विश्‍वगुरू व्हायला निघालेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे तर भारत देशाचे नवे अवतार निघाले. स्वत:मागे असंख्य उपाध्या लावणार्‍या मोदींना त्यांच्या समर्थकांनी इतकं चढवलं की ज्याचं नाव ते. हजार पापं करूनही एखाद्याला साव मानलं जातं तेव्हा पापं करणारा सुटतो. खोटं बोलतो. होत्याचं नव्हतं करतो. मोदींचं तसंच झालंय. सत्ता मिळाल्यापासून हे विश्‍वगुरू देशाचे कर्दनकाळ ठरू लागले आहेत. ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा! या पंक्तींचा पुरेपूर वापर करत स्वत:ला स्वच्छ छबीची उपमा देणार्‍या मोदींनी स्वत: खाल्लं नाही, असं कोणीही सांगत असेल तर त्याला तपासावं लागेल. या देण्या-घेण्यापासून मोदींनी स्वत:ला असं दूर ठेवलं की कोणीही त्यांच्यावर पापभिरू म्हणून विश्‍वास ठेवावा. प्रत्यक्षात मात्र त्यांनी उघड्या केलेल्या पोतड्यांची जंत्री पाहिली तर ते आपल्यासाठीच कोणाचे तरी खिसे भरत आहेत, हे सूर्यप्रकाशाइतक उघड आहे.
सत्तेवर आल्या-आल्या ऑस्ट्रेलियाच्या दौर्‍यावर त्यांच्या ताफ्यात नव्याने उदयाला येत असलेले उद्योजक गौतम आदानी सामील होतात, त्यांच्यासाठी देशाचा पंतप्रधान त्या राष्ट्रप्रमुखाकडे कोळसा खाणींसाठी याचना करतात यावरून मोदींच्या कर्तबगारीची चाहून यायला वेळ लागला नाही. क्विन्सलॅण्डमधील ६० दशलक्ष टन इतक्या उत्पन्नाच्या कोळसा खाणीसाठी १८९ किलोमीटरचा रेल्वेमार्ग कोणी उभारला त्याची चौकशी झाली असती तर सारं काही बाहेर आलं असतं. तरीही जानेवारी महिन्यात जाहीर झालेल्या हिंडनबर्ग रिसर्चच्या अहवालात यातल्या भ्रष्ट मार्गाचा पोलखोल झाल्यावर तीन कंपन्यांना बिस्तरा गोळा करावा लागला. अशा एखाद्या उद्योगासाठी आजवरच्या एकाही पंतप्रधानाला आपले शब्द झिजवावे लागले नाहीत, जे न खानेदुंगाचा गजर करणार्‍या मोदींनी करून दाखवलं.
राफेलच्या घोटाळ्यात अजिबात अनुभव नसलेल्या दुसर्‍या एका सहकार्‍याला सुमारे दीड हजार कोटींचं कंत्राट मिळवून दिलं तेव्हाही मोदींच्या ना खानेदुंगा या कृतीवर संशय व्यक्त होत होता. विमानं बनवणार्‍या दासाँ नावाच्या कंपनीकडून एका मध्यस्थाने १० लक्ष युरो डॉलर्स इतकं कमिशन खाल्ल्याची चर्चा तेव्हा फ्रेंच वेबवर प्रसिध्द झालेल्या अहवालात करण्यात आली होती. फ्रान्समधील मिडियापार्ट या माध्यम कंपनीने यातील भ्रष्टाचाराची तीन भागात मालिका प्रसिध्द करून दलालांचा पर्दाफाश केला. ऑगस्टा हेलिकाप्टरच्या खरेदी व्यवहारातही या मध्यस्थाने मोठी रक्कम दिल्याचं तिथल्या भ्रष्टाचार नियंत्रक एजन्सी असलेल्या एफए या यंत्रणांच्या चौकशीत उघड झालं. देशातील संरक्षण खात्याशी संबंधित सर्वात मोठ्या भ्रष्टाचाराचं हे प्रकरण बाहेर येऊनही भारत सरकारला त्याची दखल घ्यावीशी वाटली नाही.
उलट मुर्खागत बडबडणारे तत्कालीन कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद हे ताकासतूर लावू देत नव्हते. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने केलेला करार रद्द करत मोदींच्या सरकारने रफेल विमानांवर केलेला खर्च हा संशयास्पद असल्याची चर्चा संसदेत करू न देणं हा या लुटीला परवाना देण्यासारखंच होतं. त्या सरकारने १२६ विमानांसाठी २० कोटी ३ लाख २३ हजार युरोत हा करार केला होता. मोदींच्या सरकारने १२६ ऐवजी केवळ ३६ विमानांसाठी ५९ हजार कोटी युरो इतकी रक्कम मोजली. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आणि तिथे गोगई कंपनीने संरक्षण खात्याशी संबंधित म्हणून प्रकरण फेटाळून लावलं. पुन्हा पुनर्विचार याचिका करण्यात आली. पण तीही निकाली काढण्यात आली. निर्णय देणारे हेच रंजन गोगई नंतर राज्य सभेचे सत्ताधारी भाजपचे खासदार झाले.
देशी कंपनीऐवजी बुडितात निघालेल्या अनिल अंबानी यांच्यासाठी पदरमोड करणार्‍यांवर पाच वर्षांपूर्वी चौकीदार चोर है.. या घोषणांनी सारा देश हादरून गेला होता. हे चौकीदार म्हणजे कोण हे आता सांगण्याची गोष्ट राहिलेली नाही. अनील अंबानींच्या रिलायन्स डिफेन्स प्रोफाईल या कंपनीलाच जोडारीचं काम दिलं पाहिजे, हा मोदींचा हट्ट फ्रन्सचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रन्स्वा ओलाद यांनी माध्यमांपुढे केला. तरीही मोदी बोलायचं नाव घेत नव्हते. रफेलचं हे एक प्रकरण धुंडाळलं की चौकीदार चोर नव्हतेच ते दरोडेखोर होते, हे लक्षात येतं.
पाचही बोटं तुपात जाऊनही जी व्यक्ती आपल्यावरील आरोपांना उत्तरं देऊ शकत नाही, त्याने किमान कमी बोलावं, यातच त्याचं कल्याण असतं. पण आपल्या पंतप्रधानांनी या मर्यादांचे बांध उध्वस्त करून टाकले. रफेलचं काय झालं हे सांगायचं धाडस त्यांच्यात नव्हतं. पंतप्रधान मोदींच्या ऑस्ट्रेलियाच्या ताफ्यात कोट्यवधींचा घपला करून बेपत्ता झालेला निरव मोदी कशासाठी सामील झाला होता, याचं उत्तर जे देऊ शकत नाही त्यांना सत्तेवर राहण्याचा खरं तर नैतिक अधिकार नाही. इतरांवर दोषाचं बोट दाखवतो त्याची चार बोटं आपल्याकडे वळलेली असतात याचं भान प्रत्येकाने राखलं पाहिजे. ते भान मोदींनी कधीच ठेवलं नाही. विरोधक चोर आहेत, काँग्रेसने देश लुटला या एका टॅगखाली मोदींनी विरोधकांची मुस्कटदाबी केली. सगळ्या यंत्रणांना कामाला लावलं. तिथे आपल्याला हवेत ते होयबे आणून बसवले. त्यांच्या करवी विरोधकांना तुरुंगवास घडवला. नको नको ती प्रकरण बाहेर काढत स्पर्धक राहणार नाही, असा बंदोबस्त झाला. अपुर्‍या विरोधकांमुळे रान मोकळं झाल्यावर चोर शिरजोर बनला. त्याने चोर्‍या करता करता दरोडेखोरीचा मार्ग अवलंबला.
स्वत:च्या पाठीवर थाप मारून देशाला दिशा देण्याचं निमित्त करणारे सत्ताधारी भाजपचे नेते आजही आपली चूक मान्य करायला तयार नाहीत. देश खड्डयात गेला तर माझं काय? अशी या लोकांची देहबोली आहे. मोदींपुढे सत्ताधारी लाचार आहेतच. पण आंधळे झालेले त्यांचे भक्त तर कमालीचे विषओके बनले आहेत. आजवर इतकं आंधळेपण कोणाच्याच वाट्याला आलं नव्हतं. ७० वर्षात जे काँग्रेस पक्षाला जमलं नाही ते भाजपने करून दाखवलं, हे त्यांच्या भक्तांचं म्हणणं भाजपने तंतोतंत खरं करून दाखवलं आहे. काँग्रेसला इतक्या कालखंडात जे लुटता आलं नाही ते भाजपच्या सत्ताधार्‍यांनी दहा वर्षात करून दाखवलं. तरीही मोदी ना खाने दुंगाचा भोंगा वाजवत आहेत. निर्लज्जपणा कसा कोळून प्यायला जातो त्याचं हे उदाहरण.
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांनी देश काळवंडला. नोटबंदीने तीन लाख उद्योग रसातळाला गेले याची चिंता व्यक्त करण्याऐवजी मी ते बंद करून दाखवले असं जपानमध्ये जाऊन सांगणारा नेता कुठल्या तोडीचा आहे, हे तेव्हाच लक्षात यायला हवं होतं. या एका निर्णयाने सारा देश आर्थिक संकटात सापडला, उद्योग बंद पडले, अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या, तरीही मोदी विदेशात जाऊन स्वत:ची तारीफ स्वत:च करत होते. महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ बिघडवू टाकणार्‍या या म्होरक्यांनी राज्यातील सहकारी बँकांच्या नोटा बदलून देण्यासाठी घेतलेली आडमुठी भूमिका सर्वश्रृत आहे. मात्र दुसरीकडे अमित शहा यांच्या अहमदाबाद जिल्हा सहकारी बँकेच्या ४ हजार १९१ कोटी रुपये जमा करून घेताना कोणतीही अट राहिली नाही. राजकोटच्या जिल्हा बँकेवर भाजपचे नेते जयेशभाई रदाडिया हे चेअरमन होते. त्या बँकेलाही नोटबंदीच्या आठवडाभरात साडेतीन हजार कोटींच्या नोटा बदलून देण्यात आल्या. नोटबंदी कशी ठरवून केली आणि करण्यासाठी देण्यात आलेली कारणं किती तकलादू होती हे उघड होऊनही जी व्यक्ती या निर्णयाचं समर्थन करते ती एकतर दिवाळखोर असली पाहिजे.
कोरोना महामारी ही तर भाजपसाठी लुटीची चालून आलेली संधी होती. एकीकडे लोकं हजारोंच्या संख्येने मृत्यूला कवटाळत असताना, गंगेच्या तिरावर चितांचे ढिगारे देशाची लाज घालवत असताना, नदीच्या पात्रात वाहून जाणारी प्रेतं बेइज्जतीचा कडेलोट करत असताना मोदी आपल्या पदाच्या नावाने केअर फंड गोळा करण्यात मग्न होते. कोट्यावधी रुपयांच्या गोळा झालेल्या फंडाची साधी चौकशी करण्याची हिंमत हा नेता दाखवू शकत नाही. कारण यातही देशाची लूट सामावली आहे. इतकं सगळं होऊनही चौकशीचं नाव नाही. संसदेत तरुण घुसल्याच्या स्पष्टीकरणासाठी जाब विचारला म्हणून १४० खासदारांना एका क्षणात निलंबित करणारी सत्ता ही लोकशाहीला काळिमा नाही तर काय?
देश प्रेमाचे फुलोरे उधळणार्‍या भाजपच्या सत्तेने पुलवामातील अतिरेकी हल्ल्याची साधी चौकशी करण्याची हिंमत दाखवली नाही. उलट चौकशीची मागणी केली म्हणून तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या घरावर सीबीआयचे छापेबाजी करण्याचा पळपुटेपणा सरकारने केला. तेव्हा चौकीदार आता चोर राहिलेला नाही तो दरोडेखोर बनलाय याची खात्री पटते. दरोड्याचं आणखी एक प्रकरण असलेल्या इलेक्टोल बॉण्डची भाजप कमाई किती आणि कशी झाली, हे आता पुढच्या लेखात पाहू… (पूर्वाध)
