प्रवीण पुरो – मुंबई
भारतीय जनता पक्ष हा सत्तेशिवाय कोणाचाच होऊ शकत नाही, हे त्या पक्षाने आणि आजच्या त्या पक्षाच्या नेत्यांनी सोदाहरण दाखवून दिलं आहे. सत्तेसाठी ते तुमच्यासाठी आणि तुमच्या सोबत काहीही करू शकतात. कोणत्याही मार्गाचा अवलंब करू शकतात. राजकीय पक्ष म्हणून असलेले अभिनिवेष त्या पक्षाने आणि त्यांच्या नेत्यांनी कधीच गुंडाळून ठेवल्याने येनकेन प्रकारेन सत्ता हेच केंद्र त्यांनी प्रमाण मानलं. आपलं काम भागलं की ते सोबत केलेल्यांची काहीही ठेवायची नाही हा त्या पक्षाचा आणि नेत्यांचा मूलमंत्र. तुम्ही कितीही खरे असा, त्यांच्या खोटेपणापुढे तुमचं काहीच चालत नाही, हे देशाच्या नव्या राजकारणाने दाखवून दिलं आहे.
आज हे सांगण्याची वेळ म्हणजे येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने त्या पक्षाने सत्तेसाठी सहकारी बनवलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीची केलेली अवस्था होय. राजकारणात सत्ता आणि विरोधक ही लोकशाहीची दोन चाकं मानली जातात. सत्ता निरंकूश चालावी, तिने पारदर्शकता राखावी म्हणून विरोधी पक्षांना ताकदीने काम करू दिलं पाहिजे. आज आपल्या देशात विरोधी पक्ष संपतील कसे, असा प्रयत्न केला जातो आहे. दिल्लीपासून महाराष्ट्रपर्यंतच्या सगळ्याच राज्यात विरोधकांना संपवण्याचं कुटील कारस्थान सुरू आहे. लोकसभेची निवडणूक तोंडावर येईपर्यंत हे चाळे भाजपने केले तरीही सत्तेसाठी नेत्यांना विनतवार्‍या कराव्या लागत आहेत.
विरोधकांची सत्ता असलेल्या मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, हरियाणा या राज्यांमध्ये सत्तेसाठी भाजपने स्वीकारलेला मार्ग पाहिला की देशाच्या लोकशाहीचं काय होईल, असा प्रश्‍न सहज पडतो. ज्यांच्या सहकार्याने सत्ताफोडीचं राजकारण केलं त्यांचीच पुढे दैनावस्था झालेली देशाने पाहिली. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीची सत्ता उलथवण्यासाठी त्या पक्षाने स्वीकारलेले मार्ग लक्षात घेता इतकं विकृत राजकारण महाराष्ट्राच्या वाट्याला कधी आलं नाही. एकनाथ शिंदे यांच्या मागे ईडीला लावून त्यांच्या गटाला फोडण्यात आलं. गोहाटी ते गोवा असा पळपुटी मार्ग स्वीकारताना भाजपने स्वत:ला नामेनिराळा ठेवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सत्तेसाठी इतका अघोरी मार्ग इतर पक्ष करू शकत नाही, हे लक्षात आल्यावर भाजप उताणा पडला.
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनले आणि भाजपला उतरती कळा आली. राज्यात आणि देशात पक्षाची कधी नव्हे इतकी बेईज्जती झाली. या पळवापळवीचा फटका येणार्‍या निवडणुकांमध्ये बसेल असे अहवाल बाहेर येऊ लागले. तसं प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्यावरील ईडी कारवाईला चालना देण्यात आली. छगन भुजबळ तर वेटिंगवर होतेच. या मंडळींना सोबत घेत भाजपने सत्तेची गणितं मजबुत करण्याचा प्रयत्न केला. तो पुरता अप्रामाणिक असल्याने सत्ता मजबुत झाल्याचा दिखावा पाहायला मिळाला. अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या कामाच्या पध्दतीनुसार निधीच्या वाटपावर तक्रारींचा फेरा सुरू झाला. तसे पवारांचे हात छाटण्यात आले. पवारांनी काढलेली वित्त विभागाची कोणतीही फाईल देवेंद्र फडणवीस यांच्या टेबलवर जाऊ लागली. हा तर उपमुख्यमंत्री बनलेल्या पवारांचा उपमर्दच होता. याआधीच्या सत्तेत मागे न पाहणार्‍या पवारांना निमूट मान खाली घालावी लागली.
राष्ट्रवादीचा हा गट सत्तेत कार्यरत होऊनही भाजप लोकसंग्रह गाठू शकला नाही. जनमानसात त्या पक्षाची छबी अधिकच काळवंडली. मराठा आंदोलनावाटे शिंदेंकरवी श्रेय उपटण्याचं काम भाजपने करून पाहिलं. पण अखेर यामागचं षडयंत्र उघड झालं आणि मराठाही भाजपला पारखा झाला. हे व्हायचंच होतं. सत्तेसाठी इतक्या खालच्या पातळीवर येऊनही निवडणुकीचं काही खरं नाही, याची जाण नेत्यांना झाली. म्हणून मग अशोक चव्हाणांच्या गळ्यात खासदारकीची घंटा अडकवण्यात आली. ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले ते सगळेच एका माळेत सत्तेत सहभागी झाले.
भाजपसोबतची सत्ता ही किती घातक असते ते या सगळ्याच मंडळींना आता कळायला लागलंय. येऊ घातलेल्या निवडणुकीत या सगळ्या मंडळींना त्यांची औकात भाजपने दाखवून दिली आहे. आम्ही देतो ते निमूट घ्या, असं सांगण्यापर्यंतची वेळ या मंडळींवर भाजपने आणली. भाजपसोबत मूळ शिवसेना कार्यरत असताना निवडून आलेल्या खासदारांच्या संख्येइतक्या उमेदवार्‍या मिळतील, अशी अटकळ एकनाथ शिंदेंपासून त्यांच्या हौशी कलाकारांची होती. प्रत्यक्षात १० जागांवर बोळवण करत भाजपने शिंदेंच्या गटाला त्यांची जागा दाखवून दिली. जे एकनाथ शिंदेंचं तेच अजित पवारांचं. चार जागांहून एकही मिळणार नाही, हा मंत्र अजित पवारांना निमूट स्वीकारावा लागला. इतकी मानहानी याआधी अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांना कधीच स्वीकारावी लागली नव्हती. हे सगळे स्वत:चे राजे होते. भाजपच्या सत्तेत जाऊन त्यांनी स्वत: स्वत्व विकलं आणि आज भाजप सांगेल ते करण्याची वेळ या नेत्यांवर ओढावली.
भाजप हे अळवावरचं पाणी आहे. संधी घेऊन हे पाणी कधी कुठून घरंगळेल हे कोणीही सांगू शकत नाही. सत्तेची संधी पार पडल्यावर शिंदे आणि पवारांची अवस्था ही अशाच अळवावरच्या पाण्यासारखी भाजपने करून ठेवली आहे. भाजपचा हा इतिहास आजचा नाही. शिवसेनेबरोबर सत्ता राबवतानाही भाजपने असाच अघोरीपणा केला. मनोहर जोशींच्या काळात सत्तेत सहभागी होताना भाजपने शिवसेनाप्रमुखांच्या चांगूलपणाचा फायदा घेतला. सत्तेतील सर्वाधिक चांगली खाती स्वत:कडे ठेवत भाजपने राज्यात हातपाय पसरण्याचा प्रयत्न केला. ठाकरे हयात असेपर्यंत त्यांनी हे सारं सुप्तपणे पार पाडलं. पुढे बाळासाहेबांचं निधन झालं तसं भाजपच्या नेत्यांनी वाघनखं बाहेर काढावीत तशी चाल खेळली. निवडणुकीत शिवसेनेच्या विरोधात आपल्यातल्याच नेत्यांना अपक्ष उमेदवार्‍या भरायला लावून शिवसेनेला चित केलं. २०१४ च्या निवडणुकीत ३४ ठिकाणी शिवसेनेच्या उमेदवारांचा भाजपकृत अपक्षांनी पराभव केला. यामुळे सेनेच्या आमदारांची संख्या आपोआपच कमी झाली. याचा फायदा फडणवीसांसारख्यांनी घेतला आणि स्वत:ची वर्णी मुख्यमंत्री पदावर लावली. आज एकाचवेळी दोन मुख्यमंत्री म्हणून बसणार्‍या फडणवीसांना तेव्हा शिवसेनेचा उपमुख्यमंत्री नको होता. सेनेने मागणी करूनही उपमुख्यमंत्री पद देण्यात आलं नाही.
दिवाकर रावते, रामदास कदम, रविंद्र वायकर या मंडळींचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला खरा, पण त्यांना बिनकामाची खाती देण्यात आली. जी खाती सेनेकडे आली त्यातही काम करणं अवघड करून ठेवण्यात आलं. मारून मुटकून सेनेच्या मंत्र्यांना काम करावं लागत होतं. भाजपचं आणि फडणवीसांचं काम झालं होतं. मंत्र्यांच्या तक्रारींची दखलही घेतली जात नव्हती. एकनाथ शिंदेंसारख्या मंत्र्यांना तर आमदारांच्या सभेत भाजपच्या अन्यायाविरोधात अश्रू ढाळावे लागले. ‘मातोश्री’वर तक्रारी जाऊनही त्याचा काही उपयोग होत नव्हता. तोवर वेळ निघून गेली होती.
भाजपची सत्ता इतकी निगरगठ्ठ बनली की पुढच्या २०१९ च्या निवडणुकीत तर सेनेपुढे अंधार होता. अमित शहा यांनी शब्द देऊनही सेनेला मुख्यमंत्रीपद देण्यास नकार दर्शवण्यात आला. आधीच्या सत्तेतील अनुभव लक्षात घेता शिवसेना मुख्यमंत्रीपद सहजासहजी सोडेल हे कदापि शक्य नव्हतं. तरीही भाजपने आणि अमित शहा यांनी आपला हेका सोडला नाही. अखेर सत्तेवर पाणी सोडून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसह सत्ता स्थापण्याचा निर्णय सेनेला घ्यावा लागला.
सत्तेसाठी सेनेची अशी अवस्था करणारा भाजप सत्तेसाठी कोणत्याही मार्गाचा अवलंब करू शकतो, हे एव्हाना सर्वांनाच कळून चुकलं होतं. झालंही तसंच शिंदेंना बाहेर काढण्यात आलं. निवडणूक आयोगापासून ते विधानसभा अध्यक्षांपर्यंतच्या निवाड्यात केंद्रांनी सगळे निर्णय मूळ सेनेच्या विरोधात दिले. भाजपची सत्ता आली तरी ती जनतेचा कौल घेणारी नव्हती. फडणवीस आणि भाजपवर लोकांच्या लाखोल्या पडू लागल्या. ज्यांच्या जिवावर सत्तेचे हे इमले रचण्यात आले त्या शिंदे आणि पवारांची भाजपने आज केलेली अवस्था पाहाता भाजप हा केवळ सत्तेचा पक्ष आहे, तो कोणाचाच होऊ शकत नाही हे अधोरेखित होतेय.
(लेखकाशी संपर्क – मोबाईल क्र. ८१६९१३५२५३)
