सोमवार, दि. ६ मे
नगर अर्बन बँकेसंदर्भातील एका महत्त्वाच्या खटल्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठाने सोमवारी निर्णय दिला. हा निर्णय येताच बँक बचाव समिती व ठेवीदारांनी जल्लोष केला आहे.
नगर अर्बन बँकेसंदर्भात माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांच्या फिर्यादीनुसार दाखल झालेला गुन्हा कायम राहील तसेच या गुन्ह्यात लावलेले महाराष्ट्र ठेवीदार संरक्षण (एमपीआयडी) कायद्याचे कलमही कायम असेल, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने सोमवारी दिला.
खंडपीठाच्या या निकालाने नगर अर्बन मल्टीस्टेट बँकेच्या संचालकांना दणका बसला असून बसला असून त्यांना आता पोलिसांसमोर शरणागती पत्करल्याशिवाय पर्याय राहिला नसल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान नगर अर्बन बँकेचे ठेवेदार व बँक बचाव समितीचे समर्थक यांनी आज सायंकाळी पाच वाजता बँकेसमोर जल्लोष करून खंडपीठाच्या या निकालाचे स्वागत केले आहे.
नगर अर्बन बँकेत २८ कर्ज प्रकरणातून सुमारे दीडशे कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार बँक बचाव कृती समितीचे प्रमुख व बँकेचे माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी पोलिसात दाखल केली होती. त्यानुसार दाखल गुन्ह्याच्या अनुषंगाने फॉरेनसिक ऑडिट झाले व त्यात गैरव्यवहार झालेल्या कर्ज प्रकरणांची संख्या वाढून गैरव्यवहाराच्या रकमेचा आकडाही २९१ कोटींवर गेला. पोलिसांनी या गुन्ह्यात महाराष्ट्र ठेवीदार संरक्षण कायद्याचे (MPID) वाढीव कलमही अंतर्भूत केले होते.
या पार्श्वभूमीवर, हा गुन्हा राजकीय दबावापोटी केल्याने तो रद्द करण्याची मागणी तसेच नगर अर्बन बँक मल्टीस्टेट असल्याने महाराष्ट्र राज्य सरकारने केलेला महाराष्ट्र ठेविदार संरक्षण कायदा या बँकेला लागू होत नसल्याचा दावा बँकेचे माजी अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल यांनी संचालकांच्यावतीने खंडपीठात याचिका तक्रार दाखल करून केला होता. पोलीस बँक प्रशासन व तक्रारदार गांधी असे त्यात प्रतिवादी होते. या खटल्यात ठेवेदारांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल करून ठेवीदार संरक्षण कायदा कलम रद्द होऊ नये अशी मागणी केली होती.
खटल्यात तक्रारदार गांधी यांच्यावतीने ॲड. कातनेश्वर व ठेवीदारांच्या वतीने ॲड. नरवडे, ॲड. काकडे व ॲड. पालवे यांनी काम बघितले.
सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर महिनाभराने निकाल…
या बहुचर्चित खटल्याची सुनावणी गेल्या महिन्यात चार एप्रिलला पूर्ण झाली होती. यावर आज निकाल देण्यात आला. बँकेतील घोटाळेबाज संचालकांना खंडपीठाच्या या निर्णयाने मोठी चपराक दिल्याचे मानले जात असून बँक बचाव समितीचे हे मोठे यश मानले जात आहे. न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व ब्रह्मे यांनी ठेवीदारांच्या बाजूने निकाल दिला असून राजेंद्र गांधी यांची फिर्याद रद्द न करण्याचा आणि एमपीआयडी कायदा व त्याचे कलम लागू राहणार असल्याचा निर्णय दिल्याने ठेवीदारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. घोटाळेबाज संचालकांच्या स्थावर मालमत्ता जप्त करून त्यांचा लिलाव करत ठेवीदारांचे पैसे मिळण्याचा मार्ग यातून मोकळा झाला असून अटकेपासून दूर पळत असलेल्या संचालकांनाही आता पोलिसांसमोर शरणागती पत्करण्याशिवाय पर्याय राहिला नसल्याचे सांगितले जाते.
