प्रवीण पुरो @ मो. 9869991868
महिन्याभरापूर्वी एका वाहिनीच्या चर्चासत्रात भाग घेताना शिवसेनेच्या फाटाफुटीचा निकाल काय लागेल असा प्रश्‍न अँकरने आम्हा पाच जणांना विचारला होता. सहकारी चार जणांनी निकाल उध्दव ठाकरे यांच्या सेनेच्या बाजूने लागेल, असं उत्तर जे कायद्याला धरून होतं दिलं. ते योग्यच होतं. पण तसा निर्णय अभिप्रेत नव्हता. या प्रकरणात कायदा म्हणून निकाल द्यायचा असेल तर त्यात एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचा पराभव स्पष्ट होता. तो अध्यक्षांना द्यायचा नव्हता. कायद्याला गुंडाळून निकाल द्यायचा असल्यास त्यात ठाकरे गटाच्या झोळीत काहीही पडणार नाही, हे उघडच होतं. फाटाफुटीच्या या लढ्यात उध्दव ठाकरेंच्या सेनेला सत्तेने ज्या प्रकारे त्रास दिला, यंत्रणेने जी गोची केली, निवडणूक आयोगाने दाखवलेली ‘तत्परता’ पाहाता विधानसभा अध्यक्षांकडून निकाल बाजूने लागण्याच्या अजिबात अपेक्षा नाही, असं ठाम उत्तर आम्ही दिलं होतं. जे खरं ठरलं.
पीठासनावरच्या अधिकार्‍याकडे सर्वाधिकार आले की त्याने सत्ता आणि विरोधक अशी तुलना करू नये. मात्र राहुल नार्वेकर हे अध्यक्ष याला अपवाद ठरले. त्यांनी केलेल्या निर्णयांची चिकित्सा केल्यास त्यांचा निर्णय एकांगी, भाजपला मानवणारा आणि एकनाथ शिंदे यांना तारणारा होता, हे सांगायची आवश्यकता नाही. यामुळे उध्दव ठाकरे यांचा गट कितीही खरा असेल, तो नार्वेकरांच्या लेखी दुय्यमच ठरतो, हे या निकालातून स्पष्ट झालं. भाजपच्या सत्ता जोखडाखाली विरोधकांची मुस्कटदाबी करण्याची एकही संधी नार्वेकर सोडत नाहीत. तेव्हा उध्दव ठाकरेंची शिवसेना काय आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी काय नार्वेकरांकडून न्यायाची अपेक्षा ठेवण्यात अर्थ नाही. सारं काही स्पष्ट असताना उध्दव ठाकरेंच्या सेनेविरोधात लागलेला निकाल पाहाता आता आपल्यालाही अपेक्षा राहिलेल्या नाहीत, हे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांचं वक्तव्य हेच सांगतं. जोवर अध्यक्ष म्हणून राहुल नार्वेकर आहेत तोवर निकाल बाजूने लागण्याची त्यांना अपेक्षा नाही.
नार्वेकर यांचा हा निकाल म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधिशांच्या खंडपीठाची ऐसी की तैसी करणारा निकाल होय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पुरती चिकित्सा करून योग्य कोण याचे दिलेले दाखले नार्वेकर नावाच्या न्यायमूर्तीेने मिळालेल्या अधिकारात एका झटक्यात उडवून लावले. सत्ता काबीज करणारे तुम्ही सगळे बेकायदा आहात, असं स्पष्ट सांगणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अगदी विरोधात निकाल राहुल नार्वेकरांनी दिला आणि त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयालाही खोटं ठरवलं. खरा प्रतोद कोण याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकालही नार्वेकर यांनी फिरवला. सात न्यायमूर्तींहून आपण सुपर पॉवर असल्याचं दाखवताना सर्वोच्च न्यायालयाला नार्वेकर यांनी आरसा दाखवला. याकरताच या निकालाला सुपर पॉवर जजचा विकलेला निकाल म्हणता येईल.
सुनावणी सुरु असताना उध्दव ठाकरे यांच्या शिवसेनेविरोधात वा त्यांची बाजू घेणार्‍या आमदारांविरोधात बाहेर वक्तव्य करताना साधारण साधनशुचिता न दाखवणार्‍या नार्वेकरांचे कान सर्वोच्च न्यायालयाने पकडूनही त्यांना जराही फरक पडला नाही. ते बोलतच राहिले. याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाला घ्यावी लागली आणि उघडपणे बाहेर जास्त बोलण्यापेक्षा सुनावणीकडे लक्ष देण्याचं फर्मान बजावलं. हे आपल्यावर ताशेरे होते, याचंही भान सुपर पॉवर जजना राहिलं नाही. पीठासनावरचे न्यायमूर्ती असे वागू लागल्याने विधान मंडळांची गरिमा लयास गेली. यामुळेच पीठासीन अधिकार्‍यांच्या अनेक निर्णयांविरोधात दाद मागण्यासाठी संबंधितांना न्यायालयाच्या पायर्‍या झिजवाव्या लागल्या. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात एखाद्या प्रकरणाची चिकित्सा होते तेव्हा अध्यक्षाने ताऊन सुलाखून निर्णय द्यावा अशी अपेक्षा असते. ती या अध्यक्षांनी मोडीत काढली. सत्ता संघर्षाचे न्यायमूर्ती म्हणून नार्वेकर जसं वागले त्याहून वेगळी वर्तणूक त्यांची विधानसभा अध्यक्ष म्हणून नसते. सत्तेच्या बाजूने झुकलेला अध्यक्ष म्हणून प्रतिमा त्यांनी स्वत:च निर्माण केली आहे. सभागृहातील एकाही सदस्याने पीठासीन अधिकार्‍याविरोधात अविश्‍वास व्यक्त करणं हा अध्यक्षांचा या पदावरचा पराभव होय, हे नार्वेकरांनी लक्षातच घेतलं नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेच्या प्रतोदाचा निर्णय स्पष्टपणे दिला असतानाही तो बदलून बेकायदा नियुक्ती झालेल्या भरत गोगावले यांना प्रतोद ठरवतानाही अध्यक्षांनी कायद्याला गुंडाळून ठेवलं. गोगावले प्रतोद नसल्याने स्वत: अध्यक्षांची निवडही खरंतर बेकायदा ठरली होती. या बेकायदा अध्यक्षांनीच फुटलेल्यांना अधिकृत ठरवण्याचा प्रताप करून त्यांना पावन करून घेतलं आहे. एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की त्याविरोधात निर्णय देण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. विधानमंडळही त्यात बदल करू शकत नाहीत. याबाबत न्यायमूर्ती चंद्रचुड यांनी स्पष्टच सांगून टाकलं. यासाठीच्या मर्यादा संविधानाने स्पष्ट केल्या असूनही अध्यक्ष नार्वेकर यांनी त्याही ओलांडल्या. सर्वोच्च खंडपीठाने दिलेल्या निकालाला खोटं ठरवण्याचा प्रताप करत नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याने ते अडचणीत येऊ शकतात, याचं भान त्यांना नाही आणि ज्यांनी त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवलीय त्या भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या गटालाही नाही.
फुटीरांमध्ये योग्य कोण आणि कोण अयोग्य हे ठरवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने नार्वेकरांना अध्यक्ष म्हणून दिला, याचा अर्थ आपण सांगू तेच खरं, असा समज त्यांचा झाला आणि विधानसभाच चालवतो अशा तोर्‍यात त्यांनी हम करे सो.. पध्दत अवलंबली. वेळकाळ न ठरवता सुनावणी करणं, पीठासीनाच्या अधिकाराप्रमाणे कामकाज हाकणं, सुनावणीविषयी सतत वाच्यता करणं या सगळ्या बाबींची दखल न्यायालयाला घ्यावी लागली. आणि १० जानेवारीपर्यंत प्रकरण संपवा असा निर्वाणीचा इशारा द्यावा लागला. अन्यथा निकाल आपण देऊ, असा दम भरावा लागला. या फटकार्‍यामुळे नार्वेकर योग्य निर्णय देतील, असं वाटत असताना त्यांनी न्यायात उफराटेपणा केला. आपल्या निर्णयाला आव्हान दिलं जाणार हे त्यांना ठावूक असतानाही ते पुन्हा प्रतोदाचा आदेश ठाकरे गटाला मानावा लागेल, असं सांगू लागले आहेत. यातून नार्वेकरांचा निर्णयामागचा हेतू स्पष्ट दिसतो.
शिवसेनेसारख्या एका पक्षाचं अस्तित्व नाकारणार्‍या भाजपकृत शक्तीचे नार्वेकर हे आणखी एक प्यादे बनले आहेत, असंच आता म्हणावं लागतं. खरी शिवसेना कोणाची हे राज्यातलं शेंबडं पोरही सांगेल. त्यासाठी कोण्या ज्योतिषाच्या दाखल्याची आवश्यकता नाही. शिवसेनेची २०१८ ची घटना निवडणूक आयोगाच्या दप्तरी नसल्याचा आधार घेत नार्वेकर यांनी निर्णय दिला. मात्र राजकीय संघटना म्हणून सेनेला असलेले अधिकारही नार्वेकर मान्य करत नाहीत. यावरून अध्यक्ष म्हणून नार्वेकरांचा अत:स्थ हेतू दिसून येतो. दाखल केलेली घटना आयोगाने नोंदवून घेतली नाही, याचा दोष अध्यक्षांच्या निर्णयाने उध्दव ठाकरेंच्या सेनेवर ठेवला आणि पक्ष प्रमुखांना एकनाथ शिंदे यांची हकालपट्टी करण्याचा अधिकार नसल्याचं नमूद केलं. सत्तेपुढे मान टेकलेल्या आयोगाच्याच वाटेने अध्यक्ष गेले. यामुळे उध्दव ठाकरे यांच्या सेनेला न्याय तिथेही नाकारला. उध्दव ठाकरेंची शिवसेना हर प्रकारे नेस्तनाबुत करण्याचा विडा या सगळ्यांनी उचलला आहे. यापुढे विधान मंडळात उध्दव ठाकरेंच्या गटाला भरत गोगावले यांचा व्हीप पाळावा लागेल, असं सत्ताधारी सांगतात. पण याच गटाला स्वतंत्र पक्षाची निवडणूक आयोगाने दिलेली मान्यता मात्र कबुल करत नाहीत.
आपल्याला हव्या असलेला याआधीच्या निकालाचा अर्थ सेनेच्या विरोधात घेणारे बाजूच्या निर्णयावर मात्र काहीच बोलत नाहीत. यावरून शिवसेनेची पध्दतशीर कोंडी केली जाते हे स्पष्टच दिसते. लोकशाहीला कलंक लावणार्‍या या प्रकरणाने श्रेष्ठत्व राखलेल्या विधानमंडळाचा लौकीक मात्र ढासळला हेच खरंय.
