महाराष्ट्र संवाद न्यूज
प्रवीण पुरो @ 9869991868
प्रचंड तटबंदी असलेल्या लोकसभेच्या सभागृहात दोन तरुणांनी अनाहुत केलेल्या प्रवेशाने सारा देश अचंबित झाला. असुक्षित म्हणून ज्या जुन्या संसद भवनावर बोट दाखवणार्या सत्ताधार्यांनी उभ्या केलेल्या नव्या संसद भवनाचा तट ओलांडून थेट संसदेच्या सभागृहात उड्या मारत हल्ला करता येऊ शकतो, हे या तरुणांनी सार्या देशाला आणि जगाला दाखवून दिलं. नवं संसद भवन आणि त्याला असलेली सुरक्षा किती तकलादू आणि कामचलाऊ आहे, याचं प्रत्यंतर या घटनेने देशाला दिलं आहे.
आता या तरुणांचे पाठीराखे कोण याचा शोध घेऊन त्या घटनेशी काँग्रेस वा इतर विरोधकांचा संबंध जोडण्याचा प्रयत्न होईल. लातूर आणि चेन्नईच्या नावामुळे त्या चर्चेला ऊत आला आहे. अडचण आहे ती या तरुणांना प्रवेश पासची शिफारस करणार्या भाजपेयी खासदाराचं करायचं काय याची. याचं उत्तर देण्याची सत्ताधार्यांना अडचण आहे. हे उत्तर मिळावं म्हणून सभागृहात घोषणा देणार्या विरोधी पक्षांच्या १४१ खासदारांना निलंबित करत भाजपच्या सत्तेने आपल्यातला हिटलर पुन्हा जागा केला आहे.
इतक्या संख्येने संसदेच्या सदस्यांना निलंबित करण्याचा हा विक्रम होय. कोणत्याही सत्तेवर ही वेळ आली नव्हती. बोफोर्स तोफांच्या कथित भ्रष्टाचाराचा आरोप ठेवत संसदेतील भाजपच्या खासदारांनी जवळपास ८३ दिवस दोन्ही सभागृहांचं कामकाज रोखून धरलं होतं. या कथित भ्रष्टाचाराची संयुक्त संसद समितीकरवी चौकशी जाहीर होईपर्यंत या खासदारांनी संसदेचं काम होऊ दिलं नव्हतं. तेव्हाही चांगलं बहुमत असलेल्या सत्तेने या आंदोलनकर्त्या खासदारांविरोधात अशी कारवाई केली नव्हती. आज संसदेचं संरक्षण करण्यात नापास होऊनही विरोधकांवर निलंबनाची कठोर कारवाई करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्यातला हुकुमशहा जागा केला आहे. दिल्लीची पोलीस यंत्रणा ताब्यात असलेल्या केंद्रिय गृहमंत्र्याकडेच संसद भवनाच्या संरक्षणाची जबाबदारी येते. तेच अमित शहा जबाबदारीपासून पळ काढत असल्याचं दिसतं. इतका हुकुमशहा गृहमंत्री देशाने कधीच पाहिला नाही.
लोकसभेच्या सभागृहात उड्या घेतलेल्या तरुणांनी सॉक्समध्ये लपवलेले धुराचे टीन फोडले म्हणून नशिब. त्याजागी विषारी वायू असता तर काय फजिती झाली असती? एखादा अतिरेकी असता तर त्याने हे ही केलं असतं, सुदैवाने ही मुलं आपल्याच देशाची निघाली. यामागे त्यांचा रोख प्रतिकात्मक होता. २६ नोव्हेंबरच्या मुंबईवरील हल्ल्यावेळी अतिरेक्यांची तयारी कशी असते ते जगाने पाहिलं. इतक्या कठीण परिस्थितीतही सरकारला जाब विचारू नये, असं वाटणार्यांची वाटचाल कोणत्या दिशेने आहे, याचं विरोधकांचं निलंबन हे प्रत्यंतर होय. संसदेवर हिंसात्मक हल्ला होण्याची वाट सत्ता पाहत असेल तर अशी सत्ता नसलेली बरी.
देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा अमान्य असलेल्या पक्षाला संसदेवर हल्ला झाला म्हणून काहीही फरक पडणार नाही. पुलवामात ४० जवानांची हत्या होऊनही जे सरकार साधी चौकशी करायची तयारी दाखवत नाही त्या सत्तेला संसदेवरील हल्ल्याची लाज वाटायचं कारण नाही. पठाणकोटवर हल्ला पाकिस्तानच्या आयएसआयने करवला असं म्हणायचं आणि त्याच आयएसआयकडून हल्ला झाला की नाही याची खातरजमा केली जात असेल तर या सरकारकडून कोणत्या न्यायाची भाषा केली जात आहे? इतका निर्लज्जपणा या आधीच्याही सरकारला जमला नाही. नको असलेल्या विधेयकांच्या आग्रहाखातर शेतकर्यांना वर्षभर आंदोलन करायला लावणार्यांची मानसिकता कोणत्या थराची असेल? या आंदोलनात ७४५ शेतकर्यांना प्राण गमवावे लागले तरीही त्याची साधी चर्चा संसद करणार नसेल तर अशा संसदेकडून कोणत्या अपेक्षा करायच्या?
अदानींपुढे लोटांगण घातलेल्या सत्तेला जाब विचारला म्हणून राहुल गांधींची खासदारकी काढून घेणार्यांच्या डोक्यात हिटलर केव्हाच घर करून बसला होता. अदानींच्या सरकारी करणाविरोधी आवाज उठवणार्या महुआ मोईत्रा यांच्यावर प्रश्न विचारण्यासाठी त्यांच्यावर पैसे घेतल्याचा आरोप करत त्यांचं सदस्यत्व काढून घेणारं सरकार सभागृहात शिविगाळ करणार्या आपल्या सदस्याला मात्र हात लावत नसेल तर दाद मागण्याचा विषयच नाही. याच आदानींसाठी लाचार झालेल्या सरकारचा भांडाफोड करणार्या आम आमदी पार्टीचे प्रवक्ते असलेल्या संजय सिंग यांना ईडीद्वारे अटक केली जात असेल तर लोकशाही जीवंत आहे, असं कोणत्या तोंडाने सांगायचं? राष्ट्रहिताला बाधा आणणार्या या घटना सहज पचवता येत असतील तर संसदेतील उड्यांना महत्व सत्तेने का द्यावं?
तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी संसदेच्या सुरक्षेतील त्रुटींचा जाब सरकारला विचारला आणि ते निलंबित झाले. इतक्या महत्वाच्या घटनेनंतरही सरकार स्पष्टीकरण देणार नसेल आणि त्यानंतरही खासदारांनी मूक रहावं, असं राज्यसभेच्या उपसभापतीला वाटत असेल तर असल्या सभापतीपुढे हातच जोडले पाहिजेत. सभापती असलेल्या धनखड यांनी ब्रायन यांना निलंबित करून सभागृहाबाहेर काढलं. याहून लोकशाहीची क्रूर थट्टा कोणती असू शकते? संसदेतील सुरक्षेबाबत गृहमंत्र्यांनी निवेदन करावं, ही मागणी सरकारला इतकी झोंबण्याचं कारण दुसरं तिसरं काही नाही. ज्या भाजपच्या खासदाराने या तरुणांच्या पाससाठी शिफारस केली त्या खासदाराच्या चौकशीतून सारं काही बाहेर आलं असतं. ते येऊन स्वपक्षाचं आणि सरकारचं हसं होऊ नये, असल्या ‘उदात्त’ हेतूने सरकार हट्टाला पेटलं आणि गंभीर विषयाचं मातेरं केलं.
सामान्यत: माहिती मिळवण्याचा अधिकार घटनेने देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला दिला आहे. तीच माहिती देशातील लोकांचं प्रतिनिधीत्व करणार्या खासदारांना मिळणं हा संसद सदस्य म्हणून त्यांचा मुलभूत अधिकार होय. हा अधिकारही सरकार छिनणार असेल तर दुर्देवच म्हटलं पाहिजे. सरकार जेव्हा मुर्दाड बनतं तेव्हा त्याच्याविरोधात आंदोलन छेडलं जातं. घोषणा देत दाद मागितली जाते. म्हणून सरसकट निलंबनाचं हत्यार उपसलं जात नाही. आज त्याचा सरसकट वापर केला जातो आहे. यंत्रणेप्रमाणेच विरोधकांनीही सत्तेची गुलामी पत्करावी, असं भाजपला वाटत असेल तर ते स्वप्नांच्या जगात जगतात असंच म्हणता येईल. कसंही वागलं तरी आपलं काहीही बिघडत नाही, हा भाजप नेत्यांना आलेला माज आहे.
चार राज्यांमध्ये मिळालेल्या सत्तेचा माज तर पराकोटीला पोहोचला आहे. तो विरोधकांच्या मुस्कटदाबीने उघड झाला आहे. घटनेतील तरतुदीनुसार संसद सभागृहांचं कामकाज सुरू असताना अगदी पंतप्रधानानेही बाहेर काहीबाही बोलू नये, असे संकेत आहेत. तरुणांच्या सभागृहातील अनैतिक प्रवेशावर देशाचा गृहमंत्री सभागृहाबाहेर बोलतो तेव्हा त्याचा जाब विचारणं हे सदस्यांचं कर्तव्यच होय. जे घडतं त्याची माहिती सुरू असलेल्या सभागृहाला आधी अवगत करणं ही संबंधिताची जबाबदारीच होय. ही जबाबदारी टाळणाऱ्याला जाब विचारणे विरोधकांचा अधिकार तो त्यांनी बजावलाच पाहिजे.
राहिला प्रश्न तरुणांनी उड्या मारण्याचं प्रतिकात्मक आंदोलन का केलं याचा. देशात बेरोजगारीने कहर केला आहे. एकवेळच्या अन्नाची कमाई करण्याची शास्वती सरकारने द्यावी, या हेतूने अशी आंदोलनं केली जातात. ती होऊ नये, म्हणून मार्ग आखून देणं हे सरकारचं कर्तव्य बनतं. या कर्तव्यापासून सरकार पारखं झालं की त्याची परिणती अशा घटनांमध्ये होते. तेव्हा विरोधकांची मुस्कटदाबी करण्यापेक्षा सत्ताधार्यांनी आत्मपरीक्षण केलेलं चांगलं…!
