रविवार विशेष लेख @ प्रवीण पुरो
महाराष्ट्र संवाद न्यूज
मानवी हक्काचं उल्लंघन करून तपास यंत्रणा एखाद्या व्यक्तीला कसं हैराण करून सोडतात याचे असंख्य दाखले आपल्याकडील तपास यंत्रणांच्या कारभाराने जनतेला दिले आहेत. यंत्रणेतील अधिकार्याच्या मनाला वाटेल तशी तो आपली अक्कल वापरतो आणि कारवाई करताना संबंधित व्यक्तीकडील यंत्रणांचा ताबा घेतो. घटनेच्या कोणत्याही कलमात अशी तरतूद नसताना तपास यंत्रणा बेदिक्कतपणे मस्तवालपणा करतात. याला अनेकदा विरोध झाला. पण तो करताना संबंधिताला इतक्या याचना सोसाव्या लागल्या की विचारता सोय नाही. देशात लोकशाही आहे, यावर जणू यंत्रणांचा आणि तिथे वावरणार्यांचा विश्वासच नसावा. न्यायालयात त्यांची रेवडी उडवली जाते. पण तरीही अक्कल त्यांना साथ देत नाही. येरे माझ्या.. या उक्तीप्रमाणे ते पुन्हा अन्याय करायला मोकळे होतात. कोणा एकावर असा हात चालवला तर तो न्यायालयात जाईलच आणि तिथे न्याय मिळेलच यावर कोणाचा विश्वास राहिलेला नाही. याचा फायदा तपास यंत्रणांतील अधिकार्यांनी घेतलेला दिसतो. यात सत्ताधारी पक्षाची साथ असेल तर न्यायालय असो वा आणखी काही, असं करताना त्यांना काही वाटत नाही.
सत्तेच्या विरोधात आपली लेखणी चालवणार्या दिल्लीतल्या पत्रकारांना अटक करताना तपास यंत्रणांनी त्यांना दिलेली वागणूक आजही चर्चेतून जात नाही. पत्रकारांना अटक करताना त्यांच्याकडील ताब्यात घेतलेल्या यंत्रांची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित तपास अधिकार्यांची जी त्रेधा उडवली ती पाहाता या अधिकार्यांनी वठणीवर आलं पाहिजे. विशेष म्हणजे ‘लाज असेल तर असले प्रकार यापुढे ते करणार नाहीत’, असा शेरा न्यायालयाला मारावा लागला यातच सारं काही आलं. या शेर्यानंतरही तपास अधिकारी असेच वागले तर ते माणूस या संज्ञेत बसणार नाहीत. तेव्हा त्यांना घरचा रस्ता दाखवला पाहिजे. यंत्रणेतले वरिष्ठ अधिकारी हे करणार नाहीत. ज्या सत्तेसाठी हे अधिकारी लाचार झालेत, त्या सत्तेकडून हे होणं नाही. तेव्हा अखेरचा मार्ग म्हणून न्याय व्यवस्थेला यासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल. कायद्यात तरतूद नाही म्हणून अधिकारी कसंही वागू शकत नाही. तो कसाही वागला तर त्याला वरिष्ठाने समज द्यावी, अशी अपेक्षा असते. पण वरिष्ठच विकला गेला असेल तर? तोही कायद्याला फाटा दाखवतो आणि निरपराधाला अन्याय सोसावा लागतो.
दिल्लीतल्या मध्यवर्ती सरकारचा पोलखोल करणार्या पत्रकारांना धडा शिकवण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी त्यांची धरपकड केली. त्यांच्या घर आणि कार्यालयांवर धाडीसत्र अवलंबलं. एखाद्या नामचीन गुंडाला द्यावी अशी वागणूक पोलिसांनी पत्रकारांना दिली. पण इतकं करून ते थांबले नाहीत. कायद्यात कोणतीही तरतूद नसताता त्यांनी या पत्रकारांचे फोन, लॅपटॉप, संगणक अशी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणं जप्त केली. ‘प्रचंड’ मोठं काम केलं, अशा थाटात ते हे सारं करत होते. हे केलं तर केलं, पण या वस्तू उघडायच्या असतील तर आवश्यक असलेल्या पासवर्डसाठी पोलिसांनी या पत्रकारांना प्रचंड जाच दिला.
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आलं तेव्हा लाज कोळून प्यायलेल्यांनी कायद्यात तरतूद नसल्याने कारवाईत काहीच गैर नव्हतं, असं सांगून आपली अक्कल पाजळली. म्हणजे कायद्यात तरतूद नाही म्हणून ते केलंच पाहिजे, असं घटनाकारांनी म्हणून ठेवलंय, असा युक्तीवाद तपास यंत्रणांची बाजू घेणार्यांनी करावा आणि तो योग्य आहे, असा दावा करावा हे अतिच झालं. जे कायद्यात नाही ते आहे असं मानणं हा घटनेचा अवमान आहेच पण नसलेल्या कायद्याचा गैरार्थ काढून एखाद्यावर कारवाई केली जाणं हा तर घोर अन्याय होय. तो योग्य होता असं सांगताना संबधितांना जराही लाज वाटली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती किशन कौल यांनी युक्तीवाद करणार्यांची लाज काढलीच पण तपास अधिकार्यांच्या सद्सद विवेकालाही साद घातली. एखादा नियम नाही म्हणून तो होण्याची वाट पाहायची नसते. त्यासाठी कायदे मंडळाला सूचित करावं लागतं. नंतर न्याय मंडळ त्या आधारे निर्णय देत असतं. हे करण्याचे कष्ट ना अधिकार्यांनी घेतले ना त्यांच्या विभागांनी. त्याऐवजी कायदा नाही, याचा गैरफायदा घेत आपण काहीही आणि कशीही कारवाई करू शकतो, अशी मग्रूरी अधिकार्यांमध्ये आली.
आजवर याला कोणी आव्हान दिलं नाही याचा फायदा घेत तपास अधिकार्यांनी व्यक्तीस्वातंत्र्य काखोटीला बांधलं. त्याची चिरफाड केली. इडीच्या अधिकार्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तांवर स्वत:चे खिसे भरण्याचं काम केलं. गोव्यात बंद केलेले काही हॉटेल असेच चालवायला देऊन कमाई केल्याच्या असंख्य तक्रारी आल्या.
इडी आणि सीबीआय म्हटलं की धाक, दपटशा, संकटाला निमंत्रण देण्याच्या भानगडीत कोणी पडत नाही. याचा फायदा तपास अधिकार्यांनी घेतला आणि कमाईची दुकानं निर्माण केली.
दिल्लीतलं प्रकरण पत्रकारांबाबत घडलं म्हणून याला वाचा तरी फुटली. ते जर एखाद्या आंदोलकांविषयी वा गुन्ह्याविषयी घडलं असतं तर त्याची दखल न्यायालयांनी किती घेतली असती, हा संशोधनाचा विषय आहे. याला जितके तपास अधिकारी जबाबदार आहेत, त्याहून कितीतरी अधिक न्यायालयंही जबाबदार आहेत. एखाद्या संशयिताकडील अशा वस्तू बिनदिक्कत ताब्यात घेताना त्याला सरसकट मान्यता देताना आजवर न्यायालयाने याचा विचार केला नसेल, तर ते लोकशाहीच्या तिसर्या खांबाचंही अपयश म्हटलं पाहिजे. कोणत्याही मार्गदर्शक तत्वांशिवाय कार्य घडत असेल तर त्याला अटकाव घालण्याची जबाबदारी ज्या न्यायालयांवर होती त्यांनी यंत्रणांच्या खोटेपणापुढे डोळे मिटले आणि अधिकारीच रामशास्त्री होते, असं मानलं.
ज्या सरकारकडून मार्गदर्शक तत्व यायला हवी होती ती आली नाहीत. अधिकार्यांना वशिल्याचे शिलेदार म्हणून आणून बसवल्यावर त्यांना हम करेसो.. च्या पध्दतीने कारभार करायला मुभा मिळाली. याचे परिणाम मग पत्रकारांवरील कारवाईत दिसून आले. पत्रकारांवरील कारवाई ही जनतेच्या निदर्शनात तरी आली. ती इतरांवर झाली असती तर कोणाला थांगही लागला नसता. आपल्या विरोधकाला दाबतोय ना मग करू द्या काय करायचं ते.. अशा मानसिकतेने मोदींच्या सरकारने यंत्रणांतील अधिकार्यांना चढवून ठेवलं. याचे फायदे सत्तेलाही मिळाले. ते असेच मिळू लागत असतील तर थांबवायचं का?
कर्नाटकात अंमली पदार्थ बाळगल्याच्या संशयावरून ताब्यात घेतलेल्या विरेंद्र खन्ना नामक व्यक्तीला अटक करताना त्याच्याकडील मोबाईल, संगणक, लॅपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रणांचे पासवर्ड देण्याचं फर्मान तिथल्या स्थानिक न्यायालयाने काढलं. हे फर्मान कायद्याविरोधी असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने देत न्यायालयालाही आपल्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय घटनेच्या आधीन असल्याने तपास यंत्रणा आणि तिथल्या अधिकार्यांकडून होणार्या कारवाया किती गैर होत्या ते स्पष्ट झालं.
पत्रकारांवरील कारवाईवेळीही असाच मुर्खपणा झाला. त्यांचे मोबाईल, लॅपटॉप, कार्यालयातील संगणक अशा यंत्रणा जप्त करण्यात आल्या. हे करताना पत्रकार आणि माध्यमांचे प्रतिनिधी हे कायद्याच्या वर नाहीत, अशी मुक्ताफळं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सूर्यप्रकाश राजू यांनी उधळली. घटनेतील कलमांचा दाखला देत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची बोलती बंद करून टाकली. यंत्रणातील अधिकारी मनमानी करतात आणि कायदा आपल्या पध्दतीने वळवतात याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधलं.
मोदींचं सरकार केंद्रात आल्यापासून ईडी, सीबीआय, नार्कोटिक सेल, आयकर, जीएसटी या यंत्रणातले अधिकारी मस्तवाल बनलेत. कारवाई करताना घर आणि कार्यालयातील फाईल ताब्यात घेणं, मोबाईल, लॅपटॉप, संगणक ताब्यात घेणं असल्या कारवाया करत अधिकारी संबंधितांवर दडपण आणतात. इतकं करून ते थांबत नाहीत. त्यांचे पासवर्ड काढून घेण्यासाठी प्रसंगी थर्ड डिग्रीचा वापर करतात याची जाणीव फाऊंडेशन फॉर मिडिया प्रोफेशन्स, या संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाला करून दिली. माध्यमातील प्रतिनिधींना तर जगमान्यता असल्याने त्यांना संरक्षण देण्याऐवजी त्यांना अटकाव घालण्याचा प्रयत्न हा आपल्या मध्यवर्ती सरकारचा आवडता विषय ठरला आहे, हेच यावरून सिध्द होतं.
