रविवार विशेष लेख @ प्रवीण पुरो
महाराष्ट्र संवाद न्यूज
भारतात कोणताही नवा उद्योग सुरू करायचा असल्यास पूर्वी उद्योगपतींकडून सर्वाधिक पसंती ही महाराष्ट्राला असायची. गेल्या 35 वर्षांच्या काळात महाराष्ट्राने उद्योग क्षेत्रात घेतलेली उडी, यासाठी निर्माण केलेल्या सुविधा आणि त्याकरता आकारण्यात आलेले करांचे दर याची उत्तम मांडणी या आधारे महाराष्ट्र हे उद्योगाच्या क्षेत्रातील देशात पहिल्या क्रमांकाचं राज्य ठरलं. अगदी केंद्रातल्या मोदी सरकारने राज्यातील उद्योगांचा फडशा पाडण्याचं ठरवूनही महाराष्ट्राचं महत्व कमी झालं नाही. याला पूर्वजांच्या कर्तुत्वाची जोड हे एकमेव कारण आहे. सरकार कोणाचंही असलं राज्याने उद्योग प्रगतीचा आलेख कधी खाली आणला नाही. उद्योगांचं क्षेत्र असं फोफावत असताना राज्यातल्या राजकारण्यांनीही सहकाराच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचा आलेख चढताच ठेवला. सहकारी बँका सहकाराबरोबरच व्यक्तीगत उद्योगालाही चालना देऊ शकतात याची जाण ठेवून महाराष्ट्राने अशा बँकाच्या निर्मितीला चालना दिली. रिजर्व्ह बँकेने यासाठीच्या नियमांनाही काहीप्रमाणात शिथिलता देत सहकाराला झुकतं माप दिलं. परिणाम महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्याही सकारात्मक प्रगतीवर झाला. सहकार उद्योगात बरकत आली. साखर कारखाने, कृषी उत्पन्नही उद्योगाच्या बरोबरीने पुढे सरकत गेलं. या वाढत्या क्रयामुळे परप्रांतीयही महाराष्ट्रात आकर्षिले गेले. हाताला काम देणार्या या राज्याची देश विदेशात वाहवा होऊ लागली. महाराष्ट्र हे असं एकमेव राज्य ठरलं जिथे असंख्य त्रुटी असूनही या राज्याला उद्योगांची पसंती मिळत होती.
मात्र गेल्या 10 वर्षांपासून हे चित्र खूपच बदललं आहे. विशेषत: केंद्रात मोदींच्या नेतृत्वातील सरकार आल्यानंतर आणि राज्यात भाजपप्रणित सरकार आल्यापासून उद्योगाच्या क्षेत्रात कधी नव्हे इतकी महाराष्ट्राची अधोगती होऊ लागली आहे. केंद्राने आपला गुजराती बाणा कायम ठेवला असताना राज्यातल्या सरकारने प्रगतीच्या मार्गासाठी आवश्यक असलेल्या नियमांमध्ये, करांमध्ये आणि एकूणच सुविधांमध्ये दाखवलेली कंजुशी राज्याला महाग पडू लागली. महाराष्ट्राच्या सरकारला कमाईची सुटलेली हाव, त्यात वाढता भ्रष्टाचार, सत्ताधार्यांची मनमानी, त्यांचे मोदी प्रेम आणि अधिकार्यांची कमाईची वाढती आस यामुळे महाराष्ट्राला मिळणारी उद्योग पसंती मागे पडत गेली. याचा मोदींच्या नेतृत्वातील मध्यवर्ती सरकारने पध्दतशीर फायदा घेतला.
खरं तर मध्यवर्ती सरकारच्या संबंधित विभागांनी बदलत्या वातावरणात महाराष्ट्राला बदलाचे संकेत द्यायला हवे होते. मात्र तसं करण्याऐवजी मोदींनी महाराष्ट्राला अंधारात ठेवून राज्यातील स्थापित उद्योगही आपल्या राज्यात नेले. नव्याने येणारे उद्योग महाराष्ट्राऐवजी आपल्या राज्यात यावेत यासाठी ग्रीन कार्पेट टाकण्यात आला. गीफ्टसिटी नावाचं शहर उभारलं जाऊ लागलं. एक खिडकी योजना अंमलात आणली गेली. करांमध्ये मोठी सूट, जमिनीच्या किंमतीही आवाक्यात आणून गुजरातमध्ये उद्योगाचं नवं बस्तान निर्माण करण्यात आलं. नव्या शहरात नवे उद्योग आणण्यात कोणाचाही विरोध असण्याचा प्रश्न नाही. मात्र महाराष्ट्रात अनेक वर्ष उभे असलले प्रकल्प आणि कार्यालयं गुजरातमध्ये नेऊन केंद्राने महाराष्ट्रावर घोर अन्याय केला. हा अन्याय राज्यातलं भाजपप्रणित सरकार उघड्या डोळ्यांनी सहन करत आहे.
दुसरीकडे महाराष्ट्रातल्या सहकार चळवळीला मारण्याचा केंद्राने केलेला पण राज्याच्या बोकांडी बसला आहे. सहकारी बँकांवर चौकशांचा फेरा बसू लागला. नोटबंदीत यातील दुजाभाव स्पष्ट दिसला. इतकं होऊनही मोदींना आणि त्यांच्या सरकारला जाब विचारण्याची हिंमत महाराष्ट्र सरकार दाखवू शकलं नाही. एका प्रगत राज्याचं हे अवमुल्यन आहे, याचीही राज्यातल्या सरकारला काही पडलेली दिसली नाही.
झवेरी बाजारात उभा असलेला हिरे बाजार मुंबईतून गुजरातमध्ये हलवण्याचा निर्णय झाला आणि उद्योगातील महाराष्ट्राच्या वाट्याची चर्चा आपसुक पुढे आली. ती स्वाभाविकही होती. आपलं राज्य सरकारच जेव्हा मौनात असतं तेव्हा राज्याची अवहेलना करण्यात गुजरात आणि त्यांचे नेते नरेंद्र मोदी मागे राहतील, हे कदापि शक्य नाही. ज्या महाराष्ट्राने गुजराती व्यापार्यांना वर्षानुवर्ष सांभाळलं, त्यांना अमाप पैसा दिला तेच व्यापारी आता महाराष्ट्राशी गद्दारी करताहेत. महाराष्ट्रात येऊ घातलेला एखादा प्रकल्प जेव्हा बाहेर जातो तेव्हा तो कोणाच्या तरी वाट्याला जाणं स्वाभाविक. मात्र याच राज्यातील उद्योग गुजरातमध्ये पाठवले जातात तेव्हा त्याची चर्चा होणं आणि युती सरकारला जाब विचारला जाणं स्वाभाविकच होय. नरेंद्र मोदींच्या मध्यवर्ती सरकारने हे केवळ हट्टापायी करवलं.
महाराष्ट्रातील अनेक उद्योग गुजरातमध्ये पाठवण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र हे मुंबईत उभारण्याचा मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने 2017 साली घेतलेला निर्णय फिरवण्यापर्यंत हिंमत मोदींच्या सरकारने केली. पण आमच्या सरकारने ब्र काढला नाही. आज हे केंद्र गिफ्टसिटीत रवाना करण्यात आलं आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा यांची मुख्यालयं तर मुंबईतून केव्हाच गुजरातमध्ये नेण्यात आली. एलआयसीलाही आपला गाशा गुंडाळायला भाग पाडण्यात आलं. पालघरमध्ये उभारायची पोलीस अकादमी गुजरातमध्ये कशी गेली याच्या कथा अनेकदा ऐकल्या. अशिया खंडातील सर्वात मोठ्या जवाहरलाल नेहरू बंदराचं महत्व पध्दतशीर कमी करण्यात आलं. नेहरू बंदर पूर्णांशी केंद्रिय भूपृष्ठ मंत्रालयाच्या आखत्यारीतील बंदर होय. नेहरू बंदराशी अधिकाधिक देश जोडले जावेत इतकी उपलब्धी आणि सुविधा या बंदरात देणं अपेक्षित असताना याकडे भूपृष्ठ मंत्रालयाने जराही लक्ष दिलं नाही.
याचा फायदा गुजरातमधील बंदर प्रकल्पांनी घेतला. कस्टमचे नियम शिथील करून घेत थेट व्यवसायाची संधी तिथल्या बंदरांना दिली गेली. याद्वारे नेहरू बंदरातील अधिकतर काम हे गुजरातमध्ये वळवण्यात आदानी यशस्वी ठरले. सर्वात मोठ्या एअरपोर्टची उभारणी नवी मुंबईत होत असताना एअर इंडियाचं मुख्यालय हे गुजरातमध्ये हलवण्यात आलं. तरीही राज्य सरकार गप्पच. एका शब्दाने साधी नाराजीही हे सरकार व्यक्त करू शकलं नाही. अशिया खंडातील सर्वात मोठी एमआयडीसी गणल्या गेलेल्या बेलापूरमधील बहुतांश रासायनिक उद्योग दहेजला हलवण्यात आले. नागपूरमध्ये उभारायच्या टाटाच्या एअरबसचा प्रकल्प विनासायास गुजरातमध्ये नेण्यात आला. वेदांन्त फॉक्सकॉन हा बहुचर्चीत प्रकल्प महाराष्ट्रात उभारायचा निर्णय एका रात्रीत बदलण्यात आला. जे उद्योग वातावरण मुंबई, पुण्यात आहे तसं ते गुजरातमध्ये नसल्याने वेदांन्ताच्या प्रकल्पाला मुहूर्त मिळू शकला नाही. डोलारामध्ये स्मार्टसिटी उभारण्यात आली. तरीही हा प्रकल्प सुरू होऊ शकला नाही. मुंबईतील सर्वात मोठा कपडा बाजार याआधीच गुजरातमध्ये नेण्यात आला. टाईल्स निर्मिती ही महाराष्ट्राची ओळखही पुसण्यात आली. तो ही प्रकल्प गुजरातला गेला.
रिजर्व्ह बँकेने नुकत्याच जारी केलेल्या वित्त सूचीत महाराष्ट्रावर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फुटली आहे.
देशातील एकूण गुंतवणुकीपैकी एकट्या गुजरातच्या वाट्याला 15 टक्के उद्योगांची गुंतवणूक झाल्याचं स्पष्ट झालंय. मग इतर राज्यांनी करायचं काय, असा साधा प्रश्न या निमित्ताने उभा राहिला आहे. शेतीला पुरक असलेल्या उद्योगात महाराष्ट्र हे देशातील पहिल्या क्रमांकाचं राज्य होतं. ते आता गुजरातच्या खाली आलं आहे. यातील 20 टक्के इतकी गुंतवणूक गुजरातच्या वाट्याला गेली आहे. या क्षेत्रातील महाराष्ट्राच्या वाट्याला असलेली 22 टक्के गुंतवणूक केवळ 13 टक्के राहिली आहे. पुण्याची आटो हब ही व्याख्याही आता बदलली आहे. सर्वाधिक वाहन उत्पादन हे गुजरातमध्ये वळवण्यात आलं आहे. रसायन उत्पादनाचा बादशहा म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आता राहिली नाही. देशात उत्पादित रसायनापैकी एकट्या महाराष्ट्रात 22 टक्के इतकी रसायन निर्मिती व्हायची. ती आता 10 टक्क्यांवर खाली आली आहे.
उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या पाणी, वीज, जमीन, रस्ते यासाठी आवश्यक असलेल्या अनुदानाचा एकट्या गुजरातच्या वाट्याला केंद्राने दिलेला निधी हा 22 टक्के इतका आहे. यामुळे या गोष्टी गुजरातमध्ये सर्वात स्वस्त दिल्या जात आहेत. तामीळनाडूत जाणार्या पिजोट प्रकल्पासाठी अनेक सुविधांची बोली बोलत हा प्रकल्प गुजरातने आपल्याकडे खेचला. पश्चिम बंगालमध्ये उभारायच्या टाटांच्या नॅनो प्रकल्पाविरोधात झालेल्या आंदोलनाचं निमित्त करत तो प्रकल्पही गुजरातमध्ये नेण्याच्या हालचाली झाल्या. उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर म्हणून ज्यांच्या नावाचा उल्लेख होतो त्या हेंमतभाई शहा यांनाही महाराष्ट्रावर होणारा दुजाभाव संमत नाही. मुंबई ही मुंबई आहे, तिची तुलना कोणाशी कधीच होऊ शकणार नाही, असं ते सांगतात. सुविधांच्या नावाने रेवडी वाटून उद्योग पळवले जात असतील, तर ते देशाच्या उन्नतीलाही घातक आहे, असं हेमंतभाई म्हणतात. गुजरातची निवडणूक आली की पळवापळवीचे असले उद्योग केले जातात. एका राज्यात सत्ता मिळवण्यासाठी दुसर्या राज्यातील चांगले चालणारे उद्योग पळवून नेण्यात पुरुषार्थ कसला?
कामाच्या मोबदल्यावर केंद्राच्या किमान वेतनाचा शिक्का असताना पोटाला मिळेल इतकं अन्न मिळणंही महागाईने हातचं काढून घेतलं आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्राने या महागाईवरही मात करत सामान्यातल्या सामान्याला आधार देण्याचा प्रयत्न केला. इतका अन्याय होऊनही सर्वाधिक कर देणारं राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा बोलबाला कायम राहिला. याही परिस्थितीत सर्वाधिक मानवी निर्देशांक गाठणार्या महाराष्ट्राच्या वाट्याला मात्र केंद्राचा दुजाभाव कायम आहे. हे म्हणजे गुजरातला मुजरा आणि महाराष्ट्राला धतुरा होय…
