महाराष्ट्र संवाद न्यूज
ब्रिटिश काळापासून चालत आलेल्या तीन फौजदारी कायद्यांची जागा आता लवकरच नवीन कायदे घेणार आहेत, यात भारतीय दंड संहिता १८६० च्या जागेवर भारतीय न्याय संहिता २०२३, भारतीय पुरावा कायदा १८७२ च्या जागेवर भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३ व फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या जागेवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ हे तीन कायदे लोकसभा व राज्यसभेत मंजूर झाले आहेत. तसेच नुकतीच या तिन्ही बिलांवर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्याने या कायद्यांचा लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या तिन्ही कायद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल केलेले असून जुन्या भारतीय दंड संहितेतील ५११ कलमांच्या ऐवजी नवीन भारतीय न्याय संहितामध्ये ३५६ कलम आहेत, तर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या जागेवर आलेल्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेतील १६० कलमांमध्ये बदल केलेले आहेत तर भारतीय साक्ष कायद्यातील सुमारे २३ कलमांमध्ये बदल केलेला आहे.
विशेष म्हणजे नवीन कायद्यांमध्ये महिला आणि अल्पवयीन मुलांच्या विरोधातील गुन्ह्यांसाठी एक नवा अध्याय प्रस्तावित केला आहे. सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये २० वर्षांचा कारावास आणि जन्मठेपेची तरतूद करण्यात आली आहे. १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींचा समावेश असलेल्या प्रकरणांमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. लग्न तसेच नोकरीच्या आमिषाने महिलांवर केलेला अत्याचार हा नवीन गुन्हा प्रस्तावित केलेला आहे. तसेच अल्पवयीन मुलांना बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सहभागी करणे हे देखील शिक्षेस पात्र होणार आहे.
भारतीय दंड संहितेच्या ऐवजी लागू करण्यात आलेल्या कायद्यानुसार राजद्रोहाचे कलम संपूर्णतः रद्द केले असले तरी भारताचं सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडतेला धोका निर्माण करणाऱ्या कृत्यांचा एका नव्या गुन्ह्याच्या श्रेणीत समावेश करण्यात आला आहे. या गुन्ह्यांमध्ये शब्द किंवा चिन्हांची देवाणघेवाण, इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण किंवा आर्थिक साधनांचा वापर यांचा समावेश असू शकतो. तसेच मॉब लिंचिंगच्या प्रकरणांमध्ये फाशीची शिक्षा, ७ वर्षे तुरुंगवास आणि जन्मठेपेची तरतूद केली आहे. छोट्या संघटित गुन्हेगारीचा एक नवीन गुन्हा प्रस्तावित केला असून त्यामध्ये विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांची यादी दिलेली आहे. ज्यामध्ये चैनचोरी, पाकिटमारी व तिकिटांचा काळा बाजारही समाविष्ट आहे. तसेच या नवीन कायद्यानुसार निवडणुकीच्या दरम्यान पैसे वाटल्यास एक वर्ष तुरुंगवास होणार आहे
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या ऐवजी लागू करण्यात येणाऱ्या कायद्यनुसार पुर्वी केवळ १५ दिवस दिली जाणारी पोलिस कोठडी आता गुन्ह्याचं गांभीर्य लक्षात घेऊन ६० किंवा ९० दिवसांची दिली जाऊ शकते. तसेच गुन्हा कुठेही घडला तरी एफआयआर देशात कुठेही दाखल करता येणार आहे, न्यायाधीशांना आरोप निश्चित झाल्यापासून ३० दिवसांत निकाल द्यावा लागेल.
भारतीय पुरावा कायद्याच्याऐवजी लागू करण्यात येणाऱ्या कायद्यानुसार माहिती तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत ई-एफ आय आर सारख्या नवीन प्रणाली अंमलात येणार आहेत. तसेच दोषारोप पत्राचे डिजीटायजेशन अनिवार्य करण्यात आले आहे व सर्व शोध आणि जप्तीचं रेकॉर्डिंग, सर्व चौकशी आणि सुनावणीचं ऑनलाइन रेकॉर्डिंग करणं यासारख्या नव्या प्रणाली देखील अस्तित्वात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे गंभीर गुन्ह्यांचे पुरावे जमवण्यासाठी फॉरेन्सिक पथक घटनास्थळी पाचारण करावे लागणार आहे
नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलात आणण्याचा मुख्य उद्देश कायदा व सुव्यवस्था मूळापासून सुधारणे, अधिक त्वरित आणि प्रभावी न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करणे, गुन्ह्यांबाबतची जागरूकता वाढवणे असे प्रमुख उद्देश आहेत. सदरचे कायदे अंमलात आल्यानंतर भारतातील दोष सिद्धीचा दर मोठ्या प्रमाणात वाढण्यास मदत होणार आहे. तसेच ब्रिटिश काळापासून चालत आलेल्या आणि काही प्रमाणात कालबाह्य झालेल्या वेगवेगळ्या कलामांना नवीन स्वरूप मिळणार आहे. मोठ्या प्रमाणावर माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर होणार असल्याने संपूर्ण प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. केसचा निकाल अधिक लवकर येण्यास मदत होणार आहे. अशा अद्वितीय आणि विचारमय प्रक्रियेने आपल्या देशातील न्यायिक प्रक्रियेची गुणवत्ता वाढवण्याचा हा क्रांतिकारी प्रयत्न आहे.
ॲड. श्रेयस रवींद्र देशमुख @ 9405000060
