प्रवीण पुरो (मो. 9869991868)
आपल्या खोटारडेपणाला ठेस पोहोचली की माणसं कासावीस होतात. ते कसल्याही गोष्टीचा आधार घेत होत्याचं नव्हतं करतात. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे असेच काहीसे कासावीस झाले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे एकेकाळचे प्रवक्ते असलेल्या नवाब मलिक हे देशद्रोही असल्याने त्यांना सत्तेत सहभागी करून घेता येणार नाही, असा रेटा त्यांनी लावला आहे. त्यांचे सहकारी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे पत्र पाठवून त्यांनी नैतिकता दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मलिक यांना आरोग्याच्या कारणास्तव पॅरोलवर सोडण्यात आल्याने ते सध्या नागपूरमध्ये विधिमंडळाच्या अधिवेशनात उपस्थित आहेत. त्यांनी आपला विधिमंडळात उपस्थित राहण्याचा हक्क बजावला आहे. पण यामुळे अनेकजण अस्वस्थ झाले आहेत. यात पहिले आहेत देवेंद्र फडणवीस. एखाद्याविषयी खोटंपण केलं की आपल्याला त्याचे परिणाम हे सोसावेच लागतात, हा नियतीचा नियम आहे. त्या नियमानुसार तुम्ही काही तरी खोटं करत आहात, याची जाणीव फडणवीसांना करून देण्याची वेळ आली आहे. फडणवीस आणि त्यांच्या भाजपवाल्यांना आपल्याहून देशप्रेम कोणाकडेच नाही, अशी या मंडळींची धारणा झालेली आहे. यातून ते इतरांना देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, हिंदूद्रोही अशी काहीही विशेषणं देऊ करतात. आज ती ते नवाब मलिक यांना देत आहेत.
राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते म्हणून मलिक यांनी महाविकास आघाडीच्या सत्तेवेळी भाजपला सळो की पळो करून सोडलं होतं. फडणवीसांचा चाहता समीर वानखेडे यांचा बुरखा तर पुरता फाडला होता. राज्याच्या राजकारणात खोटारडेपणा करत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर नवाब यांनी फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता यांच्यावरही आरोप करत असंख्य प्रश्नांची सरबत्ती केली होती. ज्यांची चर्चा विधिमंडळांच्या सभागृहातही झाली. खरं तर तेव्हा या प्रकरणाची चौकशी झाली असती तर फडणवीसांची अडचण झाली असती.
इतक्या टोकाला गेलेल्या प्रवक्त्याला धडा शिकवणार नाहीत ते फडणवीस कसले? त्यांनी दाऊदच्या बहिणीची म्हणजे हसिना पारकरची मालमत्ता मलिक यांनी विकत घेतल्याचं निमित्त करत इडीला कामाला लावलं. इडीच्या डायरेक्टरची सेवा देशासाठी किती आणि भाजपसाठी किती याची तुलना आज प्रत्येकजण करतो आहे. तसं त्यांनी फडणवीसांच्या मर्जीला म् म् केलं आणि पोलिसांकडून दुर्लक्षित केली ती मालमत्ता विकत घेतल्याचं कारण करत इडीने आपल्या करामतीप्रमाणे नवाब मलिक यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप लावला.
मलिक दोन वर्षांपासून तुरुंगात आहेत. इडीचा वापर करत भाजपने विरोधकांच्या केलेल्या अवस्थेचं मलिक हे आणखी एक उदाहरण होतं. या संकटातून वाचण्यासाठी जो तो भाजपत दाखल झाला आणि स्वत:ला साव समजू लागला. तसं नवाब मलिक यांनीही सत्तेच्या तिजोरीत अजित पवार गटाला झुकतं माप दिलं आणि स्वत:ला पापभिरू ठरवण्याचा प्रयत्न केला.
ज्या मलिक यांच्याविरोधात आपण देशद्रोहाचा आरोप करत होतो त्या मलिकांना सत्तेत सहभाग कसं करून घेतलं, असा प्रश्न कोणी विचारला तर त्याचं उत्तर देणं महाग जाईल, हे आपसुकच होणार होतं. अंबादास दानवे यांनी हाच धागा पकडला आणि फडणवीस जागे झाले. ज्यांच्यावर देशद्रोहाचे आरोप लावले त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून कसं बसता? असा खडा सवाल दानवेंनी विधानपरिषदेत केला आणि एव्हाना खुशीत असलेले फडणवीसांचं देशप्रेम जागं झालं. तोंडावर पडण्यासारखी अवस्था फडणवीसांची झाली.
त्यांनी राष्ट्रवादीतून फोडलेल्या अजित पवारांना जाहीर पत्र पाठवत आपली नाराजी कळवली. हे केलं म्हणजे आपण देशाप्रति किती प्रामाणिक आहोत, असं लोकांना वाटावं. पण झालं उलटच. ज्या नवाब यांच्याविरोधात दाऊदचे साथीदार म्हणून शिक्का मारला. त्याच गटाचे प्रमुख प्रफुल्ल पटेल आहेत. याच प्रफुल्ल पटेलांवर फडणवीसांनी ते इक्बाल मिर्चीचे साथीदार असल्याचा आरोप केला होता. त्यांनीही वरळीतील मिर्चीची मालमत्ता विकत घेतली आहे. पटेलांवरील आरोप तर थेट स्वरुपाचे होते. त्यामानाने नवाब मलिक यांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तेवरून त्यांचे आणि दाऊदशी संबंध जोडण्यात आले होते. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता मलिक देशद्रोही असतील तर मिर्चीचे संबंधित असलेल्या प्रफुल्ल पटेलांना वेगळा न्याय कसा देता येईल, हा समाज माध्यमांचा प्रश्न फडणवीसांना घाम फोडणारा होता. एका खोट्यासाठी असंख्य खोटेपणाची साथ घ्यावी लागते, हे यातून स्पष्ट दिसू लागलं.
आपल्याला अडचणीत आणणाऱ्या व्यक्तीचं आपण काय करू शकतो, हे फडणवीसांनी २०१५ पासून दाखवून दिलं आहे. विरोधी नेत्यांच्या मागे इडी आणि सीबीआयच्या धाडी घालून, प्रसंगी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्ष संपवून सत्ता काबीज करण्याची त्यांची मनिषा राज्यातल्या जनतेच्या मनात चांगली कोरली गेली आहे. यातून स्वत:ची सुटका करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न फडणवीस मलिक यांच्यावरील आरोपाचा आधार घेऊन करत आहेत. आपल्या पक्षात आलेल्या व्यक्तींवरील आरोपांविषयी छेडलं की भाजपवाले आरोप सिध्द होण्याच्या बाता मारत असतात. पण दुसर्यावर आरोप करताना ते सिध्द होण्याची वाट पाहत नाहीत. यामुळेच जर नवाब देशद्रोही असतील तर प्रफुल्ल पटेल कोण? असा साधा प्रश्न आहे.
दुसरं म्हणजे फडणवीसांच्या मर्जीतील सत्तेत सहभागी होणं म्हणजे काय, याचं भान आता अजित पवार यांना यायला हरकत नाही. सत्तेत सहभागी झालो तरी फडणवीस ती सुखासुखी भोगू देत नाहीत. अजित पवार यांना याची जाणीव याआधीच झाली आहे. राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून निधी वाटपाच्या प्रकरणात तक्रारी आल्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीला जाणार्या सार्या फाईल्स आपल्याकडूनच गेल्या पाहिजेत असा दंडक घालून फडणवीस यांनी अजित पवारांचे अधिकार केव्हाच छाटले आहेत. आता सत्तेच्या पक्षात कोण असलं पाहिजे याच्या अटीही फडणवीस घालू लागल्याने अजित पवारांच्या राजकीय अस्तित्वालाच घाला घालण्यात आला आहे. मात्र आता दोर तुटल्याने बुक्क्यांचा मार सहन केल्याविना पर्याय नाही.
मलिकांवरील आरोपात खोटेपणा असल्याचं ज्या सेनेने उघडपणे जाहीर करत आपली बाजू घेतली, ज्या शरद पवारांनी आपल्या बाजूने कायम कौल दिला त्यांना दूर सारून सत्तेत सहभाग घेणार्या नवाब मलिक यांनाही नियतीने मार्ग दाखवला हे बरंच झालं. फडणवीसांच्या जवळ जाण्याचा आपला निर्णय किती कळसुत्री होता, याची जाणीव मलिक यांना आता होईल. ज्यांनी जन्माची अद्दल घडवण्याचा विडा उचलला त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून बसणार्यांकडून स्वाभीमान हा शब्दच शिल्लक राहत नाही.
या सर्वांनी अनिल देशमुख आणि संजय राऊत यांचं उदाहरण लक्षात घ्यावं. १०० कोटी वसुलीचा आरोप त्यांच्यावर ज्या परमवीर सिंग या बदमाश पोलीस अधिकार्याकरवी करायला लावला तो खोटा होता हे सिध्द झाल्यावर इडीला माघार घेण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. आरोप करणार्या परमवीरचं भलं करणार्या फडणवीसांपुढे आज देशमुख उजळ माथ्याने भाजपची चिरफाड करू शकतात. तोच अधिकार संजय राऊत यांना प्राप्त झाला आहे. तर प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, सुनील तटकरे, भुजबळ यांनी तो केव्हाच गमावला आहे.
खोट्या देशद्रोहात किती संसार उद्ध्वस्थ केली याची गोळाबेरीज करायची वेळ आली तर फडणवीस यांना सार्वजनिक जीवनात मिरवण्याचा अधिकार राहणार नाही. शहरी नक्षलवादाच्या निमित्ताने देशातील शुचिर्भूत आणि अत्युच्च शिक्षितांना तुरुंगात डांबताना जे पुढचा मागचा विचार करू शकत नाहीत, ते नवाब मलिक यांना न्याय देतील, या आशेवर कोणी राहू नये. त्यांच्यात थोडीजरी नैतिकता असेल तर त्यांनी प्रफुल्ल पटेल यांच्या मिर्ची प्रेमाविषयी ठाम भूमिका घेतली पाहिजे. ज्या अजित पवारांवर ७० हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप केला त्या पवारांची साथ सोडली पाहिजे. हे जेव्हा केलं जाईल तेव्हाच नैतिकतेने बोलण्याचा अधिकार फडणवीसांना राहील.
