प्रवीण पुरो @ ९८६९९९१८६८
३ डिसेंबर १९८४ ची काळी रात्र देशातल्या प्रत्येकाच्या काळजाचा थरकाप उडवणारी ठरली होती. मध्यप्रदेशमधील भोपाळ शहरात किटकनाशकं बनवणार्या युनियन कार्बाइड या अमेरिकन कंपनीतून सोडण्यात आलेल्या विषारी वायूने शहरातील सुमारे १६ हजार लोकांचा बळी घेतला आणि सुमारे ४० हजार लोकांना कायमचं अपंगत्व आलं. जगभरातल्या अशा घटनांची नोंद झालेली ही देशातील पहिली सर्वात मोठी दुर्घटना ठरली. आज या भीषण घटनेची आठवण येण्याचं कारण सिडको अधिकार्यांच्या अर्धवटपणात आहे. या अधिकार्यांना उरणचं भोपाळ करायचं आहे. लोकं जीवानिशी गेली तरी चालतील पण कमाई झाली पाहिजे, असल्या मतलबी कारणाने त्यांनी उरणला भीषण संकटात लोटण्याचं पातक हाती घेतलंय.
भरवस्तीत असले प्रकल्प नको, असे स्पष्ट संकेत असताना आणि स्थानिक भोपाळ डेव्हलपमेंट आथोरिटीने युनियन कार्बाईड प्रकल्प शहराजवळ उभारण्यास स्पष्ट नकार देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करत केंद्र सरकारने लालसेपोटी प्रकल्प उभारणीस मान्यता दिली. प्रकल्प पूर्ण झाला की काम भागलं, मग या प्रकल्प अधिकार्यांचा स्थानिक व्यवस्थेशी काडीचा संबंध राहत नसतो. प्रकल्प ज्या ठिकाणी उभारायचा त्या परिसरात न राहता अधिकारी प्रकल्प सोडून दूर राहतात. हादसा झालाच आणि मरण आलंच तर ते स्थानिकांना, अधिकारी सलामत, अशी मानसिकता यामागे असते. उरणकरांबाबत असंच काहीसं घडत आहे. भीषण ज्वालाग्राही प्रकल्पांच्या सुरक्षेची कोणतीही हमी न देणार्या सिडकोने याच परिसरात नागरिकरणाचा घाट घातला आहे. ‘सिडको अधिकार्यांचं डोकं ठिकाणावर आहे काय?’ असा प्रश्न यामुळेच उरणकरांना पडला आहे.
नवी मुंबई शहराच्या उभारणीसाठी शेतकर्यांनी आपलं सर्वस्व पणाला लावलं. तीन पिकं देणार्या जमिनी शेतकर्यांनी सिडको महामंडळाला अशा फुंकल्या. पण त्यांची जाणीव ना सरकारने ठेवली ना सिडकोच्या अधिकार्यांनी. जेवढं म्हणून लुबाडता येईल, तितकी पिळवणूक सिडकोने शेतकर्यांची चालवली आहे. शहर उभारणं ही व्यवस्थेची गरज असली तरी शेतकरी जगला पाहिजे ही निसर्गाची आवश्यकता आहे. त्याला चिरडून शहरं उभारली जात असतील, तर असली शहरं नसली तरी चालतील. अशी मानसिकता विस्थापितांची का होते आहे, याचा विचार सिडकोच्या अधिकार्यांनी केला पाहिजे. शेतकर्यांच्या विस्थापनेच्या जिवावर सिडकोच्या अनेक अधिकार्यांनी आपली घरं भरली. बिल्डर आणि कंत्राटदारांची चंगळ झाली. शेतकरी मात्र मोबदल्यासाठी हेलपाटे घालत राहिला.
१९७८ साली संपादलेल्या जमिनीचा साडेबारा टक्के मोबदला आजही मिळाला नाही. ३० वर्षं मोबदल्यावाचून राहावं लागत असेल तर सिडकोवर विश्वास ठेवणार कोण? मुंबईतील गर्दी कमी करण्याचा इरादा नवी मुंबईच्या उभारणीनंतर पूर्ण झाला नाही. एका शोध मानांकनात नवी मुंबईत येऊन दाखल झालेल्या मुंबईकरांची संख्या केवळ ८ टक्के इतकीच होती. याचा अर्थ उभारण्यात आलेलं हे शहर परप्रांतीयांसाठीचं आंदण आहे, असा निघतो. आमचं मानवतावाद जपणारं राज्य असल्याने स्थानिक शेतकरी पराकोटीला गेले तरी चालतील पण परप्रांतीयांच्या भल्याची चर्चा केल्याविना गाडा हाकलाच जात नाही. ज्या उदात्त हेतूने दि. बा. पाटील यांनी साडेबारा टक्क्यांचा मसुदा मान्य करून घेतला त्या मसुद्यात नको इतकी मेख सिडकोच्या अधिकार्यांनी मारल्या. त्याच साडेबारा टक्क्यांच्या नावाखाली उरण शहरालगतच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचा अट्टाहास सिडकोच्या अधिकार्यांनी लावला आहे.
उरणच्या शेतकर्याला पूर्णत: उद्ध्वस्थ करण्याचा हा प्रयत्न होय. १९७८ नंतर तीनवेळा भूसंपादन करून सिडकोने उरण ही संपादनाची नगरी बनवून टाकली आहे. वास्तवात शेतकर्यांनी शहराच्या निर्मितीसाठी दिलेल्या जमिनींपैकी सुमारे सव्वापाच हजार एकर जमिनी एसईझेडच्या नावाखाली २० वर्षांपूर्वी रिलायन्सच्या घशात घालण्यात आल्या आहेत. मोक्याच्या आणि राज्याची आर्थिक सबलता वाढवणार्या अशा या अत्यंत फायदेशीर जमिनी रिलायन्सच्या ताब्यात देऊन सरकारने शेतकर्यांची फसवणूक केली आहे.
कायद्यातील तरतूदीनुसार १० वर्षांत अशा जमिनी ठरलेल्या उद्देशासाठी वापरात न आल्यास त्या शासनाने ताब्यात घेतल्या पाहिजेत, हे सिडकोनेच व्हिडिओकॉनला प्रकल्प उभारणीसाठी दिलेली १०० एकर जागा ताब्यात घेताना दाखवून दिलं. असं असताना रिलायन्ससाठी इतका नेभळेपणा का? २० वर्षानंतरही रिलायन्सकडील या जमिनी ताब्यात न घेता पुन:पुन्हा भूसंपादन केलं जात असेल तर ते रोखणं गरजेचंच होय. म्हणजे स्वत:चं ठेवायचं झाकून पळत्याच्या मागे लागण्याचा हा प्रकार म्हणजे व्यवस्थेची नादानीच म्हटली पाहिजे. साडेबारा टक्के योजना राबवण्यासाठी आपल्याकडे जमीन नाही, असं खुलेआम खोटं सांगणार्या सिडकोने विधिमंडळालाही खोट्यात पाडलं. ज्यांना साडेबारा टक्के योजनेचा लाभ द्यायचा, त्यांना रस्त्यावर आणून सिडको स्वत:बरोबरच रिलायन्सची दलाली करणार असेल तर ते कोण खपवून घेईल?
आता प्रश्न उभा राहतोय तो हा की उभारलेल्या शहरांची, उभारलेल्या प्रकल्पांची, या प्रकल्पांसाठी सारं स्वाहा केलेल्या विस्थापितांची आपण सुरक्षा राखणार आहोत की नाही? ज्या परिसरात सिडकोने जमीन संपादन करण्याचा इरादा व्यक्त केलाय तो परिसर सुमारे ५० वर्षांपासून सुरक्षित पट्टा म्हणून जाहीर केला होता. ओएनजीसी, नौदल शस्त्रागार, जेएनपीटी, गॅस टर्बाईन, बीपीसीएल अशा घातक प्रकल्पांमधून सुटणार्या वायूपासून पर्यावरण राखण्याची हमी हा सुरक्षित पट्टा देतो आहे. शेतकर्यांनीही भीषणतेची चाहूल ओळखून हरीत पट्टा अधिक गर्द केला. यातून सुरक्षेची धारणा बर्याचअंशी फळा आली आणि अथांग हिरवळ या भागात निर्माण झाली. आता याच सुरक्षित पट्ट्याचा घास गिळण्याचा प्रयत्न सिडको करते आहे. उरणला युनियन कार्बाईडच्या तोंडी देण्याचा हा प्रकार होय. एकीकडे ओएनजीसी हा अत्यंत ज्वलनशील प्रकल्प आणि दुसरीकडे प्रचंड शक्तीशाली क्षेपणास्त्रांचं भांडार अशा कात्रित सापडलेल्या उरणची लोकसंख्या वाढणार नाही, असा प्रयत्न करण्याऐवजी असलेल्या लोकांना मरणाच्या दारात उभं करून त्यात नागरिकरणाची आणखी भर घालण्याचं पाप सिडकोने करू घातलंय.
ओएनजीसीमध्ये झालेले याआधीचे अपघात हे स्थानिकांच्या काळजाचा ठाव घेणारे ठरले होते. याच प्रकल्पातून चेंबूरकडे जाणार्या अजस्त्र तेल आणि वायू वाहिन्या याच परिसरातून रवाना झाल्या असताना तिथेच साडेबारा टक्के योजनेच्या निमित्ताने लोकवस्ती निर्माण करण्याचा घाट घालून सिडको लोकांना मरणाच्या दारात उभं करत आहे. या दोन्ही प्रकल्पांच्या सुरक्षित पट्ट्यांचा विषय आजही सर्वोच्च न्यायालयात अधांतरी असताना नव्याने नागरिकरणाचा प्रयत्न म्हणजे उरणवासीयांना आगीच्या तोंडी देण्याचाच प्रकार होय. सिडकोच्या या भूसंपादनाविरोधात स्थानिकांमध्ये तीव्र चीड आहे. वर्षोन्वर्षं आसरा बनलेली घरं एका झटक्यात अनधिकृत ठरवली जात आहेत. सनद नसल्याचं निमित्त करत १०० वर्षांचं घर बेकायदा ठरवणार्या सिडको अधिकार्यांनी कायद्याचा अपलाप चालवलाय असंच म्हणावं लागेल…
