रविवार विशेष | प्रवीण पुरो
भारतीय जनता पक्षाला अपेक्षित होतं ते झालं. शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवारांच्या ताब्यात गेली. पवारांसमोरची राजकीय स्पर्धा संपली, असं भाजपच्या नेत्यांना वाटलं असेल. सत्तेसाठी कोणत्याही थराला जाण्याची त्या पक्षाची आणि पक्षाच्या नेत्यांची तयारी आहे. महाराष्ट्र त्यासाठी सुपिक क्षेत्र. ईडी आणि सीबीआयच्या धाकाने कोणालाही वाकवता येतं हे अमित शहांना ठावूक आहे. त्यात देवेंद्र फडणवीसांसारखा नेता असेल तर ते अधिक जलद घडवता येऊ शकतं, याची खात्री असल्याने अशा काळ्या राजकीय खेळासाठी भाजपने महाराष्ट्राची निवड केली. दिली जबाबदारी फडणवीसांनी यथोचित पार पाडली.
शिवसेनेची दोन शकलं झाली. बापाची मालकी गेली. राष्ट्रवादीचे दोन तुकडे झाले. काकांच्या मालकीचा पक्ष पुतण्याने लाटला. पण आव्हान काही कमी झालं नाही. उलट जोम वाढला. मुख्यमंत्रीपद हवं तर काकांना समजवा, त्यांना सोबत घ्या, अशी अट टाकली गेली. काका बधले नाहीत आणि मुख्यमंत्रीपद काही मिळालं नाही. वाटत होतं जमीन सुपिक बनलीय. पण ती वरवर सुपिक दिसत होती. आत बीज रुजावं अशी मशागतच नव्हती. पटेलांसारख्या दलालांचा वापर करून पाहिला. पण शक्य झालं नाही. आता वेळ आलीय काँग्रेसची. हा पक्ष फोडण्यासाठी पाताळयंत्री कारस्थानं सुरू आहेत. कृपाशंकरसारखे लाचार केव्हाच जाऊन मिळाले होते. मुरली पुत्र तयारच होता. पक्षावर आणि कार्यकर्त्यांवर सत्ताधार्‍यांकडून अत्याचार होत असताना लपून बसलेल्या या मुरली पुत्राला आपल्यावर अन्याय होत असल्याचा साक्षात्कार झाला. झोपी गेलेला जागा झाला. जाऊन मिळाला एकनाथांना. सिध्दीकी नावाचा आणखी एक गडी भाजपच्या गळाला लागतो की काय असं वाटत असताना तो अजित पवारांना जाऊन मिळाला. आता मुंबईतली काँग्रेस संपली अशी स्वप्नं पडू लागली. पण काँग्रेस काही फुटली नाही. मग नावांची यादी तयार झाली. ईडी आणि सीबीआयची तयारी झाली. २०-२० वर्षांच्या जुन्या प्रकरणांचा तपास सुरू झाला. कोणत्याही क्षणी काँग्रेस पक्ष फुटेल अशा अफवा सुरू झाल्या.
भाजपचा आयटीसेल सतर्क झाला. पदाधिकार्‍यांविषयी नको नको त्या अफवा बाहेर येऊ लागल्या. काँग्रेस पक्ष महाराष्ट्रापुरता मर्यादित असता तर फडणवीस कंपनीने त्या पक्षाच्या मालकीचाही विषय संपवला असता. पण या पक्षाचा केंद्र दिल्लीत. यामुळे पक्ष ताब्यात घेता येत नाही, हे लक्षात आलं. त्याआधी ज्योतिरादित्य शिंदे आणि सचिन पायलटच्या माध्यमातून काँग्रेसचे तुकडे पाडता येतात काय याची गणितं रचली गेली. ती सफल न झाल्याने महाराष्ट्रात तशी हिंमत फडणवीसांना दाखवता आली नाही. मात्र देशात जे काही सुरू आहे ते पाहिलं आणि निवडणूक आयोगाचा एकूणच कारभार लक्षात घेतला तर काँग्रेसलाही संपवायला भाजप कमी करणार नाही.
देशाला राजकारणाची दिशा दिली त्या शरद पवारांचा पक्ष फोडताना ना भाजपच्या नेत्यांना काही वाटलं ना निवडणूक आयोगाला. ज्यांनी पक्ष फोडला ते प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, तटकरे ही तर सत्तेसाठी विकली गेलेली मंडळी. पटेलांच्या नावे एअर इंडियाचा घपला चर्चेत होताच. अजित पवार आणि तटकरेंवर तर ७० हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप पंतप्रधानांनी केला होता. या मंडळींचा आजवरचा इतिहास खूप काही चांगला आहे, असं नाही. तो असता तर घरी बसेन पण वाकणार नाही, असा बाणा त्यांनी दाखवला असता. या मंडळींचा जन्म हाच जणू सत्तेसाठीच झाला आहे. त्यांची हयात सत्तेबरोबर संपणार अशी दिसते. तेव्हा त्यांच्याकडून फारशा अपेक्षाच नव्हत्या.
महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन करताना ज्या अजित पवारांनी फडणवीसांसह पहाटेची शपथ घेतली, त्या अजित पवारांच्या गळ्यात पुन्हा आघाडीच्या उपमुख्यमंत्रीपदाची माळ घालणं हे जितकं घातक होतं तितकंच प्रफुल्ल पटेल यांना केंद्रात पुन:पुन्हा मंत्री करणं धोक्याचं होतं. पवारांसारखा बुजूर्ग नेता या पळपुट्यांना ओळखू शकला नाही, हेच पवारांचं आणि महाराष्ट्राचं दुर्देवं होय. थोड्या प्रमाणात शिवसेनेचंही तसंच झालं. कमाईच्या दादल्यांना त्या पक्षाने मोठं केलं. मंत्री बनवलं, मुख्यमंत्री केलं त्यांनीच घात केला. ज्या पक्षाने राज्यात हातपाय पसरायला जागा करून दिली त्या पक्षाच्या मालकालाच या दादल्यांच्या मदतीने भाजपने घरातून हकलून लावलं.
सेनेसारख्या कडवट पक्षाची अशी अवस्था करताना भाजपला इतिहासाची पानं उलटून पहावीत असं वाटलं नाही. कारण इतिहासाचं या मंडळींशी काहीही देणंघेणं नाही. स्वातंत्र्यासाठी १४ वर्षांचा तुरुंगवास सोसलेल्या नेहरूंना आणि ब्रिटिशांविरोधी सार्‍या देशाला एका वळणावर आणलेल्या महात्माजींनाही जे कस्पटासमान तोलतात त्यांचा आणि इतिहासाचा संबंध असण्याचं कारण नाही. ज्या सेनेच्या मदतीने राज्यात मुख्यमंत्रीपद मिळवलं त्या देवेंद्र फडणवीसांनी किमान या जागल्याची किंमत ठेवायला हवी होती. त्याऐवजी विरोधी नेत्यांवरील कारवायांचा उच्छाद मांडला गेला.
केंद्रात सत्ता स्थापन झाल्यावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांवर कारवाईचं बालंट आणून त्यांना पावन करून घेतल्यापासून भाजप सत्तेसाठी कोणत्याही मार्गाचा अवलंब करू शकतो, हे लक्षात आलं. सत्तेच्या राजकारणात महाराष्ट्र लाचारीचं जगणं जगत आहे, असं का म्हटलं जातं ते वरील प्रसंगांवरून कळायला वेळ लागणार नाही. आयोगाने निकाल काहीही दिला तरी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांची मालकी कोणाची हा प्रश्न राज्यातल्या प्रत्येकाने आपल्या सद्सद्विवेकाला विचारला पाहिजे. तो खरोखरच एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांचा असेल तर कोणाचाच आक्षेप नाही. पण तो उध्दव ठाकरे आणि शरद पवार यांचा असेल तर प्रत्येकाने आपल्या पित्याच्या अस्तित्वाला साद घातली पाहिजे.
कायद्यात १० व्या अनुसूचित काय म्हटलंय यावर चर्चा करण्याचे दिवस निवडणूक आयोगाने केव्हाच मागे टाकले आहेत. घटनेने दिलेल्या अधिकाराचा पाचोळा करताना त्यांना जराही लाज वाटली नाही. आयोगातले अधिकारी लाचार बनलेत हे आयोगाचे आयुक्त राहिलेले इ. ए. एस. शर्मा यांनी राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या पत्रात म्हटलंय. या पत्रात आयोगाच्या कारभाराचे शर्मा यांनी पुरते वाभाडे काढले आहेत. चंदिगड महापौरपदाच्या निवडणुकीने आयोग म्हणजे काय हे जगाला दाखवून दिलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाच्या कानफटात लगावली तेव्हा आयोग आता तरी सुधारेल, असं वाटत होतं. पण गेंड्याच्या कातडीचे आणि मोदी आणि शहांसाठी लाचारी करण्याची शपथ घेतलेले अधिकारी जोवर तिथून हलत नाहीत तोवर आयोग वळणावर येणार नाही. महाराष्ट्रासाठी तर हा निवडणूक आयोग म्हणजे नाकर्त्याचा आयोग बनला आहे. उध्दव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला खोटं ठरवण्यासाठी आयोगाने केलेली कायद्याची मोडतोड पाहिली की या आयोगाच्या कार्यपध्दतीची जाणीव होते. विधिमंडळातले नेते हे जर मुळ पक्षाचं अस्तित्व ठरणार असतील तर पक्षाच्या निर्मितीला विधिमंडळानेच परवानगी दिलेली बरी. तसं होणार असेल तर आयोग हवाच कशाला?
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या पक्षांच्या मालकीची वाटमारी करूनही यशाचं ध्येय गाठता येत नाही हे लक्षात आल्यापासून भाजपची नजर अर्थातच राज्यातील महाविकास आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेसवर पडली आहे. पक्षप्रमुख जगत प्रकाश नड्डांनी देशात एकच पक्ष राहील, अशी घोषणा याआधी केलेलीच आहे. लहान पक्षाच्या मदतीने सत्तेत सामील व्हायचं आणि काम भागलं की त्याच पक्षाला रस्त्यावर आणायचे उद्योग नड्डांच्या पक्षाने याअधीच सुरू केले आहेत. काँग्रेस हे मोदी, शहांचं सॉफ्ट टार्गेट आहे. हयात नसलेल्या नेहरू आणि इंदिरा गांधींच्या नावे त्यांना सारं काही खपवता येतं. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीप्रमाणे या पक्षाचीही शकलं पाडता येतील, या मानसिकतेत ज्योतिरादित्यसारखे वर्षोन्वर्षं सत्तेचा भोग घेतलेले पक्षापासून दूर करूनही पक्ष संपला नाही याचं शल्य या मंडळींना असेल. याच प्रयत्नात देवरापुत्र मिलिंदने सत्तेची अनेक वर्षांची ऊब घेऊन पळ काढला. बाबा सिध्दीकी असाच पळपुटा ठरला. तरीही पक्ष फुटला नाही. आता नव्याने ईडी आणि सीबीआयचा धाक दाखवून काँग्रेस कार्यकर्त्यांना पक्ष फोडायला भाग पाडलं जाईल. निवडणुका जिंकण्याचा तोच एक मार्ग या पक्षाकडे आहे. तेव्हा साहेब आता काँग्रेस पक्ष कधी फोडायचा, तेवढं सांगा?
(लेखकाचा संपर्क क्रमांक +918169135253)
