विशेष लेख— आर्थिक गुन्हे: कायदेशीर चौकट आणि प्रतिबंधात्मक उपाय

महाराष्ट्र संवाद न्यूज

ॲड. श्रेयस देशमुख (LL.M)

आर्थिक गुन्ह्यांमुळे देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेच्या स्थिरतेला आणि अखंडतेला मोठा धोका निर्माण होतो, त्यासाठी मजबूत कायदेशीर चौकट आणि प्रतिबंधात्मक उपायांची आवश्यकता असते. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) कायदा, फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) आणि महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉझिटर्स कायदा (MPID), बेनामी व्यवहार (Prohibition), परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA) यासारख्या अनेक कायदे यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात या सर्व कायद्यांचा मूळ उद्देश आर्थिक गुन्ह्यांना संबोधित करणे आणि प्रतिबंध करणे असा आहे.

मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) हा मनी लाँडरिंग आणि संबंधित गुन्ह्यांच्या विरोधात लढा देण्यासाठी एक प्रमुख कायदेशीर साधन आहे. सदर कायदा ईडी (ED) अधिकाऱ्यांना आरोपींनी बेकायदेशीरपणे कमावलेल्या मालमत्तेचा शोध घेण्याचे आणि जप्त करण्याचे अधिकार देतो, ज्यामुळे ते आर्थिक गुन्ह्यांविरुद्धच्या लढाईत एक आवश्यक घटक बनते. पीएमएलए अधिकाऱ्यांना गुन्ह्यांचा तपास आणि कारवाई करण्याचे अधिकार देते तसेच आर्थिक गैरप्रकार हाताळण्यासाठी एक मजबूत यंत्रणा प्रदान करते.

भारतीय दंड संहिता (IPC) मध्ये आर्थिक गुन्ह्यांचा सामना करणाऱ्या विविध कलमांचा समावेश आहे, मालमत्तेचा गैरवापर, फसवणूक आणि बनावटगिरी यासारख्या कृतींसाठी चुकीच्या लोकांना जबाबदार धरते. 403, 420, 467, 468, 471 यासारखी कलमे आर्थिक गैरकृत्यांमध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींवर खटला चालवण्यासाठी कायदेशीर चौकट प्रदान करतात.

परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA) परकीय चलन व्यवहारांचे नियमन करतो आणि बाह्य व्यापार आणि देयके सुलभ करणे हा या कायद्याचा मुख्य हेतू आहे. तसेच सदर कायदा परकीय चलनाशी संबंधित आर्थिक गुन्ह्यांविरूद्ध कायदेशीर चौकट मजबूत करून देशाच्या बाह्य क्षेत्राची स्थिरता सुनिश्चित करतो.

बेनामी व्यवहार (Prohibition) कायदा अशा व्यवहारांना लक्ष्य करतो जेथे मालमत्ता एका व्यक्तीच्या नावे घेतली जाते परंतु तिचा मोबदला अन्य व्यक्ती कडून दिला जातो. बेनामी व्यवहारांशी संबंधित आर्थिक गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी आणि मालमत्तेच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी हा कायदा महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो.

महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉझिटर्स (MPID) कायदा हा आर्थिक फसवणुकीचा सामना करण्यासाठी आणि ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी डिझाइन केलेला एक विशेष कायदा आहे. महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेला हा कायदा अधिकाऱ्यांना ठेवीदारांचे शोषण करणाऱ्या फसव्या योजनांमध्ये गुंतलेल्यांना न्याय मिळवून देण्याकरता तसेच यातील दोषींची चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे अधिकार देतो. MPID कायदा कायदेशीर संरक्षणाचा एक अतिरिक्त स्तर प्रदान करतो विशेषत: घोटाळे आणि योजनांवर लक्ष केंद्रित करून चुकीच्या लोकांना गंभीर परिणाम भोगावे लागतील याची दक्षता सदर कायद्यामध्ये घेतली जाते.

सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) कायदा सिक्युरिटीज मार्केटचे नियमन आणि देखरेख करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. बाजारातील हेराफेरी, इनसाइडर ट्रेडिंग आणि वित्तीय बाजाराची निष्पक्षता आणि पारदर्शकता कमी करू शकणारे इतर गुन्हे रोखण्यासाठी SEBI महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. आर्थिक व्यवस्थेची अखंडता राखण्यासाठी त्याची नियामक शक्ती महत्त्वपूर्ण योगदान देते

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स (FATF) मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी जागतिक मानके सेट करते. सीमेपलीकडील आर्थिक गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी एकसंध आणि प्रभावी दृष्टीकोन सुनिश्चित करण्यासाठी देश त्यांचे कायदे FATF शिफारशींसह संरेखित करतात. FATF ची मार्गदर्शक तत्त्वे आर्थिक गुन्ह्यांविरुद्धच्या लढ्यात आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि समन्वयाला प्रोत्साहन देतात.

फॉरेन्सिक ऑडिट हे आर्थिक अनियमितता उघड करण्यासाठी आणि आर्थिक गुन्हे रोखण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण साधन म्हणून उदयास आले आहे. लेखापरीक्षणाच्या या विशेष प्रकारात फसवणूक, घोटाळा आणि इतर आर्थिक गुन्हे शोधण्यासाठी आर्थिक नोंदींचे तपशीलवार परीक्षण आणि विश्लेषण यांचा समावेश होतो. फॉरेन्सिक ऑडिटर आर्थिक व्यवहारांची पुनर्रचना करण्यासाठी आणि कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये सादर करता येणारे पुरावे गोळा करण्यासाठी तपास तंत्रांचा वापर करतात जेणे करून आर्थिक गुन्ह्यांची उकल होण्याकरता आणि दोषींना योग्य शिक्षा होण्यास मदत होते.

आर्थिक गुन्ह्यांचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी कायदेशीर चौकट, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, न्यायवैद्यक लेखापरीक्षण आणि प्रतिबंधात्मक उपायांचा समावेश असलेला एक व्यापक दृष्टीकोन आवश्यक आहे. आर्थिक व्यवस्थेच्या अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी आणि आर्थिक क्रिया कलापांमध्ये नैतिक आचरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार, नियामक संस्था आणि व्यक्तींचे सहयोगी प्रयत्न आवश्यक आहे.