महाराष्ट्र हे देशाला वळण देणारं राज्य. सर्वार्थाने देश आपल्या राज्याकडे आदर्श म्हणून पहात असे. पण गेल्या काही वर्षांपासून विशेषत: राज्यात भाजपप्रणित राज्यसत्ता निर्माण झाल्यापासून महाराष्ट्रावर असलेला आदर्शतेचा शिक्का पुरता पुसून गेला आहे. पूर्वी महाराष्ट्रातल्या प्रत्येकाला हरएक कारणांसाठी उत्तर प्रदेश आणि बिहारचे दाखला द्यावे लागत होते. पण आता हे दाखले आपल्या राज्याकडे बोट दाखवत दिले जात आहेत. इतकं अवमुल्यन महाराष्ट्राचं कधीच झालं नाही. यातून राज्याला बाहेर काढणं आवश्यक असताना आंबेडकरांसारख्या नेत्याला मात्र त्याचं काहीच वाटत नाही, असंच चित्र आहे. राजकारणात तर महाराष्ट्राने देशातल्या सर्वच राज्यांना तोंडात बोट घालायला लावलं आहे.
देशातील नावाजलेलं नेतृत्व मानलं जाणार्या शरद पवारांचा पक्षच त्यांचा नाही, असं दर्शवणारी राजकीय दरोडेखोरी याच राज्यात घडली. शिवसेना हा पक्ष बाळासाहेबांचा नाहीच मुळी, हे दर्शवणारे निर्णय देत महाराष्ट्राने राजकारणात आपण किती नीच आहोत, हे दाखवून दिलंय. विरोधकांचं राजकीय जिणं पुरतं हैराण करून ठेवणार्या भाजपने राजकारणात महाराष्ट्राच्या नावाला पुरता काळिमा फासला आहे. हे लक्षात घेता महाराष्ट्राला पुन्हा वळणावर आणण्याची जबाबदारी ही शिल्लक असलेल्या विरोधी नेत्यांवर होती. या जबाबदारीचं ओझं उचलण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख आणि घटनाकार बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू बाळासाहेब अर्थात प्रकाश आंबेडकर मागे लागले होते. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीत त्यांच्या पक्षाला स्थान देण्यात आलं. आंबेडकरांची वर्तणूक मात्र त्या तोडीची नव्हतीच मुळी. महाराष्ट्राच्या राजकारणात विश्वासपात्र नसलेल्यांमध्ये ज्या काहींची नावं आवर्जून घेतली जातात त्यात प्रकाश आंबेडकर यांचं नाव आवर्जून येतं. आंबेडकर आणि त्यांचा गट हा भाजपची दुसरी आवृत्ती असल्याचा आरोप त्यांच्यावर सातत्याने होत आला. या निवडणुकीत तो पुसून टाकण्याची संधी आंबेडकरांना होती. त्यांनी ती हातून घालवली.
विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आंबेडकरांच्या भूमिकांवर कायम संशय व्यक्त झाला. हा संशय राजकीय पक्षांपेक्षा मतदारांकडूनच व्यक्त केल्याचं दिसेल. निवडणुकांमध्ये विरोधकांच्या मतांमध्ये फूट पाडून त्याचा फायदा भाजपला मिळवून देण्याचा आक्षेप तेव्हा राजकीय क्षेत्रातील जो-तो घेत होता. तरीही राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी आंबेडकर यांना दुषणं दिली नाही. दुर्देवाने हा संशय आजही कमी झालेला नाही. आता तर आघाडीपासून दूर होत त्यांनी याला पुष्टीच दिली आहे. महाविकास आघाडीत आपल्या पक्षाला घ्यावं, यासाठी प्रकाश आंबेडकर आणि त्यांच्या प्रवक्त्यांनी केलेली वक्तव्यं पाहिली की आंबेडकर हे आघाडीच्या कळपात बसून भाजपला हात देत असल्याचं जाणवत होतं.
पक्षाने स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतल्यास राज्यात लोकसभेच्या ४८ जागांपैकी पक्ष राहोच स्वत: आंबेडकर तरी निवडून येतील अशी परिस्थिती नाही. ते स्वत: निवडून येऊ शकत नाही, हे स्पष्ट असताना पक्षासाठी १२ जागांचा हट्ट ते का धरत होते, हे कळायला मार्ग नाही. आपला पक्ष आघाडीचा घटक असेल तर पक्षाला १२ जागा मिळाल्या पाहिजेत, अशी मागणी सुरुवातीपासूनच रेटली जात होती. जी पुरती अव्यवहारी आणि राजकारणातही टिकणारी नाही. आघाडीत सामील करून घेण्यासाठी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीकडून अधिकृत होकार आला असताना काँग्रेसकडून तो प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नाना पटोले यांनी कळवल्याचा राग आंबेडकरांना रोखता आला नाही. पटोले यांना हा अधिकार आहे काय, असा सवाल करत आंबेडकर यांनी घटक पक्षांवरच संशय व्यक्त केला.
खरं तर राष्ट्रीय पक्षाचा राज्य प्रमुख हाच राज्यातल्या आघाडीचा घटक प्रमुख असतो. अशावेळी नको त्या शंका व्यक्त करून आंबेडकर यांनी आघाडीत मिठाचा खडा टाकला. पुढे जाऊन काँग्रेस पक्ष एकाकी लढला तर त्या पक्षाच्या एकाही जागेची अनामत राहणार नाही, असं वक्तव्यं करत आंबेडकरांनी आघाडीत सामील होण्याआधीच बंडखोर म्हणून ओळख निर्माण करून दिली. तरीही काँग्रेस पक्षाने सावध राहून टीका टाळली. तीच तर्हा त्यांनी शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांच्याबाबत दर्शवली. राऊत यांच्यावर अश्लाघ्य टीका केली.
शिवसेनेतील फाटाफुटीप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालावर सर्वच ठिकाणहून टीकास्त्र सोडलं जात असताना स्वत:ला विरोधी मासिहा समजणारे बाळासाहेब एका शब्दात व्यक्त होताना दिसले नाहीत. उलट नार्वेकरांच्या संशयास्पद वर्तणुकीवर कडक शब्दात ताशेरे हाणणार्या सर्वोच्च न्यायालयालाच दोन शब्द सुनावून आंबेडकरांनी नार्वेकरांचीच तळी उचलल्याचं दिसून येईल. विरोधी आघाडीचा घटक असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांवर आणि त्यांच्या नेत्यांवर आंबेडकरांनी केलेली टीका पाहिली तर आंबेडकर यांच्याशी कोणी जुळवून घ्यावं असं चित्र नव्हतं.
राज्यातल्या राजकारणाची वासलात लावलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात आंबेडकर कधीच काही बोलत नाहीत. उलट फडणवीसांना अपेक्षित राजकारण आंबेडकर करत आले. त्याचा फायदाही त्यांना झाला. आंबेडकर हे महाविकास आघाडीचे घटक होतील, असं वरकरणी वाटत असलं तरी शेवटच्या क्षणापर्यंत त्यांच्या भूमिकेवर कोणी विश्वास ठेवणार नाही. १७ व्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी दोन्ही काँग्रेसच्या विरोधात एमआयएमला सोबत घेत स्वत:चे उमेदवार उभे केले तेव्हाही भाजपला विरोध असं निमित्त केलं. प्रत्यक्षात नुकसान काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं झालं. काँग्रेस आमच्या सोबत आली तर त्या पक्षाला आम्ही १२ जागा देऊ असं वक्तव्यं करत आंबेडकरांनी आपल्यातला अहंपणा सिध्द केला होता.
या निवडणुकीवेळी त्यांना भाजपने पुंजी पुरवल्याचा गंभीर आरोप झाला होता. या निवडणुकीत औरंगाबादमधून इंम्तियाज जलील निवडून आले. यातही आंबेडकर यांचं कर्तुत्व शुन्य होतं. निवडणुकीत वंचितला केवळ सात टक्के मतं मिळाली. इतरत्र ४८ उमेदवार उमेदवार उभे केल्याचा फटका दोन्ही काँग्रेस पक्षांना बसला आणि त्या पक्षांचे नऊ उमेदवार हकनाक पराभूत झाले. त्यानंतर पार पडलेल्या राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीतही तेच झालं. वंचितने स्वत:च्या ताकदीचा अंदाज न घेताच अव्वाच्या सव्वा जागांची मागणी केली. ती अमान्य झाल्यावर सर्वत्र उमेदवार उभे केले. पाठून वार करण्याचा फटका वंचितला बसला.
विधानसभेत मतांची टक्केवारी ४.६ टक्के इतकी खाली आली. २८८ जागांवर एकही उमेदवार निवडून येऊ शकला नाही. पण ४० ठिकाणी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांचा पराभव झाला. वंचितची ही न्यूसेन्स व्हॅल्यू आंबेडकरांच्या पथ्यावर पडली आणि त्यांनी ब्लॅकमेलींगचा धंदा सुरू केला. आधार घेतला महाविकास आघाडीतील घटक म्हणून एकीकडे चर्चा करणारा हा नेता थेट इंडिया आघाडी संपल्याचं वक्तव्यं करत असेल तर त्यांच्या मनात काय आहे, हे कोणी सांगायची आवश्यकताच नाही.
प्रवीण पुरो (लेखकाशी संपर्क : ८१६९१३५२५३)
