटेवर लावण्याचं कृत्य असो. महिला कुस्तिगीरांचं आंदोलन असो की निवृत्ती वेतनाचं सरकारी कर्मचार्यांचं आंदोलन. व्यक्तीगत निमित्त घेत भाजपने ही आंदोलनं चिरडण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनाचंही तसंच होतं. ज्यांनी ज्यांनी आंदोलनाचं नेतृत्व केलं त्यांच्या मागे वेगवेगळ्या चौकशा लावून या आंदोलनाची हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न त्या पक्षाने पोलिसांआडून केला. त्याला पुरून उरले ते मनोज जरांगे पाटील.
व्यक्तीगत स्वार्थ नसल्याने या पठ्ठ्याने कोणाचीच ठेवली नाही. अगदी आपल्या मातोश्रीलाही आंदोलन ठिकाणी आणू नका, असं बजावणार्या या माणसाने भाजपची बोलती बंद केली.
राजकारणात मागल्या दाराने मोठ्या झालेल्या व्यक्तीच्या वागण्यात अनेकदा माज असतो. आपण सांगूनही ऐकत नाही? अशांना धडा शिकवण्याची मानसिकता त्याला शांत बसू देत नाही. जरांगेंना धडा शिकवण्याची कृती भाजपच्या अनेक नेत्यांनी करून पाहिली. त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला. आंदोलन करायला इतके पैसे आणले कुठून, फंडिंग कोणाचं असल्या चर्चा करत आंदोलनाची हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न झाला. अंतरवलीला पार पडलेल्या विक्रमी सभेसाठी जमलेल्या जमावाला पैशाने मोजण्याचाही प्रयत्न झाला. जाणिवा मेल्या की असंच सुचत राहतं. जरांगेंच्या लहानगीने उपोषणाला बसलेल्या आपल्या वडिलांना दुसर्याच्या फोनवरून संपर्क साधला तेव्हा तिला विचारण्यात आले, तेव्हा तिने रिचार्जला पैसे नाहीत, असं उत्तर दिलं. या उत्तराने जरांगेंच्या एकूणच परिस्थितीची जाणीव राजकारण्यांना यायला हवी होती.
पण स्वत: मुर्दाड बनलेल्यांना हे सांगायचं कोणी? आपण एखाद्याप्रती इतकं हलकं वागतो याची जाणीव या मंडळींना नसते असं नाही. पण माज त्यांना रोखत नाही. या आंदोलनाच्या निमित्ताने भाजपच्या नेत्यांना बसणारे बोल, कार्यकर्त्यांकडून मिळणार्या शिव्याशाप हे आपण केलेल्या कृत्याचे परिणाम आहेत, हे या नेत्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या आठवड्यात राज्याच्या दौर्यावर होते. त्यांनी नको नको त्या गोष्टी नगरच्या नागरिकांना ऐकवल्या. पण याच राज्यात सुरू असलेल्या मराठा आंदोलनावर त्यांनी अवाक्षर काढलं नाही. ते ज्याअर्थी बोलले नाहीत त्याअर्थी इतरांनीही त्यांना याची जाणीव करून दिली नसेल, हे स्पष्टच आहे.
तसं मोदी आणि सामाजिक आरक्षण ही व्यवस्थेतील दोन टोकं आहेत. पिचलेले जगले पाहिजेत, असं वाटत असतं तर आरक्षणात त्यांनी नक्कीच सुधारणा घडवून आणल्या असत्या. पण या वर्गाला जगूच द्यायचं नाही, असं ज्यांनी मनाशी ठरवून टाकलंय, ते असल्या बदलाचा विचारही करू शकत नाही. यामुळेच आरक्षणासारखे मुद्दे असे डोकं वर काढतात. अगदी आर्थिक निकषावरील आरक्षणाचाही पर्याय त्यांना देता आला असता. यासाठी हेतू प्रामाणिक असावा लागतो. तो मोदींचा आहे, असं समजण्याची परिस्थिती त्यांनी ठेवलेली नाही.
सरकारी उद्योगांचं होत असलेल्या खासगीकरणामागे आरक्षण बंद करण्याचा कुटील डाव आहे, हे कोणाच्या लक्षात आलेलं दिसत नाही. अशा खासगीकरणामागे सरकारचे काही इरादे असतात. उद्योग उर्जीतावस्थेत आणणं हा त्यातला पहिला इरादा असायला हवा. यामुळे उद्योगही चालतील आणि तिथे काम करणार्यांनाही रोजगार मिळेल. इथे उद्योगाचं काहीही होवो, पण आरक्षण ही बाब निकालात निघाली पाहिजे, असा पण मोदींचा दिसतो आहे. उद्योगांचं खासगीकरण केलं की आरक्षण ही बाब आपसुक निकालात निघते, याची जाणीव मोदी आणि त्यांच्या सरकारला आहे. सरकारच्या मनात काळं नसतं तर आरक्षणातील टक्केवारीचे राज्यांना 10 व्या अनुसुचीद्वारे मिळालेले अधिकार या सरकारने काढून घेतले नसते. हे अधिकार काढून घेतले तर घेतलेच. शिवाय आपणही काही करायचं नाही, असा निर्धार सरकारने केलेला दिसतो.
तसं नसतं तर जातनिहाय जनगणना करण्याची मागासवर्गीयांची मागणी केंद्राने केव्हाच मान्य केली असती. ती मान्य केली असती तर आरक्षणातील टक्केवारीचं वास्तव कळलं असतं. हे सरकार यालाही प्राधान्य देत नाही आणि राज्यालाही अधिकार देत नाही. यावरून सरकारच्या मनातील काळं काय ते कळतं. एकीकडे आरक्षणाच्या मागणीसाठी उग्र आंदोलनं सुरू असताना तोंडावर बोट ठेवलेल्या मध्यवर्ती सरकारने मागणी नसतानाही खुल्या वर्गाला 10 टक्क्यांचं आर्थिक आरक्षण देऊन टाकलं. याचा अर्थ काय काढायचा? यावरून आरक्षणाविषयी भाजप सरकारची नियत शुध्द नाही, हेच सिध्द होतं.
भाजपच्या केंद्रातल्या सरकारने जे केलं त्याहून वेगळं महाराष्ट्रातल्या भाजपच्या नेतृत्वातील सरकारने केलं नाही. आरक्षणासाठी न्यायालयातील बाजू भक्कम व्हावी म्हणून आशुतोष कुंभकोणी यांना बाजू मांडण्यापासून दूर ठेवण्यामागची कृती खूप काही सांगून जाते. हे करणारे कोण होते? सत्ता असताना राज्य सरकार आरक्षण देऊच शकत नाही, असं सांगणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सत्ता असताना न्यायालयाकडे बोट दाखवताना लोकांनी पाहिलंय. आणि विरोधी पक्षात असताना सत्ता द्या एका महिन्यात आरक्षण आणून दाखवतो.., नाही आणलं तर राजकारण सोडेन.. अशी बिनदिक्कत शब्दमोड केलेली लोकांनी पाहिली आहे. राजकीय फायद्यासाठीच हे सारं केलं जात होतं, हे सांगायला कोणी ज्योतिषी नको.
एकीकडे आरक्षणाचं निमित्त करायचं आणि दुसरीकडे गुणरत्ने सदावर्तेसारख्या विक्षिप्त वकिलाला आणि त्याच्या पत्नीला पुढे करत आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी दावे करायला उचकवायचं, अशी कृती कोणी केली? जरांगे पाटलांच्या उपोषणानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत आमदारांच्या घरांना लावण्यात आलेल्या आगी आणि वाहनं पेटवण्याच्या घटनांची गृहमंत्री म्हणून फडणवीस यांनी ठरलेली भूमिका जाहीर केली. यामागचं सत्य संबंधित आमदारांनीच ऐकवल्यावर भाजपची बोलती बंद झाली आहे. आपल्याच राजकीय विरोधकांनी हे कृत्य केल्याचं आमदारांच्या खुलाशानंतर फडणवीस काय करणार? आंदोलकांविषयीच्या भाजपेयी विकृतीची आणि नेत्यांच्या उदार अंत:करणाची परतफेड लोकं कशी करत आहेत, हे एकदा भाजप नेत्यांनी समाज माध्यमांवर जाऊन पहावं. मराठा आंदोलनातील लढ्याचा हा धडा आहे हे लक्षात घेऊन आजवर केलेल्या बदमाशीला सोडचिठ्ठी द्यावी, हेच भाजपच्या भल्याचं आहे..!
