महाराष्ट्र संवाद न्यूज
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाच नगर, नाशिकच्या धरणांमधून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्यात आल्याने समन्यायी पाणी वाटप कायदा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर संगमनेरमध्ये काँग्रेसने पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला विरोध दाखवत आंदोलन केले.
प्रवरा उपखोऱ्यातील भंडारदरा व निळवंडे धरणातून जायकवाडीसाठी सोडण्यात आलेल्या पाण्याला स्थगिती देण्याची मागणी करीत आंदोलन करण्यात आले. थोरात कारखान्याचे अध्यक्ष बाबा ओहोळ, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सोमेश्वर दिवटे, तालुकाध्यक्ष मिलिंद कानवडे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस कार्यकर्ते व पदाधिकारी या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
का करावे लागले आंदोलन: अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रवरा खोऱ्यातील भंडारदरा व निळवंडे लाभ क्षेत्रामध्ये यावर्षी सरासरी आठ ते दहा इंचापेक्षा कमी पर्जन्यमान झाले असल्याने भीषण पाणीटंचाई व दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पिण्याच्या पाण्याबरोबर जनावरांच्या पाण्याचा व चाऱ्याचा मोठा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या समस्येवर तुटपुंजा उपाय म्हणून भंडारदरा व निळवंडे धरणातील पाणी हाच एकमेव आधार आहे. असे असतानाही शासनाने भंडारदरा व निळवंडे धरणातील पाणी जायकवाडीला सोडण्याचे चालू केलेले आहे. हा या भागातील जनतेवर मोठा अन्याय झालेला आहे.
सर्वोच्च सुनावणी १२ डिसेंबरला… जायकवाडीमध्ये पाणी सोडण्याची बाब न्यायप्रविष्ठ असताना आणि त्याची सुनावणी माननीय उच्च न्यायालयामध्ये 5 डिसेंबर रोजी व सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये 12 डिसेंबर रोजी असतानाही कोणत्याही वस्तुस्थितीचा विचार न करता शासनाने पाणी सोडण्याचे चुकीचे आदेश देऊन पाणी सोडण्यास सुरुवात केली आहे. हे सोडलेले पाणी तातडीने बंद न केल्यास यावर्षीच्या टंचाई परिस्थिती तोंड देणे हा मोठा अवघड प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे भंडारदरा व निळवंडे धरणातून जायकवाडीसाठी सोडलेले पाणी तातडीने बंद होणे आवश्यक आहे.
काय आहे कायदा: वास्तविक पाहता महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन कायदा 2005 हा राज्यातील सर्व भागातील शेतकऱ्यांना समन्यायीपणे पाणी वाटप होण्याच्या उद्देशाने (प्रामुख्याने दुष्काळी भागासाठी) तयार झालेला आहे. त्यामध्ये भूपृष्ठावरील व भूगर्भातील दोन्ही पाण्याचा एकत्रित विचार करून समन्यायी पद्धतीने पाणी वाटप करण्याचे उद्देशीत आहे. 
आवश्यकतेनुसार सूत्रात बदल अपेक्षित: याचा लाभ प्रामुख्याने आमच्या अति दुष्काळी भागासाठी होणे अपेक्षित असताना महाराष्ट्रातील सर्वात कमी पर्जन्यमान असलेल्या आमच्या दुष्काळी भागाच्या टंचाई निवारणासाठी बांधलेल्या भंडारदरा व निळवंडे धरणातील पाणी आमच्या मागास भागात जाऊन मराठवाड्यातील जादा पर्जन्यमान असलेल्या व भूपृष्ठावरील आणि भूगर्भातील उपलब्ध पाण्याचा कोणताही हिशोब न करता केवळ कायद्याचा चुकीचा अर्थ काढून त्यावेळच्या प्राधिकरणाने राष्ट्रपती राजवटीच्या काळामध्ये अधिकाऱ्यांनी चुकीचे सूत्र वापरून पाणी सोडण्याचे आदेश पारित केलेले आहे. यावर माननीय उच्च न्यायालयाने केवळ तांत्रिक कमिटीचा निर्णय म्हणून या स्थगिती दिलेली नाही. परंतु याबाबत अनेक निर्देश देऊन तातडीने त्याची पूर्तता करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामध्ये प्रामुख्याने प्राधिकरणाच्या आदेशातील सूत्रांचे महामंडळाने दरवर्षी पुन्हा निरीक्षण करून आदेशाची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. तसेच प्राधिकरणाने दर तीन वर्षांनी या आदेशाचे पुनर्नरीक्षण करून आवश्यकतेनुसार सूत्रात बदल करून काही कार्यवाही करावी, असे आदेश असताना गेल्या दहा वर्षांमध्ये याबाबत शासनाने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही.
कायद्यातील कलम 31 काय सांगते: कायद्याचा विचार करावयाचा झाल्यास 2005 च्या कायद्यातील कलम 31 अन्वये ज्या धरणांचे डेलीनेशन झालेले नाही ती धरणे कायद्याच्या कार्यक्षेत्रात येत नाहीत जायकवाडी धरण तसेच भंडारदरा व निळवंडे धरणाचे अद्याप डेलीनेशन झालेले नसल्याने ते या कायद्याच्या कार्यक्षेत्रात येत नसतानाही कायद्याच्या चुकीचा अर्थ काढून ही केलेली कार्यवाही तातडीने थांबवणे आवश्यक आहे.
घाईघाईने पाणी सोडण्याचे आदेश: महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने पाणी सोडण्याच्या आदेशाचे सूत्रांची पुनर्लोकन करण्याकरता प्रशासनाने 26 जुलै 2023 रोजी गोदावरी अभ्यास गट स्थापन करून त्यांना एक महिन्यांमध्ये अहवाल देण्याचे निर्देशित केलेली आहे. सदर कमिटीच्या शिफारशींचा विचार करून कार्यवाही होणे ऐवजी त्या अगोदरच घाई घाईने तातडीने पाणी सोडण्याचे आदेश दिले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
