पक्षाचं काही झालं तरी देशाची लोकशाही टिकली पाहिजे. ज्यांनी तिला दावणीला लावलीय त्यांना सहज सुटं सोडलं तर आहे त्या लोकशाहीची दैना उडेल. माणूस म्हणून जगणं अवघड जाईल. पक्षांतरबंदीच्या कायद्याचं मूळ रूप आणि विद्यमान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या फुटीवर दिलेल्या निवाड्याने देशाच्या लोकशाहीलाच हात घातला जात आहे. याचे बोलवते धनी वेगळे असले तरी नार्वेकरांसारखी शहाणी माणसंही त्यामागे फरफटत चालली आहेत. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी त्यांच्या पक्षाने बोलवलेल्या महापत्रकार परिदेतील या संभाव्य धोक्याची जाणीव करून देत यासाठी काहीही मोजण्याची तयारी ठेवण्याचं आवाहन त्यांनी राज्यातील जनतेला केलं आहे. जे लोकशाही मानणार्‍या प्रत्येकाने लक्षात घेतलं पाहिजे.
पीठासीन अधिकारी म्हणून असलेल्या अधिकाराचा वापर विधानसभेचा अध्यक्ष आपल्या मर्जीने कसाही करू शकतो. गोंधळाचं निमित्त घेऊन सभागृहात नसलेल्या सदस्यालाही तो निलंबित करू शकतो. त्याला न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार नसतो. कारण ती सार्वभौम सभागृहाने दिलेली शिक्षा असते, असं मानलं जातं. मात्र लवाद म्हणून वा न्यायालयाने दिलेले अधिकार म्हणून अध्यक्षाला कोणतंही अनुमान काढून निर्णय देण्याचा अधिकार नाही. शिवसेनेतील फुटीबाबत राहुल नार्वेकर यांनी अशाच अनुमानाचा अंदाज काढत निर्णय दिल्याने आता तेच अडचणीत आले आहेत. सभागृहातील प्रचंड बहुमताच्या आधारे संविधानाचा वापर कसाही करू शकतो, हा डोक्यात बसलेला अहंकार सेनेतील फुटीप्रकरणात त्यांना चांगलाच लक्षात राहील.
एकनाथ शिंदे गटाला आणि त्या गटाचे भरत गोगावले यांना खरे प्रतोद असल्याचा निकाल देताना विधानसभा अध्यक्षांनी सार्‍या मर्यादा ओलांडल्या या उध्दव ठाकरे यांच्या आक्षेपाने नार्वेकरांना पुरतं उघडं पाडलं आहे. नार्वेकर कसे एकांगी वागले आणि निकाल देताना आपल्या अधिकारांचा त्यांनी कसा अतिरेक केला याच्या सरस कथा उध्दव यांच्या पत्रकार परिषदेत असिम सरोदे यांच्याकडून ऐकल्यावर असाही अध्यक्ष असतो, हे लक्षात आलं. आपमर्जी वापरल्याच्या आक्षेपाने नार्वेकरांच्या एकूणच वर्तनाचा पुरता समाचार झाला आहे. नार्वेकर यांनी व्यक्ती म्हणून कसं वागावं हा त्यांचा व्यक्तीगत प्रश्‍न होय. पण जेव्हा अशी व्यक्ती सार्वभौम पीठासनाचा प्रमुख असतो तेव्हा त्याला स्वमर्जीने वागता येत नाही. मनात काळं असलं तरी घटनेचा आणि व्यवस्थेचा आधार त्याने घेतला पाहिजे. तो न घेता दुसर्‍याची अक्कल वापरली की त्याचं हसं होतं. यामुळे काळ सोकावतो. इथे केवळ नार्वेकर यांचंच हसं झालं असं नाही. त्यांनी राज्याच्या विधान मंडळाचीही लाज घालवली. आजवर सभागृहातल्या हाणामार्‍यांवर प्रकरणं पोहोचायची. आता ती पीठासनावरच्या अधिकार्‍याच्या लहरीपणाचीही बनली आहेत. ते ही महाराष्ट्रासारख्या स्वत:ला पुरोगामी समजल्या जाणार्‍या राज्यात.
नार्वेकर यांनी या प्रकरणाचा निवाडा देताना ज्या कारणांचा आधार घेतला त्यातील शिवसेनेच्या पक्ष घटनेवर अधिक जोर दिला. सेनेची घटनाच आयोगाकडे सादर न झाल्याचं त्यांनी जाहीररित्या म्हटलं आहे. वास्तविक घटनेबरहुकूम राजकीय पक्षाचं काम चालतं की नाही, हे पाहण्याचं काम देशाच्या निवडणूक आयोगाचं आहे. आयोगाने याआधी अशा दीडशेहून अधिक लहान-सहान पक्षांची मान्यता घटनेनुसार कारभार चालत नसल्याचं कारण देत काढून घेतली होती. सेनेचा कारभार पक्षाच्या घटनेनुसार चालत नाही, हे आयोगाला ठावूक नाही आणि ठावूक नसताना त्यांनी त्या पक्षाची मान्यता कायम ठेवली, असं अध्यक्षांना वाटणं हा त्यांच्या मर्जीचा विषय झाला. ज्याअर्थी आयोगाने सेनेची मान्यता काढून घेतली नाही याचा अगदी साधा अर्थ अध्यक्षांना कळू नये? अध्यक्ष नार्वेकर यांना तो मान्यच करायचा नव्हता.
चोरीला गेलेल्या सामानाचा शोध घेता-घेता चोराच्या जन्माचा शोध त्यांनी घेतला. मोदींच्या राज्यात देवेंद्र फडणवीसांच्या हट्टापायी हे सारं सुरू आहे. पण जे आयोगाला जमलं नाही ते राहुल नार्वेकरांनी करून दाखवलं आणि त्यांनी आपली इभ्रत घालवली. शिवसेनेतील पदांचं वाटप हे घटनेनुसारच झाल्याचं सकृतदर्शनी दाखवून देताना अशाच एका निवडणुकीवेळी राहुल नार्वेकर स्वत:च उपस्थित असल्याचं दाखवून दिल्यावर नार्वेकर यांची खरी तर बोलती बंद व्हायला हवी होती. पण एखाद्यात निर्लज्जपणा इतका भरलेला असतो की त्याला असल्या वर्तणुकीचं काहीच वाटत नाही. नार्वेकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या निवडणुका आणि वाटप झालेले अधिकार लोकांनी याची डोळा पाहिले आणि लोकं त्यांच्या खोटारडेपणावर धन्य झाले. असा हा पाहिला अध्यक्ष.. असं म्हणण्याची वेळ लोकांवर आली.
एखाद्या राजकीय पक्षावर अध्यक्ष अन्याय कसा काय करू शकतो, याचीच चर्चा ज्याच्या त्याच्या तोंडी होती. आपल्या निकालात खोट नसेल तर न्यायाधीशाने त्याचं पुन्हा समर्थन करण्याची खरी तर आवश्यकता नसते. एकीकडे उध्दव ठाकरे यांची पत्रकार परिषद होत असताना दुसरीकडे स्वत:च आपल्या समर्थनासाठी पत्रकार परिषद बोलवणं ही म्हणजे केल्या कृत्याआडून पळवाट होय. चुकीचं प्रायश्‍चित्त घेणं हाच त्यावरचा उपाय होता. त्याऐवजी मीच योग्य असं जेव्हा ती व्यक्ती सांगते तेव्हा तिच्या डोक्यात काय घोळत असेल, हे लक्षात येतं. यातून ठरवून दिलेला निकाल बाहेर येतो.
एखाद्या पक्षाचा विधानमंडळात एकही प्रतिनिधी नाही याचा अर्थ त्या पक्षाच्या अस्त्विावरच कोणी बोट ठेवणार असेल तर त्याला वेड्यात गणल्याशिवाय पर्याय नाही. तसं ठरवण्याचा अधिकार विधानसभेच्या अध्यक्षाला कोणी दिला? पक्षाने एबी फॉर्म दिल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला अधिकृत पक्षाची उमेदवारी मिळू शकत नाही, हे सत्य नार्वेकरांनी नाकारलं. तिथेच काळं उघड झालं. जे ४० जणं विधानसभेत आले त्यांचा एबी फॉर्म हा पक्ष प्रमुखांच्या स्वाक्षरीचा असताना तो ग्राह्य धरला जाणार नसेल तर निवाडा काय येणार हे कोणीही सांगायची आवश्यकता नाही. खोट्यापेक्षा अर्धसत्य खूपदा अधिक घातक का असतं हे यावरून स्पष्ट दिसतं. सर्वोच्च न्यायालयाने मूळ पक्ष आणि व्हीप कोणी बजावावा हे स्पष्ट केलं असताना नार्वेकर सारासार खोटं बालू लागले आहेत.
शिवसेनेच्या घटनेची प्रत निवडणूक आयोगाकडे नाही, असं सांगणारे शिंदे गटाच्या निर्मितीची आणि त्यांनी दाखल केलेल्या घटनेची प्रत का पडताळून पाहात नाहीत? तोच गट हा खरा पक्ष असेल तर त्यावरील स्वाक्षर्‍या असलेली माणसं कुठायत? हे दाखले तसेच राहिले असते तर नार्वेकर यांचा तोरा अधिकच वाढला असता. आपणच सत्यवचनी असल्याचं ते सांगू शकले असते. खुलासे करताना अध्यक्षांचा पडलेला चेहरा त्यांना लपवता आला नाही. आयोगाच्या रेकॉर्डवर नसलेल्या बाबी गृहित धरायच्या नाहीत असं मनोमन ठरवणारे स्वत:च्या उपस्थितीबाबत मात्र मौन पाळतात याचं त्यांनाही काही वाटत नसावं.
एकनाथ शिंदेंना काढण्याचा अधिकार पक्ष प्रमुखांना नाही, असं खुलेआम जाहीर सांगणार्‍या अध्यक्षांनी सेनेच्या प्रतिनिधी मंडळाच्या बैठकीकडेही पुरतं दुर्लक्ष केलं. याच प्रतिनिधी मंडळाने शिवसेना प्रमुखांचे सर्वाधिकार हे पक्ष प्रमुख म्हणून उध्दव ठाकरेंना असल्याचा नार्वेकरांच्या समक्ष झालेला घटनाबदल अध्यक्षांना ठावूक नाही. आता तर भरत गोगावले हेच अधिकृत प्रतोद असल्याचं सांगताना त्यांचाच पक्षादेश उध्दव ठाकरे यांच्या गटाला मानावा लागेल, असं सांगणारे नार्वेकर विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून नापास झालेत. नार्वेकर यांच्या निवाड्याने राजकीय पक्षाची व्याख्या ही विधिमंडळ पक्ष म्हणून मान्य केली गेली तर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. विधानमंडळात नाही, म्हणजे पक्ष नाही, हे नार्वेकरांचं म्हणणं सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवलं तर घटना दुरुस्तीतील दहाव्या अनुसुचीचा अर्थच बदलतो. शिवसेनेतून फुटलेला एकनाथ शिंदेंचा गट मुळ पक्ष ठरला तर उद्या राजू पाटील फुटतील आणि तेच सांगतील मनसे हा माझा पक्ष आहे, असं होणं ही राज्याच्या राजकारणाची सर्वात मोठी हाराकिरी ठरेल…!
प्रवीण पुरो @ मो. नं. 8169135253
