मुंबई @ प्रवीण पुरो (9869991868)
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर बॅकफुटवर गेलेल्या भाजपने दोन समाजात तेढ निर्माण करून स्वत: मात्र पध्दतशीर नामेनिराळं राहण्याचा प्रयत्न केला आहे. मराठा मोर्चांची राळ सुरू होती तेव्हाही भाजपने मराठा समाजाला इतरांच्या अंगावर सोडून स्वत:ला वेगळं ठेवलं. तेव्हा मराठा समाजातील भाजपला मानणारे याला कारणीभूत होते. आता महायुतीच्या सरकारमध्ये बसलेले मंत्री छगन भुजबळ जबाबदार ठरत आहेत. आपल्यावरचं संकट इतरांवर टाकण्यासाठीची ही खेळी भाजपने पध्दतशीरपणे खेळली आहे. यासाठी त्याने आता छगन भुजबळ यांचा उपयोग करून घेतल्याचं दिसतं. भुजबळ यांच्या या खेळीमागे ओबीसींवरचं प्रेम वैगेरे काहीही नाही. सत्तेत राहूनही अटकेचं संकट टाळणं हेच यामागचं कारण होय. मराठा समाजातील वंचितांना आरक्षण देण्याला आजवर कोणीच विरोध केला नाही. ते आरक्षण कसं द्यायचं? 50 टक्क्यांची मर्यादा कशी राखायची? या एकमेव प्रश्नात हे आरक्षण अडकलं आहे.
यासाठी केंद्रात बसलेल्या मोदी सरकारला हलवण्याशिवाय कोणताही पर्याय राज्य सरकारकडे नाही. राज्य सरकारमधल्या भाजपला ते करायचं नाही. हे ठावूक असूनही भुजबळांसारख्या व्यक्ती त्याकडे लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी ओबीसींच्या वाट्याचं गुर्हाळ पुढे करत आहेत. ओबीसींच्या वाट्याचं आरक्षण मराठा समाजाला देण्यास भुजबळ यांचा ठाम विरोध आहे. तो संयुक्तीकही आहे. संकट दूर लोटण्यासाठी ओबीसींच्या आरक्षणाचं विभाजन हे ओबीसींनाही रुचणार नाही. राज्यातील ओबीसी समाजाची संख्या लक्षात घेता आरक्षणाचं विभाजन करणं हे त्या समाजावर अन्याय करणारं आहे. या समाजाची बाजू घेणं हा भुजबळ यांचा अधिकार आणि हक्कही आहे. पण भुजबळ या मुद्यावर जी कारणं पुढे करतात, जरांगेंवर ज्या प्रकारचे आरोप करतात ते खचितच खटकणारे आहेत.
जुलै 2016 मध्ये कोपर्डीत मराठा समाजातील एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर मराठा क्रांती मोर्चाने सुरू केलेले मूक मोर्चे हा मराठा आरक्षणाचा टर्निंग पॉईंट ठरला. एकेकाळी जमीनदार म्हणून ओळखल्या जाणार्या या समाजाला आरक्षण कशाला, असा प्रश्न तेव्हा विचारला जात होता. दुसरीकडे समाजातील मोठा घटक हा वंचित आणि सामाजिक मागास राहिला असल्याची बाबही विचारात घेण्यासारखी होती. टक्केवारीत सर्वात पुढे असलेल्या या समाजातील राजकीय नेत्यांची आकडेवारीही बोलकी आहे. सर्वाधिक नेते आणि मंत्री याच समाजातून आले हा इतिहास आहे. आजही ही संख्या हे तितकीच आहे. 
मात्र त्यातले मूळ भाजपचे नेते किती हे कोणीही सांगू शकत नाही. आज त्या पक्षात मराठ्यांची झालेली भरती ही अवसानी आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित हे नेते भाजपच्या कलुशी राजकारणाचे बळी ठरले आणि 2014 च्या निवडणुकीपासून त्यांनी भाजपचं कमळ शर्टवर लावायला सुरुवात केली. दोन्ही काँग्रेस पक्षांमध्ये असलेलं मराठा समाजातील नेत्यांचं महत्व ते भाजपमध्ये जाऊनही वाढलं नाही. पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेत त्यांना स्थान नाही. भाजपचे हार्डकोअर नेते वाहिन्यांच्या बूमवर बोलताना हेच मराठा नेते त्यांच्यामागे चोपदारासारखे उभे दिसतात तेव्हा त्यांचं वाईट वाटतं.
मुळात देशातील सामाजिक आरक्षण ही कंसेप्ट भाजपला मान्य नाही. हे आरक्षण बंद व्हावं, हा त्या पक्षाचा सुरुवातीपासूनचा अजेंडा होय. यासाठी त्या पक्षाने खासगीकरणाला अनन्यसाधारण महत्व दिल्याचं दिसतं. काँग्रेस पक्षाने आणलेल्या ग्लोबलायझेशनचा गैरफायदा घेत अनेक महत्वाचे उद्योग भाजपने खासगीकरणात काढले. सरकारी आरक्षणावर मागल्या दाराने आणलेलं गंडांतर हे भाजपचं कारस्थान आहे, हे सारेच मान्य करतात. पण त्या पक्षाविरोधी बोलण्याची हिंमत पक्षातल्या नेत्यांमध्ये नाही. त्या पक्षाने वर्षाकाठी दोन कोटी लोकांना रोजगार देण्याच्या घोषणेची अंमलबजावणी केली असती तरी 2019 नंतर देशात पाच कोटी तरुणांना आरक्षणातील रोजगार मिळू शकला असता. जाहीर झालेल्या आकडेवारीत मात्र दहा लाख इतक्याही मागासांना नोकर्या दिल्याचं एकही मंत्री उदाहरण पुढे करू शकलेला नाही.
एकीकडे आरक्षण संपवायला निघालेला पक्ष मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी पुढाकार घेईल, यावर कोणाचा विश्वास नाही. भुजबळ तर आरक्षणाचे कडवे समर्थक आहेत. त्यांनाही भाजपची ही चाल कळून चुकली आहे. विरोधी पक्षांमध्ये असताना त्यांनी भाजपच्या या नीतीची केलेली चिरफाड लक्षात घेता ते कधीच भाजपचं समर्थन करणार नाही, असं वाटत असताना आज भाजप आणि त्या पक्षाचे नेते देवेंद्र फडणवीस हे मराठा आरक्षणाचे मारेकरी आहेत, हे भुजबळ मानण्याच्या तयारीत नाही. एकीकडे ओबीसींच्या टक्केवारीचं निमित्त करत समाजाच्या नावावर राजकारण करायचं आणि या राजकारणात टिकून राहताना ईडी आणि सीबीआयसारख्या यंत्रणांचा मागे लागलेला ससेमिरा टाळण्यासाठी फडणवीसांचा हात धरायचा, अशी दुहेरी नीती भुजबळांनी स्वीकारली आहे.
याकरताच आरक्षणाचे मारेकरी असलेल्यांची बाजू घेण्यावाचून भुजबळांपुढे पर्याय राहिलेला नाही. यामुळेच अंतरवली सराटीत झालेल्या लाठीमाराचा निषेध करण्याऐवजी भुजबळ गृहमंत्री असलेल्या फडणवीसांचा आणि बेछुट लाठीमार करणार्या पोलिसांचा बचाव करायच्या मागे लागले आहेत.
मराठा आरक्षणाचा विषय सर्वार्थाने केंद्रावर निर्भर असूनही मुख्यमंत्री म्हणून किंवा त्यानंतर उपमुख्यमंत्री म्हणून फडणवीसांकडून केंद्राकडे दाद मागण्याचा प्रयत्न झालेला दिसत नाही. उलट मुख्यमंत्री म्हणून उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात अपेक्षित बाजू मांडू दिली नाही, असा आक्षेप घेत आशुतोष कुंभकोणी यांनी फडणवीस यांना उघडं पाडलं. इतकं असतानाही भुजबळ फडणवीस यांची भलामण करत आहेत, हे अजबच नाही तर आश्चर्यकारकही आहे.
अंतरवली येथे मराठा मोर्चाच्या आंदोलकांवरील लाठीमारात काय झालं हे शोधण्याचं काम पोलिसांचं होतं. त्याऐवजी ते भुजबळ स्वत:च करू लागले आहेत. गृहखात्याला क्लिनचिट देत त्यांनी पोलिसांना आंदोलकांनी मारहाण केल्याचं आणि त्यांच्यावर दगडफेक केल्याचा आरोप केला. आरक्षणाच्या मुद्यावर फडणवीस यांना बोलू दिलं नाही, असा शोध लावत भुजबळ यांनी मारलेली पलटी तोंडात बोट घालायला लावणारी होती. रुपाने नट वाटणारे भुजबळ वेष बदलू शकतात. पण शाहू, फुले, आंबेडकर यांचा वैचारिक वारसाही ते बदलू शकतात, हे उघड्या डोळ्यांनी पाहण्याचं दुर्भाग्य ओबीसी आणि समता परिषदेच्या कार्यकर्त्यांच्या वाट्याला आलं आहे. शाहू, फुलेंचं नावं घेत त्यांच्या विचाराचं राजकारण करण्याचा आव आणणार्या भुजबळांना दुहेरी राजकारण करावं लागत आहे.
त्यांना ओबीसीत आपलं बस्तान कायम ठेवून या समाजाच्या पाठिंब्याने राजकारणात हयात घालवायची आहे. ती घालवण्यासाठी सत्तेत राहणं हे त्यांच्यासाठी अगत्याचं आहे. पण त्याकरता तुरूंगाबाहेर असायला हवं. यासाठी फडणवीसांचं शेपूट पकडण्याशिवाय त्यांच्यापुढे गत्यंतर नाही. सत्तेसाठी फडणवीस होत्याचं नव्हतं करू शकतात याची खात्रीच त्यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अस्तित्वावर घाला घालून करवून दिली आहे. हे लक्षात घेऊन महायुतीत राहून फडणवीसांना हवं तसं राजकारण भुजबळ करत आहेत. नको तिथे ते फडणवीसांची तळी उचलत आहेत. सत्तेसाठी ही माणसं कोणत्याही थराला जाऊ शकतात.
सत्ता ही त्यांच्यासाठी शाहू, फुले, आंबेडकरांहून प्रिय आहे. जे संकटात ठाम पाठिशी राहिले त्या पवारांची जे साथ सोडतात ते आरक्षणाची विक्री होऊ देणार नाही, याची खात्री कोण देणार? ओबीसींच्या नावाने हे राजकारण करणं भुजबळांना सर्वात सोपं आहे. भुजबळांचा ओबीसींविषयी कळवळा खरा असेल तर त्यांनी महाराष्ट्रातल्या आरक्षणाचा टक्का वाढवण्यासाठी फडणवीसांना कामाला लावावं, अन्यथा समाजात तेढ निर्माण करण्याचे उद्योग सोडून द्यावेत, हेच त्यांच्या आणि राज्याच्या भल्याचं आहे.
